काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले हवाई सुरक्षा संवेदनशीलता जस्तो विषयमा समेत 'मजाक' गर्दै क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयर प्रालिलाई निजी हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिएको खुलासा भएको छ।

मन्त्री किरातीले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिइ थापाको कम्पनी सिम्रिक एयरलाई गैरसैनिक हवाई ऐन २०१५ विपरीत हेलिपोर्टको अनुमति दिएको खुलासा भएको हो।

सिम्रिक एयर प्रालिले काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आशय पत्र उपलब्ध गराउन भन्दै २०७९ माघ १३ गते निवेदन दिएको थियो।  

उक्त पत्रउपर मन्त्रालयको सचिवस्तरको  २०७९ फागुन १९ गतेको निर्णयानुसार नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी पत्र काटेको थियो। मन्त्री किरातीको निर्णयमा गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसम्मले राय र सुझाव दिएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयबाट २०८० बैशाख १० गते र रक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०८० बैशाख १४ गते  राय दिइएको थियो।  

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त रायअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पठाएको पत्रबाट पनि उक्त स्थानमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालय, स्थानीय बासिन्दा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयबाट सकारात्मक राय दिएको देखिन्छ। उक्त ठाउँमा सिम्रिक एयर प्रालिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण गर्न कुनै बाधा व्यवधान नपुग्ने भनी लेखिएको छ।  

रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त रायअनुसार नेपाली सेना, प्रधान सेनापतिको कार्यालयबाट मिति २०८० बैशाख ६ गते निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्ने र विभिन्न सरकारी तथा अन्य गैह्रकानूनी गतिविधीहरुमाथि निगरानी/नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा उचित नहुने सुझाव दिएको थियो।

सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न जाने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई सहजीकरण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुर जिल्लाको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने योजना रहेको हुँदा नेपाल सरकारको तहबाट नै हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्नाले नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकरुपता तथा स्तरयुक्त एवं समग्र सुरक्षात्मक उपायहरुको अवलम्बन सुनिश्चित हुने हुँदा निजी कम्पनीबाट यस किसिमका महत्वपूर्ण र संवेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सतर्क हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।  

यस प्रकारका अति संवेदनशील कार्यहरू नेपाल सरकारबाहेकले अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी कार्य गर्न दिन सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने र भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरुमा समेत निजी कम्पनीहरुबाट यस प्रकारका हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्न माग हुन सक्ने हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने रक्षा मन्त्रालयको ठहर समेत थियो। तर पर्यटनमन्त्री किरातीले गत जेठ २२ गते हेलिपोर्टका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएका छन्। सहमतिसँगै मन्त्रालयबाट गत जेठ २८ गते पत्र पठाइएको छ।

मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जारी जमिनको सतहमा हेलिप्याड निर्माणसम्बन्धी निर्णय पठाइएको सम्बन्धको व्यहोराको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको छ। मन्त्रालयले सिम्रिक एयर प्रालिले प्रस्ताव गरेको हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक राय प्राप्त भएको, रक्षा मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन हुँदा सुरक्षा चुनौतीहरु बढ्न सक्ने देखिएकोले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर मात्र हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने आशयको राय प्राप्त भएकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

गाउँगाउँमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने तथा हवाई पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको भन्दै नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरुमा समेत हवाई पूर्वाधार निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी र भूमिकालाई जोड दिइएको, सरकार मात्रको लगानीबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका हवाई पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने भन्दै सिम्रिक प्रालिलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको भन्दै प्राधिकरणमा पत्र लेखि पठाइएको छ। 

कानूनको अपव्याख्या गरेर संवेदनशील विषयमा त्रुटीपूर्ण निर्णय

गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ ले निजी कम्पनीलाई डाँडा डाँडामा यसरी एयरपोर्ट/हेलिपोर्ट बनाउन दिने पकिकल्पना गरेको छैन। यसको साथै हुँदै नभएको ऐन कानूनको हवाला दिएर मन्त्रीले २०७५ कार्यविधिको आधारमा सहमति दिएका छन्। रक्षा मन्त्रालयले शान्ति, सुरक्षा लगायतका विषयमा गम्भीर चासो देखाइ यस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने भन्दै दिएको रायलाई बेवास्ता गरेर निर्णय गरिएको छ।

यसरी सबै एयरलाइन्स/हेलिकप्टर कम्पनीले मागेबमोजिम जमिन बाँड्दै जाने हो भने नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन रहेको छ। यस्तो हचुवाको निर्णय गर्दा ईयुको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन झनै समस्या हुने छ भने हवाई सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही हुने देखिन्छ। मन्त्रीको निर्णयमा एयर ट्राफिक सेवा तथा व्यवस्थापन, जलवायु सेवा लगायतका सेवा कसले र कसरी दिने भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालय मौन रहेको छ। 

यता प्राधिकरणले अहिले २० वटा हेलिकप्टर राख्न मिल्नेगरी करोडौँ लगानीमा नलिनचोकमा हेलिप्याड बनाउँदै छ। निजीलाई नै हेलिपोर्टको अनुमति दिएपछि राज्यलाई पर्ने अर्बोंको व्ययभारमा समेत मन्त्रालय मौन देखिन्छ।