काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले सिम्रिक एयरलाई हेलीपोर्ट बनाउन दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त आसयको पत्र प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पठाएको छ।
मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धी निर्णय भइ निजी हवाई कम्पनी सिम्रिक एयर प्रालिलाई काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको सैद्धान्तिक सहमति प्राधिकरणबाट कर्यान्वयन गर्न सम्भव नदेखिएको भन्दै पत्र पठाएको हो।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ को दफा ५.७ मा देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्य विमानस्थलको निकटता, लागत प्रतिफलका सम्भावना समेतको मूल्यांकन गरी जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल र हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको समेत मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले दिएको सैद्धान्तिक सहमति हवाई नीति विपरीत रहेको निष्कर्ष समेत प्राधिकरणले निकालेको छ।
सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्टको लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेपछि महानिर्देशक अधिकारीमाथि खनिए मन्त्री किराती
सिम्रिक एयरलाई एकल लगानीमा निर्माण तथा संचालन गर्न दिँदा हवाई नीति विपरीत हुने ठहरसमेत प्राधिकरणको छ। मन्त्रालयबाट लेखि आएको पत्रसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनका लागि सैद्धांतिक सहमति दिइएको देखिन्छ पत्रमा भनिएको छ।
जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आइकाओ एनएक्स १४ सम्बन्धि कुनै राष्ट्रिय मापदन्ड नभएकोसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ। विश्वव्यापी मापदन्ड र नेपालको कानुन समेतले हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्नका लागि प्रदान गरेको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभइको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा १० को अनुसूची ५ बमोजिम हवाई उड्डयन संघको स्वामित्व भित्र मात्र पर्ने भएको हुँदा संघको अधिकार प्रयोग गरी निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने समेत प्राधिकरणको भनाई छ। साथै गैर सैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ को दफा ४ क बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको चार किल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र समेत घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समेत प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पत्रमा जनाएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट संविधान र कानून बमोजिम निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने गरी कुनै निर्णय नभएको हुँदा हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा भएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न संभव नहुने देखिएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिारण ऐन, २०५३ को दफा २ (ख) बमोजिम 'विमानस्थल'को परिभाषा भित्र हेलिपोर्ट पनि पर्ने भएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिारण ऐन, २०५३ को दफा ६ (क) बमोजिम विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत संभार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई मात्र दिईएको तर निजी क्षेत्रको एकल लगानीमा निजी हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नरहेको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनका लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दा प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन, २०७६ को दफा १४ (७) मा व्यवस्था भएको भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ। यसरी निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिँदा नेपालमा लागु नै नभएको कानूनको आधार लिएको समेत देखिएको हुँदा उक्त विधेयक कानून बनी लागु भए पश्चात सो कानून बमोजिम आवश्यक कार्यान्वयन गरिने नै हुँदा हालसम्म निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन स्पष्ट कानून र स्वीकृत मापदण्ड नभएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई ठहर समेत प्राधिकरणले जनाएको छ।
व्यावसायिक हेलिपोर्टको लाइसेन्स किन चाहन्छन् सिम्रिकका सञ्चालक थापा?
मन्त्रालयबाट हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिनका लागि उठान गरेको टिप्पणीमा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयबाट लेखि आएको व्यहोराअनुसार निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन हुँदा सुरक्षा चुनौतिहरु बढ्न सक्ने देखिएकोले सुरक्षा चुनौतिहरु विश्लेषण गरेर मात्र हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ।
