स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यका साथ परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ। गत जेठ २ गते मेक इन नेपाल स्वदेशी दोस्रो सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरी २१ बुँदे नीतिगत सुझाव माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। उक्त सम्मेलनबाट दिइएका सुझावहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ।

बहुराष्ट्रिय परामर्श कम्पनी 'केपीएमजी'को सहयोगमा स्वदेशी अभियानको सदस्यताको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहित छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ। मेक इन नेपाल स्वदेशीले नेपालको पहिलो बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल संचालनमा ल्याएको छ। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा नेपाल उद्योग परिसंघले २ करोड ५२ लाख बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

हामीलाई यो अभियानले राष्ट्रिय अर्थतत्रमा पारेको महत्वपूर्ण प्रभावले गौरवान्वित समेत बनाएको छ। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन भएको यो अवधिमा करिब ३ खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ५० हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका ११४ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन्। आगामी दिनमा स्वदेशीको सदस्यता बढाएर सदस्यहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ, भ्यालु एडिसन, लेबलिङ र ब्रान्डिङ तथा वस्तुहरूको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गर्नेछौँ।

परिसंघले आफ्नो संरचनालाई विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा पुर्‍याइसकेको छ। परिसंघले ठूला र मझौला उद्योगहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकोमा आफ्ना जिल्ला, प्रदेश तथा संस्थागत सदस्यहरूमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि नेपालभर आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको छ। 

परिसंघले स्किल नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न 'यूकेएड सीप' को सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत १ हजार २१ जनाले रोजगारी समेत पाइसकेका छन्।

साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षित गर्नमा पनि परिसंघमार्फत १७ वटा उद्योगहरूले १ हजार जनालाई तालिम दिई रोजगार उपलब्ध गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। तर यसको कार्यविधिमा भएका केही अप्ठेरा विषयहरू समाधान गर्न परिसंघले सुझाव दिइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 

उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सीएनआई, टिम भेन्चर्स, सीएनआईवाईईएफ, स्टार्टअप रेस्यू इन्डिया बीचको सहकार्यमा नेपालमा इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरिसकेको छ। इन्कुबेसन सेन्टर  स्थापनाको छोटो समयमै १० वटा स्टार्टअपलाई इन्टरनेशनल ट्रेनरबाट वान टू वान कम्पनी बेसिसमा तालिम प्रदान भइरहेको छ। 

गत वर्ष स्टार्टअप फेस कार्यक्रममार्फत नविन साेच भएका युवा उद्यमीहरूलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गरेका थियौँ। 

कुनै पनि उद्योग व्यवसायका लागि अनुसन्धानका क्षेत्रहरू महत्वपूर्ण हुन्छ। यही मान्यताका साथ परिसंघमा अनुसन्धान इकाइको स्थापना गरी उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इन्डस्ट्री स्टाटस रिपोर्ट मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट प्रकाशन गर्दै आएका छौँ। रिसर्च सेलले केही समयअघि मात्रै १४० सदस्य उद्योगहरूसँग व्यवसायमा आएको कमी र असरका विषयमा अध्ययन गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। यो अनुसन्धानले राज्यका विभिन्न निकायलाई आवश्यक नीति नियम तुर्जमा गर्न पनि महत्वपूर्ण रहेको हाम्रो विश्वास छ। आगामी दिनमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्दै थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि गर्दछौँ। 

देशको समग्र विकासका लागि दीगो पूर्वाधार महत्वपूर्ण आधार हो। पूर्वाधार विकासमा देखिएको अवरोध हटाउन निरन्तर पहल गर्ने उद्देश्यले परिसंघले हरेक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ मा आधारित रहेर चौथो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन गएको भदौमा सम्पन्न भयो। 

अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न १७ मुलुकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ५ सय बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। 

परिसंघले महिला सशक्तिकरण गरेर समावेशी र समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। महिलाहरूलाई आरक्षण र सहभागिता मात्रै होइन नेतृत्वदायी भूमिमा पुर्याउनुपर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदै परिसंघको महिला उद्यमी मञ्चमार्फत इन्टरनेशन वुमेन्स लिडरसिप समिट सफलतापूर्वक आयोजना गरेका थियौँ। सम्मेलनले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरेका थियौँ। 

