 (2).gif)
काठमाडौं- सरकारले ऐन संशोधन गरेर वातावरण विभागालाई फेरि शक्तिशाली बनाउने भएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै वातावरण विभागलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीयतामा गएपछि संघीय ऐनअनुसार अधिकांश अधिकार मन्त्रालयमा तानिएको थियो। यसबाट वातावरण विभाग बेकामे बनिरहेको छ।
यस्तोमा मन्त्रालयमा पुगेको कतिपय अधिकारलाई फेरि विभागमै फर्काउने प्रस्ताव गरिएको छ। विभागको मुख्य काम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृतिको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो संशोधन पारित भएर कानूनका रुपमा आएपछि वातावरण विभागको अधिकर फेरि बढ्ने भएको छ। यद्यपि अहिले विचाराधीन रहेका प्रस्ताव भने जहाँ पेस गरेको हो त्यहीबाट फर्स्यौट हुनेछ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ जारी हुनुअघिसम्म वातावरणीय नियमन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी वातावरण विभागमा रहेको थियो। विशिष्टिकृत निकायका रुपमा विभागले यसमा काम गरिरहेको थियो।
वातावरण निरीक्षकहरूको दरबन्दी रहेको विभागले ईआईए लगायतका प्राविधिक स्वीकृति तथा अनुमतिका काम गरिरहेको थियो। विभागलाई कारबाही गर्नेमात्र होइन सचेतनाका काम गर्ने अधिकार पनि थियो।
तर संघीय मर्मअनुसारको कानून बनेपछि वातावरणीय अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी मन्त्रालयमा सर्यो।
संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यो अधिकार विभाजित भयो। अहिले वातावरणका विषयमा कुनै पनि कार्यकारी नियमन तथा कारबाहीको निर्णय गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा बनाइएको छ। पहिले विभागले गर्ने काम अहिले महाशाखाले गरिरहेको छ।
तर अब फेरि संघीय सरकारको क्षेत्रधिकारमा पर्ने आयोजनाको ईआईएको स्वीकृति दिने अधिकार विभागमै सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको महाशाखाले ईआईएको मात्र काम गर्दैन वातावरणीय नियम उल्लंघनका विषयमा पनि निर्णय गर्ने वा नगर्ने, कस्तो र कसरी गर्ने भनेर काम गर्छ।
एकातिर प्राविधिक जनशक्ति अर्कोतिर कार्यभार हुँदा खर्च अनुसारको काम भएको थिएन। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको काम सम्बन्धित निकायबाटै हुने छ।
ऐन संशोधन गर्दै दण्ड जरिबाना पनि बढाइएको छ। कुनै ठाउँमा अनुगमनमा अवरोध भएमा वा सहयोग नभएमा हुने जरिबाना २ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो पहिले यस्तो जरिबाना २० हजार रुपैयाँसम्म थियो।
