काठमाडौं- सिम्रिक एयर प्रालिलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको निर्णय कार्यान्वयनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्कार गरेपछि विषय विवादमा परेको छ। मन्त्री किरातीले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा असयोग गरेको भन्दै प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

मन्त्री किरातीले विद्यमान कानूनमा नै नभएको व्यवस्था विपरित निजी हेलिकोप्टर सेवा कम्पनीलाई हेलिपोर्टको निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति दिन निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणले विद्यमान कानूनमा निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने दिन नमिल्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउँदै आएको थियो।

प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारले सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न कुनै पनि हालतमा अनुमति नदिनेसमेत बताएका छन्। किरातीले भने आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयकै सहसचिवले बताए।

सुरुमा सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न प्रारम्भिक अनुमतिको लाइसेन्स दिने बेलामा नै प्राधिकरणबाट राय लिनुपर्नेमा मन्त्री किरातीले प्राधिकरणलाई वाइपास गरेर निर्णय गरेका थिए। नेपाली सेनाले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा दिँदा सुरक्षामा असर पर्ने राय दिएको थियो।

तर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दबाब दिँदै मन्त्री किरातीले हुँदै नभएको ऐनको हवाला दिँदै सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने गरी प्रारम्भिक अनुमति दिँदै प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिँदै आएका थिए। प्राधिकरणले भने भक्तपुरको नलिनचोकमा आफैले हेलिपोर्ट निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणको व्यापार खोसेर कुनै एक निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न नदिने बताउँदै आएको थियो।

प्राधिकरणले सुरक्षाको विषयलाई नै टेकेर हेलिपोर्ट निर्माण गर्न नदिने बताइरहेको थियो। मन्त्रीको निर्णय एकपछि अर्को विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाट नै हटाउने तयारी गरेका थिए। बजेट पाससँगै मन्त्रीपदबाट हट्ने निश्चित भएपछि मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारी माथि रिस पोखेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन्। 

सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट बनाउने अनुमति दिने विषय संसदमा समेत प्रवेश गरेको थियो। पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने विषयमा विरोध गरेका थिए। आलेले पर्यटनमन्त्री किरातीसँग संसदमा यस विषयमा जवाफ मागेका थिए।

आलेको प्रश्नमा किरातीले आफूहरूले प्रारम्भिक अनुमति दिएको र सुरक्षा लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर दिने नदिने निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणको भएको भन्दै संसदमा बोलेका थिए। बोली एकातिर काम अर्कोतिर भनेजस्तै किरातीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भने प्राधिकरण तथा प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए। 

प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट संकेत पाएपछि मन्त्री किरातीले अधिकारीलाई ९ वटा प्रश्नमा जवाफ मागेका हुन्। किरातीले प्राधिकरण विभाजन ऐनको विषय, पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा काम गर्न नसकेकोलगायतको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका छन्। किरातीले सरकारको निर्णय कार्यान्वनमा असहयोग गरेको भन्नुको पछाडि 'सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी भएको निर्णयमा प्राधिकरणबाट सहमति नदिनु' रहेको मन्त्रालयको स्रोतको दाबी छ।

गोप्य भनेर स्पष्टीकरण सोधेको पत्र फेसबुकबाट सार्वजनिक गरिएको कारण आफूले पनि फेसबुकबाट नै जवाफ नदिनेबारे जानकारी गराउने प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीले बताए। जवाफ दिनुपरे फेसबुकबाट नै दिनेसमेत अधिकारीको भनाइ छ।

कसरी दिइएको थियो सिम्रिकलाई हेलिपोर्टको लाइसेन्स?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले हवाई सुरक्षा संवेदनशीलता जस्तो विषयमा समेत 'मजाक' गर्दै क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयर प्रालिलाई निजी हेलिपोर्ट बनाउन प्रारम्भिक अनुमति दिएका थिए। मन्त्री किरातीले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिइ थापाको कम्पनी सिम्रिक एयरलाई गैरसैनिक हवाई ऐन २०१५ विपरीत हेलिपोर्टको अनुमति दिएका थिए। 

सिम्रिक एयर प्रालिले काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आशय पत्र उपलब्ध गराउन भन्दै २०७९ माघ १३ गते निवेदन दिएको थियो।  उक्त पत्रउपर मन्त्रालयको सचिवस्तरको २०७९ फागुन १९ गतेको निर्णयानुसार नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी पत्र काटेको थियो।

मन्त्री किरातीको निर्णयमा गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसम्मले राय र सुझाव दिएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयबाट २०८० बैशाख १० गते र रक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०८० बैशाख १४ गते  राय दिइएको थियो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त रायअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पठाएको पत्रबाट पनि उक्त स्थानमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालय, स्थानीय बासिन्दा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयबाट सकारात्मक राय दिएको देखिन्छ। उक्त ठाउँमा सिम्रिक एयर प्रालिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण गर्न कुनै बाधा व्यवधान नपुग्ने भनी लेखिएको छ।  

रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त रायअनुसार नेपाली सेना, प्रधान सेनापतिको कार्यालयबाट मिति २०८० बैशाख ६ गते निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्ने र विभिन्न सरकारी तथा अन्य गैह्रकानूनी गतिविधीहरुमाथि निगरानी/नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा उचित नहुने सुझाव दिएको थियो।

सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न जाने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई सहजीकरण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुर जिल्लाको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने योजना रहेको हुँदा नेपाल सरकारको तहबाट नै हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्नाले नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकरुपता तथा स्तरयुक्त एवं समग्र सुरक्षात्मक उपायहरुको अवलम्बन सुनिश्चित हुने हुँदा निजी कम्पनीबाट यस किसिमका महत्वपूर्ण र संवेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सतर्क हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 
 
यस प्रकारका अति संवेदनशील कार्यहरू नेपाल सरकारबाहेकले अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी कार्य गर्न दिन सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने र भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरुमा समेत निजी कम्पनीहरुबाट यस प्रकारका हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्न माग हुन सक्ने हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने रक्षा मन्त्रालयको ठहर समेत थियो। तर पर्यटनमन्त्री किरातीले गत जेठ २२ गते हेलिपोर्टका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएका छन्। सहमतिसँगै मन्त्रालयबाट गत जेठ २८ गते पत्र पठाइएको थियो।

मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जारी जमिनको सतहमा हेलिप्याड निर्माणसम्बन्धी निर्णय पठाइएको सम्बन्धको व्यहोराको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको छ। मन्त्रालयले सिम्रिक एयर प्रालिले प्रस्ताव गरेको हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक राय प्राप्त भएको, रक्षा मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन हुँदा सुरक्षा चुनौतीहरु बढ्न सक्ने देखिएकोले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर मात्र हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने आशयको राय प्राप्त भएकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

गाउँगाउँमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने तथा हवाई पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको भन्दै नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरुमा समेत हवाई पूर्वाधार निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी र भूमिकालाई जोड दिइएको, सरकार मात्रको लगानीबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका हवाई पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने भन्दै सिम्रिक प्रालिलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको भन्दै प्राधिकरणमा पत्र लेखि पठाइएको थियो।

कानूनको अपव्याख्या गरेर संवेदनशील विषयमा त्रुटीपूर्ण निर्णय

गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ ले निजी कम्पनीलाई डाँडा डाँडामा यसरी एयरपोर्ट/हेलिपोर्ट बनाउन दिने पकिकल्पना गरेको छैन। यसको साथै हुँदै नभएको ऐन कानूनको हवाला दिएर मन्त्रीले २०७५ कार्यविधिको आधारमा सहमति दिएका छन्। रक्षा मन्त्रालयले शान्ति, सुरक्षा लगायतका विषयमा गम्भीर चासो देखाइ यस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने भन्दै दिएको रायलाई बेवास्ता गरेर निर्णय गरिएको थियो।

यसरी सबै एयरलाइन्स/हेलिकप्टर कम्पनीले मागेबमोजिम जमिन बाँड्दै जाने हो भने नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन रहेको छ। यस्तो हचुवाको निर्णय गर्दा ईयुको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन झनै समस्या हुने छ भने हवाई सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही हुने देखिन्छ। मन्त्रीको निर्णयमा एयर ट्राफिक सेवा तथा व्यवस्थापन, जलवायु सेवा लगायतका सेवा कसले र कसरी दिने भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालय मौन रहेको छ। 

यता प्राधिकरणले अहिले २० वटा हेलिकप्टर राख्न मिल्नेगरी करोडौँ लगानीमा नलिनचोकमा हेलिप्याड बनाउँदै छ। निजीलाई नै हेलिपोर्टको अनुमति दिएपछि राज्यलाई पर्ने अर्बोंको व्ययभारमा समेत मन्त्रालय मौन देखिन्छ। 

व्यावसायिक हेलिपोर्टको लाइसेन्स किन चाहन्छन् सिम्रिकका सञ्चालक थापा?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजी वायु सेवा कम्पनी सिम्रिक एयरलाई हवाई सुरक्षा संवेदनशीलता जस्तो विषयमा समेत कुनै अध्ययन तथा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग राय सुझाव नलिइ निजी हेलिपोर्ट बनाउन दिने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ।

सैद्धान्तिक सहमति दिँदै निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै प्राधिकरणमा पठाइएको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको कानूनमा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल तथा हेलोपोर्टको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था छैन।  

कानूनी व्यवस्थाअनुसार विमानस्थल तथा हेलिपोर्ट निर्माणको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ तर मन्त्रालयले कानूनमै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गर्दै क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने गरी अनुमति दिएको हो।पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिइ थापाको कम्पनी सिम्रिक एयरलाई गैरसैनिक हवाई ऐन २०१५ विपरीत हेलिपोर्टको अनुमति दिएका हुन्।