परिसंघ राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपालमा लगानी विस्तारका लागि सक्रिय रहेको छ। परिसंघले यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मुलुकका व्यवसायिक संस्थाहरू जस्तै भारतको इन्डियन चेम्बर्स अफ कमर्स, चीनको सीसीपीआईटीसँग व्यवसाय बढाउन तथा लगानी भित्र्याउन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको थियो। ती सुझावहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका थियौँ। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामा जेठ मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा स्वीकारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरूमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन्। 

औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने गरिएको छ। जसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ । तर बजेट यसमा मौन छ। 

वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ। अतः यसलाई तत्काल सच्याई साविक बमोजिम १ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गर्दछु । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरू समेत धरासायी बन्नसक्नेतर्फ ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 

विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम जारी भएको एफपीओ, मर्जर तथा एक्वीजिसनमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक मात्रै होइन लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायहरूलाई पुँजी/आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ। त्यति मात्रै होइन वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ।

कोभिड १९ महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तङ्ग्रीन लागेको छ। यस्तो बेलामा पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँच तारे होेटेल तथा रिर्सोटमा विलासिता शुल्क लगाइएको छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्नेछ। 

उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरूलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाईले मूर्त रुप लिन पाएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मल्टी भ्याट सिस्टमको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ।  

अनअथोराइज्ड ट्रेडका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन्। नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गर्दै आएको थियो। बजेटमा उल्लेख गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। 

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात बढाउन थप २६ वटा वस्तुहरूलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने वस्तुहरूको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियौँ। यसैगरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो। हाम्रो रिसर्च सेलबाट अध्ययन नै गरेर कुन कुन वस्तुमा कम्तिमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने हो ती वस्तुहरूको किटानीसहित सुझाव पेश गरेका थियौँ। तर, यी सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छैनन्। सुझावहरू आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नेमा परिसंघ आशावादी छ।

बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्। यी चुनौतीहरूको सामना गदै मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन 'रिबुटिङ नेपलिज इकोनोमी'को अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमा सुझाव पेश गरेका छौँ। यही अवधारणा अन्तर्गत आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको थिम पनि ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ रहेको छ।   

हाम्रा समक्ष रहेका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजान 'रिबुटिङ नेपलिज इकोनोमी' अवधारणामा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौँ। 

(क) औद्योगिक प्रवर्द्धन

उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालु बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रवर्द्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। 

मेक इन नेपाल अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ। अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने मौका पाउँछ। जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ। साथै न्म्ए मा उद्योगहरूको ५ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको योगदान बढाउन समेत सहयोग गर्नेछ। 

(ख) पूर्वाधार

समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दीगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो। पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी स्ट्रक्चरल चेन्ज ल्याउने भनिएको छ। यसको लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउने हेतु ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। साथै गुणस्तरिय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न लो बिडिङ क्वालिफिकेसन सिस्टमको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ।

ग) पर्यटन

पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी परिसकेको छ। राज्यले पनि विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा अर्बौको लगानी गरेको छ। यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएपनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महङ्गो गन्तव्य भइरहेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ।  सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ। युरोपसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ। 

घ) ऊर्जा

ऊर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितीमा समझदारी भएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त छौँ। 

११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ। यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। सँगै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ। साथै, विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरूले सहज रुपमा विद्युत पाइरहेका छैनन्। यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाएको छ। उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुका साथै आर्थिक विकासको सम्भावनाहरूलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको हाम्रो बुझाई छ।

ङ) सूचना प्रविधि

विद्युत, मौसम अनुकुलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। आईटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्व निर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्दछु। 

सुचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि विद्यार्र्थी कोटा हटाई गैर डिग्री आईटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्दछु।

माथि प्रस्तुत गरिएको अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ। 

निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको सम्वाहक हो। जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ। लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ। आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ। तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन। लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानून, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ। यसले नै लगानीमा अभिवृद्धि ल्याउछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ। 

वि.सं. २०४८/४९ सालतिर सुरु भएको फस्ट जेनेरेसन रिफर्मले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धिका साथै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सफल भएका छौँ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा इखभच च्भनगबितभ गरिएको छ। 

हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विषय स्वागतयोग्य छन्। हामी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।   

(नेपाल उद्योग परिसंघको २०औँ वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालबाट प्रस्तुत मन्तव्यको अंश)