पछिल्लो समय नेपालमा सेयर बजारको विस्तार तीव्र भएको छ। सहभागिताको हिसाबले पछिल्लो पाँच वर्षमा क्रान्ति नै भएको छ। सेयर बजारको परम्पारगत कागजी झन्झट हटाएर अनलाइन प्रणाली लागु भएपछि डिम्याट खाताको पहुँच विस्तार तीव्र भएको हो। पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको यही रुपान्तरण तथा जागरणकै कारणले गर्दा आवश्यक पर्दा कम्पनीहरूलाई पुँजी जुटाउन पनि सहज भएको छ। तर सँगै सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने सेयरको प्रक्रिया विवादरहित होइन उल्टो बढिरहेको छ।

धितोपत्र बोर्डका यसअघिका अध्यक्ष त यही विवादका कारणले पद गुमाउन पुगेका थिए। अस्वभाविक वित्तीय तथ्यांक तयार पारी धेरै मूल्य निर्धारण गरेर सेयर जारी गर्नेदेखि लिएर सेयार जारीपूर्व नै मिलेमतो भइरहेका खबर बाहिर आइरहेका छन्। यही क्रममा पछिल्लो समय घोराही सिमेन्टको आईपीओ विवादित बनेको छ। विवादित बनेसँगै तत्कालका लागि बोर्डले सो आईपीओ स्थगन गरेर छानबिन गरिरहेको छ। आम सर्वासधारणको वित्तीय सरोकारसँग जोडिने प्रक्रिया अझ धेरै पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा झन किन विवादित भइरहेको हो? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसँग गरिएको अन्तर्वार्ता : 

घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रक्रिया स्थगन भएको छ। खासमा यो प्रकरणमा भएको के हो? 

घोराही सिमेन्टको केसलाई बाहिर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यस्तो होइन। यो धेरै जटिल कुरा होइन। यो प्रक्रियामा केही प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोकिएर छानबिन समिति बनेर काम भइरहेको छ। समितिले गरिरहेकाले मैले धेरै बोल्न मिल्दैन। हाम्रो काम भनेको न्याय दिने हो।

फर्जी आवेदन पर्‍यो र जनता ठगिँदैछन् भन्ने  जुन गुनासो आयो यस्तो प्रश्न उठेपछि हामी जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो, त्यसैले रोकेर छानबिन गरिरहेका छौँ। रोक्नु पनि किन परेको हो भने जनताको पैसा सीआस्वाको प्रणालीबाट बाहिर निस्केर कम्पनीको खातामा नजाओस् भनेर हो। 

आवेदन दिएका तर पैसा होल्ड भएकाहरूले स्थगन गरेर जान चाहेपछि के हुन्छ? 

अहिले ब्लक भएको पैसा त व्यक्तिकै खातामा हुन्छ। कम्पनीको खातामा जान दिनु भएन भन्नेमात्र हो अहिलेका लागि। यो प्रक्रिया लम्बियो भनेर पैसा झिक्न चाहेपछि खोलिदिन्छौँ। यसका लागि सीडीएसमा आवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिएपछि खुला हुन्छ सम्बन्धित ठाउँमै फर्किन्छ। 

ठूला कम्पनीको आईपीओ आउँदा विवाद धेरै आउन थालेको छ। सबैभन्दा पारदर्शी र नियमित भनिएको क्षेत्रमै यस्तो धेरै प्रश्न किन आइरहेका छन्। विश्वास बढाउनका लागि के गर्नुभएको छ? 

हाम्रो समाज पनि यस्तै भयो खासमा। कोही कम्पनीले चुस्त दुरुस्त गरेको भएपनि आरोप लगाइदिने। आफूबाहेक सबै खराब र चोर हुन भन्ने एउटा धारणाको विकास आम तहमा भइरहेको छ। यो राम्रो होइन। 

आईपीओमात्र होइन ऋणपत्र होलान् अन्य उपकरण हुनसक्छन् त्यसमा आउने हरेक आह्वान आउँदा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेरै आउँछन्। विभिन्न नियामकीय परीक्षणबाट पास भएका डिस्क्लोजरहरू ठीक भएर गएका हुन्छन्। छानबिन भएर आएका हुन्छन्। नियमअनुसार आएका कुरामा हामीले रोक्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले नियमअनुसार आएका सबैलाई स्वीकृत गरेर पठाएका छौँ।