सिम्रिक एयर प्रालीले काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आशयपत्र उपलब्ध गराउन भन्दै २०७९ माघ १३ गते निवेदन दिएको थियो। उक्त पत्रउपर मन्त्रालयको सचिवस्तरको २०७९ फागुन १९ गतेको निर्णयानुसार नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी पत्र काटेको थियो।

मन्त्री किरातीको निर्णयमा गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसम्मले राय र सुझाव दिएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयबाट २०८० बैशाख १० गते र रक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०८० बैशाख १४ गते राय दिइएको थियो। गृहले कुनै विरोध नगरे पनि रक्षा मन्त्रालयले भने सुरक्षा असर पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने राय दिएको थियो।

संवेदनशील विषयमा पर्यटनमन्त्री किरातीको 'मजाक' : क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयरलाई काभ्रे डाँडामा निजी हेलिपोर्टसंवेदनशील विषयमा पर्यटनमन्त्री किरातीको 'मजाक' : क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयरलाई काभ्रे डाँडामा निजी हेलिपोर्ट

तर मन्त्रालयले थापाको कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएको हो।

मन्त्रालयको पत्र पाएसँगै प्राधिकरणले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कानूनमा भएको व्यवस्थाका कारण सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति आए पनि दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

अहिले प्राधिकरणले नै हेलिकप्टर सेवा सञ्चालनका लागि आफै हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ। काठमाडौं विमानस्थलको हवाई चापलाई मध्यनजर राखेर प्राधिकरणले अहिले भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्टको संरचना बनाइरहेको छ। हेलिपोर्टबाट हुने उडान तथा सबै सुरक्षाको पाटोमा पनि प्राधिकरणले नै काम गरिरहेको छ। अहले नै निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिँदै सञ्चालन गर्न दिँदा सुरक्षा तथा हवाई रुट र नभेगेसन सेवा सञ्चालन गर्ने नसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।

सिम्रिक एयरसँग अहिले आधार दर्जन हेलिकप्टर छ। एउटा हेलिकप्टर त बजेटपछि काठमाडौं आइपुगे पनि भन्सार पास भएको छैन। सिम्रिक एयरका सबै हेलिकप्टरको रात्रिकालीन विश्राम नेपालगञ्ज विमानस्थल हुनेगरी अनुमति लिएको छ। तर सिम्रिकले काठमाडौंलाई नै आधार बनाएर उडान गरिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेस अनुसार बिसान कायम गरि त्यहीबाट उडान सुरू गर्न सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको छ। 

रात्रिकालीन विसानको अर्थ जहाज विसान अनुमति लिएको छ त्यहीबाट उडान सुरु हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपालगञ्जबाट उडेर सगरमाथ क्षेत्रका एउटा यात्रुलाई कुनै अस्पतालमा उद्धार गरेपछि हेलिकप्टरले त्यहीँबाट अर्को गन्तव्यको उडान गर्न पाउँदैन। उसले विसान विमानस्थलमै पुगेर उडान सुरु गर्नुपर्छ। प्राधिकरणलाई कम राजस्व तिर्ने मनसायमा सुरुमा काठमाडौं बाहिरको विसान लिएर सेवा सुरु गर्ने तर त्यहाँ नगइ काठमाडौंबाट नै उडान गर्नेलाई प्राधिकरणले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने प्रक्रिया थालेसँगै थापाले हेलिपोर्टको लाइसेन्स लिने खेल थालेका हुन्।

थापाले काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि खेल सुरु गरेका थिए। उनले हेलिपोर्टको लाइसेन्स लिँदै सबै संरचना बनाएर आफ्नो तथा दिर्घकालमा अन्य वायु सेवा कम्पनीको हेलिकप्टरकै सेवा समेत त्यहीबाट सञ्चालन गरेर प्राधिकरणको व्यापार खोस्न लागेका हुन।

पहिले त वेस अनुसारको आधार लागू  भएको अवस्थामा निजी हेलिपोर्ट निर्माण गरेर आफ्ना सबै हेलिकप्टर त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने थापाको लक्ष्य हो। आफ्नै हेलिपोर्टाबाट उडान गर्दा प्राधिकरणलाई बुझाउन पर्ने सबै रकम पनि बुझाउन नपर्ने हुन्छ। त्यही मात्रै नभए बिस्तारै अन्य हेलिकप्टर सेवा दिँदै आएको कम्पनीलाई समते त्यहीबाट सञ्चालन गराएर प्राधिकरणले गर्दै आएको आम्दानी लुट्ने थापाको खेल हो। थापाले वार्षकि प्राधिकरणलाई ५ वटा हेलिकप्टर सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने करोडौँ रकम जोगाउने खेलमा लाग्दा यता प्राधिकरणले अहिले २० वटा हेलिकप्टर राख्न मिल्नेगरी करोडौँ लगानीमा नलिनचोकमा बनाउँदै गरेको हेलिप्याड पनि घाटामा जानेछ।