काठमाडौं- घोराही सिमेन्टको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा ५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बराबरको फर्जी आवेदन परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान पक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले तीन चरणमा गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। 

अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद नारायणी शर्माले घोराही सिमेन्टको प्राथामिक सेयरमा फर्जी आवेदन परेको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्। कम्पनीले लगानीकर्तालाई झुक्याउने काम गरेको र स्थानीयका लागि पनि महँँगो मूल्यमा सेयर बिक्री गरेको अवस्थामा पनि बोर्डले आईपीओ जारी गर्नका लागि स्वीकृति किन दिएको भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन्।

प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष हमालले पहिलो चरणमा कम्पनीले रेटिङ गरेको वा नगरेको बारेमा जवाफ माग्ने काम भएको र दोस्रो चरणमा कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भनेर तल्लो तहसम्म पुगेर अनुसन्धान अघि बढाउने बताए। उनले कम्पनीको आवेदनमाथिको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान अघि बढाउने बताउँदै भने, 'हामी यो प्रकरणमा गम्भीर छौँ, लगानीकर्तालाई अन्याय हुन दिँदैनौँ।'

१३ जनाको खातामा शंका, केही फर्जीबारे पुष्टी

घोराही सिमेन्टको साधारण सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबार नै रोक लगाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकाय सुपरिवेक्षण विभागले परिपत्र गर्दै सबै प्रक्रिया स्थगन गरेको हो। घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडलाई प्रदान गरेको इस्युअर रेटिङ, क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३४ को उपनियम २ विपरित भए नभएको बारेमा केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडलाई तीन ३ दिनभित्र स्पष्ट गरी पेश गर्न पत्राचार गरेको तर जवाफ नदिएपछि रोक लगाइएको बोर्डले जनाएको छ।

नेपाल क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएसी) ले १३ जना व्यक्तिको खाताबाट फर्जी आवेदन परेको शंका गरेको छ। चार जनाले खातामा भएकै रकमअनुसार सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए भने बाँकी ९ जनाले बैंक खातामा पैसा नै नभइ आईपीओ भरेको पुष्टी भएको सीडीएसीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। 

सीडीएसीका अनुसार हालसम्म १ करोड २० लाख कित्ता सेयर अस्वीकृत भएको र यो क्रम अझ बढ्दो रहेको छ।  

लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता हुने

धितोपत्र बोर्डका अनुसार लगानीकर्ताहरूको आवेदन रकम फिर्ता हुने छ। अनुसन्धान लामो समय लम्बिन सक्ने भन्दै लगानीकर्ताको होल्ड भएको पैसा फिर्ता हुने भएको हो।  

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले अनुसन्धान लामो समयसम्म लम्बिने भएकाले लगानीकर्ताको रकम होल्ड गरेर राख्नुको कुनै औचित्य  नहुने बताए। उनले  भने, ‘यसमा हामी अनुसन्धानमै प्रारम्भिक कुराहरू बुझेर केही दिनमै निर्णय लिन्छौँ।’

कम्पनीले ३२ जेठदेखि सर्वसाधारणका लागि ६९ लाख ११ हजार ६ सय ७० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । सय अंकित मूल्यमा ३ सय ३५ रूपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रूपैयाँका दरले आईपीओ खुला गरेको थियो।

सुरुवाती अवस्थामा कम्पनीको सेयर मूल्यमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको थिएन। कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष, स्थानीय र वैदेशिक कामदारलाई खुला गरेको सेयरसमेत बिक्री भएको थिएन। यसैले बिक्री नभएको सेयरसमेत गरी  सर्वसाधारणलाई  सेयर दिएको थियो। कम्पनीले मागे गरेकोभन्दा बढीको आवेदन परेपछि पनि कम्पनीले आईपीओ भर्ने म्याद १४ असारसम्म पुर्‍याएपछि त्यसमाथि प्रश्न उठेको थियो।