त्यो राम्रो पक्ष हो यसले लगानीको वातावरण बनाउँछ भनिएको हो। यहीअनुसार मैले पनि काम गरेको हुँ। तर यहाँ त व्यक्तिमाथि नै आक्रमण गर्ने कुरा हुन्छ। प्रक्रिया मिलेको भएमा तत्काल पारित हुनुपर्छ। घोराहीको आईपीओ पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै स्वीकृत भएको थियो। अडिट भएको, अन्डरराइट भएको कुरा हो। नियमअनुसार सबै घोषणा गरेर आएको कम्पनी हो।

सबैतिर परीक्षणबाट पास भएको हो। तर तुरुन्तै पास गरेपछि गलत नियत राखियो कि भनेर भनिन्छ। मैले अर्थ समितिमा पनि भनेँ कि यहाँ आफू गोबर खाने भएपछि सबैले गोबर खान्छन् किन भन्ने मान्यता राखिन्छ तर रमेश हमाल गोबर खाँदैन। त्यही भएर मैले चाँडो काम गरेको मतलब गोबर खाएर होइन। असल नियतका साथ गरेको हुँ। 

धितोपत्रको कारोबारमा विश्वसनीयता नहुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ, ऋणपत्र वा हकप्रद जे जारी गर्नुपर्दा पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। फेरि त्यस्ता प्रक्रिया एउटै संस्था वा छाताबाट मात्र हुँदैन सन्तुलनकारी प्रणालीद्वारा निर्देशित पनि छन्। यस्तोमा अविश्वास नै भइहाल्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ, खाली नकारात्मक धारणाको विकास अलि बढी भयो कि!

पछिल्लो समय सीटी होटल र नागरिक मिडियाको आईपीओमा पनि प्रश्न उठ्यो। कम्पनीहरूको फर्जी र अस्वभाविक वित्तीय विवरणका आधारमा मूल्यांकन गरेको कुरामा पनि बोर्डले आँखा चिम्लियो भन्ने प्रश्न पनि छ नि? 

कुन जारी गर्नुपर्ने कुन नपर्ने? यो निर्धारणका लागि धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। बोर्डलाई यसको जिम्मेवार तोकिएको छ। डिस्क्लोजर सबै भएको छ र मूल्यमा अन्डराइटिङ भएको छ भने के गर्ने? त्यो अन्डराइटिङ गर्ने संस्था पनि नियमनअनुसार अनुमति पाएकै हो।

आखिर हाम्रो प्रणाली भनेकै त्यही त हो नि। नियमित एउटा संस्थाको सिफारिस मान्य हुन्छ। यदि नहुने हो सबै एउटैले मात्र गर्ने हो भने त कामै हुँदैन। सबै काम बोर्डले नै गर्ने हो भने एउटै कम्पनीका लागि ४/५ वर्ष लाग्ने भयो। त्यसैले प्रणालीभित्रका संस्थामा एकले अर्कोलाई मान्यता त दिनैपर्छ नि। 

राम्रो नियतले थितिमा रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ। यसमा कुनै शंका छैन। तर प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले डिजिटल डिस्क्लोजर प्रणाली लागु गर्न खोजेका छौँ। संसारमा धेरैतिर यही प्रणाली लागु छ। आईपीओ भनेकै त्यही डिस्क्लोजर प्रणालीको एउटा भाग त हो।

कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी दिने र सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने हो। त्यसमा लगानी गर्ने वा नगर्ने नागरिकको अधिकार र इच्छाको कुरा हो। डिस्क्लोजर सही छ कि छैन हेर्ने त्यो हो। यदि यसमा फरक परेमा कारबाही त हुन्छ। घोराहीको क्रममा त्यही भएको हो । पहिला उनीहरूले घोषणा गरे ठीकै थियो तर हामीलाई शंका लाग्यो र अहिले छानबिन हुँदैछ। 

रेटिङमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व छ भनिन्छ। यसले पनि असर गरेको छ भनिन्छ? 

