काठमाडौं- नेपालको सेयर बजार प्राविधिक तथा आधारभूत विश्लेषणभन्दा इन्साडर इन्फरमेसनबाट चलिरहेको छ। दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि मूल्य घट्न थाल्छ। कम्पनीले हकप्रद सेयर घोषणा गरेको केही दिनमा नै मूल्य धेरै तल झर्न थाल्छ। यस्ता धेरै उदाहरण सेयर बजारमा देख्न पाइन्छ।

कम्पनीका हरेक सूचना लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। ती सूचना सबैले थाहा पाउनेगरी बाहिरिनु अगाडि नै निश्चित मान्छेले एक तहमा चुहाइसकेका हुन्छन्। यसरी चुहिएको सूचनामा खेल्नेहरू आम लगानीकर्ता हुँदैनन्।

यसमा नियामक निकायका उच्च पदस्थ व्यक्ति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड,  नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारी, सीडीएससीका पदाधिकारी, ब्रोकर कार्यालयका कर्मचारी, मर्चेन्ट बैंकका पदाधिकारी, सम्बन्धित कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूसहित केही ठूला लगानीकर्ताहरू हुन्छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउद, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बुक विल्डिङ विधिबाट प्राथमिक सेयर निष्कासनको प्रकृयामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको सूचना बाहिरिएपछि साउद र ढुङ्गानाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्षको रुपमा रमेश हमाल आएपछि कारबाहीमा केही आक्रामकता दिएका छन्। जसमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानदेखि गुरु न्यौपानेसम्मलाई कारबाही गरेका छन्। यता शिवम् सिमेन्टको बारेमा बोर्डले अध्ययन जारी राखेको छ। 

यता केही दिनअघि घोराही सिमेन्टको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा ५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बराबरको फर्जी आवेदन परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान पक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्डले तीन चरणमा गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

घोराही सिमेन्ट आईपीओ प्रकरण : कसरी गर्दै छ धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान?

गतवर्ष अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको सूचना सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै केही दिनदेखि लगातार सर्किट लाग्यो। सर्वसाधारणको चर्को विरोधपछि नियामक निकायले कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनबाटै बञ्चित गर्‍यो। हकप्रदको सूचनामा सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अधिकतम ११२५ रूपैयाँसम्ममा सेयर खरिद गरेका थिए। 

जलविद्युत कम्पनीहरूका माफियाको प्रभावमा ऋण तिर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने निर्देशिकाको ड्राफ्टमा ठूलो इन्साडर ट्रेडिङ हुने गरेको छ। यसै अवधिमा जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर मूल्य बढाउन गलत सूचनासमेत फिजाउने गर्दछन्। 

सूचना प्राप्त गर्नेले केही समयदेखि नै सबैभन्दा तल्लो मूल्यमा सेयर खरिद गरिसकेका हुन्छन्। सूचना विस्तारै फिजारिँदै जादा केही टाठाबाठा लगानीकर्ताले सेयर उठाउन भ्याउँछन् तर सबैले सूचना पाउने अवस्थामा त्यो धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ। यहि अवधिमा भित्रि कारोबार गर्नेहरू बजारबाट बाहिरिसकेका हुन्छन्।

सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजेपछि घोराही सिमेन्टको आईपीओको सबै प्रक्रिया रोकियो

यस्तो सञ्जालमा ठूला लगानीकर्ताले सबैलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन्। उनीहरूले हरेक कम्पनीको सर्वसाधारण सेयरधनीमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन्। तिनै प्रतिनिधिमार्फत कम्पनीको सूचना ल्याएर इन्साइडर ट्रेडिङ गरिरहेका हुन्छन्।

कम्पनीका सञ्चालक निर्वाचनमा करोडौँ रूपैयाँ खर्चिन्छन्। प्रोक्सी खरिद बिक्री गर्नेदेखि लिएर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन ठूलो वार्गेनिङ हुन्छ। त्यस्ता प्रतिनिधिको काम कम्पनीको वित्तीय विवरण, आन्तरिक रणनीति, योजना, सञ्चालकको निर्णयहरू ठूला लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने हुन्छ। यसैमा ठूला लगानीकर्ताले राम्रो कमाउने गर्छन्।

यिनै लगानीकर्ताले नियामक निकायदेखि सरकारी तहका उच्च व्यक्तिलाई नै प्रभावित पार्न भ्याएका हुन्छन्। मन्त्रालयका सचिव तथा उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई नै उनीहरूले यो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न भनेर सूचना दिन्छन्। ठूला लगानीकर्ताको सूचनामा दुई चार पैसा कमाएका यिनै व्यक्तिले नीतिगत सूचना प्रवाह गर्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियार गर्ने हरेक सूचना ठूला लगानीकर्तालाई पहिला नै जानकारी हुन्छ। त्यस्ता नीति नियमले बजारलाई पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वमूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूले खेल्न भ्याउने भएकाले बजारको हरेक उतारचढावमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र लाभको राजनीति जोडिने गरेको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ ले यस्तो कारोबारलाई गैरकानूनी मान्दछ। यदि कसैले भित्रि कारोबार गरेको पाइएमा १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैद हुने प्रावधान रहेको छ। ऐनमा प्रष्टसँग भित्रि कारोबार, भित्रि कारोबारमा संलग्न हुने अवस्था, झुट्टा कारोबार तथा झुक्याउने किसिमका सूचना दिन नहुने भनिएको छ। तर बोर्डकै अध्यक्षले ऐनको धज्जी उडाउने यो देशमा यस्ता कानूनको पालना हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?