काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजी वायु सेवा कम्पनी सिम्रिक एयरलाई हवाई सुरक्षा संवेदनशीलता जस्तो विषयमा समेत कुनै अध्ययन तथा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग राय सुझाव नलिइ निजी हेलिपोर्ट बनाउन दिने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। 

सैद्धान्तिक सहमति दिँदै निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै प्राधिकरणमा पठाइएको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको कानूनमा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल तथा हेलोपोर्टको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था छैन। 

कानूनी व्यवस्थाअनुसार विमानस्थल तथा हेलिपोर्ट निर्माणको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ तर मन्त्रालयले कानूनमै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गर्दै क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने गरी अनुमति दिएको हो।

पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिइ थापाको कम्पनी सिम्रिक एयरलाई गैरसैनिक हवाई ऐन २०१५ विपरीत हेलिपोर्टको अनुमति दिएका हुन्। सिम्रिक एयर प्रालीले काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आशयपत्र उपलब्ध गराउन भन्दै २०७९ माघ १३ गते निवेदन दिएको थियो। उक्त पत्रउपर मन्त्रालयको सचिवस्तरको  २०७९ फागुन १९ गतेको निर्णयानुसार नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी पत्र काटेको थियो।

मन्त्री किरातीको निर्णयमा गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसम्मले राय र सुझाव दिएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयबाट २०८० बैशाख १० गते र रक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०८० बैशाख १४ गते राय दिइएको थियो। गृहले कुनै विरोध नगरे पनि रक्षा मन्त्रालयले भने सुरक्षा असर पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने राय दिएको थियो।

संवेदनशील विषयमा पर्यटनमन्त्री किरातीको 'मजाक' : क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयरलाई काभ्रे डाँडामा निजी हेलिपोर्ट

तर मन्त्रालयले थापाको कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएको हो।

मन्त्रालयको पत्र पाएसँगै प्राधिकरणले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कानूनमा भएको व्यवस्थाका कारण सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति आए पनि दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

अहिले प्राधिकरणले नै हेलिकप्टर सेवा सञ्चालनका लागि आफै हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ। काठमाडौं विमानस्थलको हवाई चापलाई मध्यनजर राखेर प्राधिकरणले अहिले भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्टको संरचना बनाइरहेको छ। हेलिपोर्टबाट हुने उडान तथा सबै सुरक्षाको पाटोमा पनि प्राधिकरणले नै काम गरिरहेको छ। अहले नै निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिँदै सञ्चालन गर्न दिँदा सुरक्षा तथा हवाई रुट र नभेगेसन सेवा सञ्चालन गर्ने नसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।

किन लाइसेन्स चाहन्छन् थापा?

सिम्रिक एयरसँग अहिले आधार दर्जन हेलिकप्टर छ। एउटा हेलिकप्टर त बजेटपछि काठमाडौं आइपुगे पनि भन्सार पास भएको छैन। सिम्रिक एयरका सबै हेलिकप्टरको रात्रिकालीन विश्राम नेपालगञ्ज विमानस्थल हुनेगरी अनुमति लिएको छ। तर सिम्रिकले काठमाडौंलाई नै आधार बनाएर उडान गरिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेस अनुसार बिसान कायम गरि त्यहीबाट उडान सुरू गर्न सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको छ। 

रात्रिकालीन विसानको अर्थ जहाज विसान अनुमति लिएको छ त्यहीबाट उडान सुरु हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपालगञ्जबाट उडेर सगरमाथ क्षेत्रका एउटा यात्रुलाई कुनै अस्पतालमा उद्धार गरेपछि हेलिकप्टरले त्यहीँबाट अर्को गन्तव्यको उडान गर्न पाउँदैन। उसले विसान विमानस्थलमै पुगेर उडान सुरु गर्नुपर्छ। प्राधिकरणलाई कम राजस्व तिर्ने मनसायमा सुरुमा काठमाडौं बाहिरको विसान लिएर सेवा सुरु गर्ने तर त्यहाँ नगइ काठमाडौंबाट नै उडान गर्नेलाई प्राधिकरणले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने प्रक्रिया थालेसँगै थापाले हेलिपोर्टको लाइसेन्स लिने खेल थालेका हुन्।

थापाले काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि खेल सुरु गरेका थिए। उनले हेलिपोर्टको लाइसेन्स लिँदै सबै संरचना बनाएर आफ्नो तथा दिर्घकालमा अन्य वायु सेवा कम्पनीको हेलिकप्टरकै सेवा समेत त्यहीबाट सञ्चालन गरेर प्राधिकरणको व्यापार खोस्न लागेका हुन।

पहिले त वेस अनुसारको आधार लागू  भएको अवस्थामा निजी हेलिपोर्ट निर्माण गरेर आफ्ना सबै हेलिकप्टर त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने थापाको लक्ष्य हो। आफ्नै हेलिपोर्टाबाट उडान गर्दा प्राधिकरणलाई बुझाउन पर्ने सबै रकम पनि बुझाउन नपर्ने हुन्छ। त्यही मात्रै नभए बिस्तारै अन्य हेलिकप्टर सेवा दिँदै आएको कम्पनीलाई समते त्यहीबाट सञ्चालन गराएर प्राधिकरणले गर्दै आएको आम्दानी लुट्ने थापाको खेल हो। थापाले वार्षकि प्राधिकरणलाई ५ वटा हेलिकप्टर सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने करोडौँ रकम जोगाउने खेलमा लाग्दा यता प्राधिकरणले अहिले २० वटा हेलिकप्टर राख्न मिल्नेगरी करोडौँ लगानीमा नलिनचोकमा बनाउँदै गरेको हेलिप्याड पनि घाटामा जानेछ।