रेटिङ कम्पनीको अनुगमन त म आएपछि नै सुरु भएको थियो। मैले नै यसमा अग्रसरता लिएर सुरुवाति नसियत पनि दिएका छौँ।

अहिले पनि गलत अभ्यास भइरहेका छन् भने हामीले क्लोज्ली हेरिरहेका छौँ र यसमा थप अध्ययन भइरहेको छ। वित्तीय कारोबारसँग जोडिएको कुरामा, रेटिङको कुरामा आँखा चिम्लिन मिल्दैन। 

समाजमा नकारात्मक धारणा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्योभन्दा बढी विश्वासको संकट होला। त्यो संकट हटाउनका लागि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई? 

सबैभन्दा पहिला यसमा स्वअनुशासन हो। सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ। यति ठूलो प्रणालीमा एकाध कम्पनी र व्यक्तिले सजिलै ठग्न सक्दैनन् र सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ समातिन्छ र कारबाही हुन्छ। अहिले पनि भइरहेकै छ। 

आईपीओ जारी गर्ने भनेको एकातिर कम्पनीले पुँजी जुटाउने र अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर पनि हो। लाभको वितरण पनि हो। यसलाई वृहत वितरण प्रणालीका रुपमा हेरिनुपर्छ। यस्तो राम्रो अभ्यासमा कम्पनीले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ। झुटो विवरणलाई पेस गरौँ भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन। सबैले पेसागत आचरणमा बस्नुपर्छ। 

यहाँ भयो के भने जनताले पनि बुझेर लगानी गर्नुपर्छ। कमजोर कम्पनीमा किन लगानी गर्ने? सबै कम्पनीमा आईपीओ भर्न पर्दैन। संसारभरको एउटा असल अभ्यास के हो भने कम्पनीको भ्यालुको फेयर प्राइसमा सेयर जारी गर्न पाउनुपर्छ तर लगानी गर्न अनिवार्य हुँदैन। नराम्रोमा सकभर नगरौँ र राम्रो कम्पनीमा मात्र गरौँ। तर हाम्रोमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्न खोज्यो कि अतिरञ्जना गरिन्छ। यसो हो भने त ठूला र राम्रा कम्पनी आउँदैनन्। 

मेरो मान्यता भनेको त स्टक मार्केटमा बलिया कम्पनी र राम्रा कम्पनी आउन् भन्ने हो। जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो कम्पनी स्टकमा आउनुपर्छ। त्यसको स्वामित्व जनताले लिन पाउने वातावरण हुनपर्छ। त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व जनतामा गएपछि त राम्रो पनि हुने भयो। जनताको पनि उत्थान हुन्छ। मैले त्यसैमा काम गरिरहेको छु। तर सय रुपैयाँमा प्राधिकरण त आउँदैन। यसमा कुरा के हो भने अन्डरराइटरले राम्रोसँग काम गर्नैपर्छ। उसैको हातमा हुन्छ कि सेयर मूल्य सही छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने। ऊ छाप मात्र लगाउने संस्था हुन हुँदैन। वित्तीय विवरण मिहीन ढंगले हेर्नुपर्छ। 

यही समस्या आउने देखेर मैले घोराहीको आईपीओ आवेदन अघि बढ्दाखेरि अतिरिक्त लेयरको प्रक्रिया खडा गरेको छु। बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य आईक्यानबाट हुन्छ। त्यहाँको उपाध्यक्षमा मूल्याकंन समिति बनाइएको छ। भेरिफिकेसन समिति बनेको छ। बोर्डको टिममात्र नभएर अतिरिक्त नियमन उपकरण बनाइयो।

सेवालाई ढिला बनाउने नियत त राख्न हुँदैन। फाइल ढिला नहोस् भनेर अतिरिक्त लेयरको प्रोटेक्सन बनाइयो। अब अडिट भएकै भएपनि मूल्यको भेरिफिकेसन हुन्छ। त्यो कमिटिले अन्तिम मूल्यांकन नगरेसम्म साइन हुँदैन। त्यो लागु भएर पनि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको केसमा त्यसले काम गरिसकेको छ। त्यसले ४० रुपैयाँ घटाइदिएको छ। कमिटी बनेपछि सजिलो भएको छ।