बुधबार, मंसिर २१ गते २०७९

अदालतको व्याख्या : अनियन्त्रित प्राकृतिक दोहनको अधिकार स्थानीय तहलाई छैन 

 स्थानीय सरकार जनताको सुख शान्ति र विकासका सम्वाहक र सारथी हुन्, यी निकासी वा पैठारी गर्ने कर्पोरेसन होइनन्। यिनीहरु देशको प्रकृति मास्ने र वातावरणीय विनासका कारक बन्न सक्दैनन्

images
अदालतको व्याख्या : अनियन्त्रित प्राकृतिक दोहनको अधिकार स्थानीय तहलाई छैन 

अदालतले वातावरणसँग जोडिएको र कानून निर्माणमा अविशिष्ट  अधिकार संघलाई दिएकाले ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन, विक्री वितरण र निकासीको कार्यलाई संघीय तहवाट नै उचित विधि र प्रकृया मार्फत नियन्त्रण र नियमन गर्न आदेश दिएको छ। 

images
images

काठमाडौं- तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमा  ढुंगागिटी निर्यात गर्ने भनेर गरेको घोषणाविरुद्ध दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अहिलेकै अवस्थामा निर्यात गर्न नपाइने परमादेश जारी गरेको छ।

images
images
images

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश गरिएको चुरेको ढुंगागिटी निकासीको विषयमा निकासी गर्न नपाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।

इजलासले मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नुपर्ने गरी परमादेश जारी गरेको हो। साथै वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा समावेश गरिएको छ।

यसअघि नै अदालतले दिएको आदेशको पालना नगरी अझै अनियन्त्रित उत्खनन् भइरहेको र यसमा निर्यातको कुराले प्रकृतिको दोहन विकराल हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। नदीले बगाएर ल्याउने नदिजन्य पदार्थहरूको उपयोग नहुँदा नदीले बाटो वदल्ने र धनजनको क्षति हुने गरेको एकातिर अर्कोतिर अनियन्त्रित उत्खनन्ले संकट आइरहेको छ। 

आदेशमा ढुंगा गिट्टि तथा बालुवा उत्खनन्को अनुमति दिने स्थानीय तहलाई मात्र दिइएको अधिकारको पनि व्याख गरेको छ। संविधान तथा कानून मार्फत् दिइएको यो अधिकारको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा अनियन्त्रित दोहनलाई वैधानिकता दिने खतरा उत्पन्न भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुंगा गिट्टि र वालुवा उत्खननलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारको सुचीमा राखिएको छ। ढुंगा,, गिट्टि, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुङ्गा, आदि प्राकृति तथा खनिजजन्य वस्तुहरुको विक्री तथा निकासी शुल्क, दस्तुर सङ्कलनलाई पनि स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ। 

वन, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापनसँग जोडिएको ढुंगा गिट्टी र वालुवा उत्खननलाई छुट्याएर एउटा अधिकारकै आधारमा एकाधिकारका रुपमा बुझ्न नहुने अदालतले ठहर गरेको छ। 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा अनुसूचि ८ र ९ लाई आधार गरी गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्न सक्ने कार्यहरुको विस्तृत सूची दिइएको कारण उनीहरुले वा उनीहरुको अनुमतिमा भएका प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनका कार्य संविधानसम्मत छन् भन्ने भान कसै कसैलाई पर्न सक्छ’,‘तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनुसूची ८ र ९ मा कुराहरु मात्र होइन, विपद व्यवस्थापन‍, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता वारे पनि व्यवस्थाहरु राखिएका छन् भन्ने कुरा पनि विर्सन मिल्दैन।’ 

यो विषयलाई स्थानीय सरकारको मात्र अधिकार क्षेत्रका रुपमा अभ्यास भइरहेको र यसमा पुर्नविचार गर्न आदेश गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण जस्ता विषयसंघ र प्रदेशका एकल र साझा सुची उल्लेख भएका अन्य कैयौं व्यवस्थाहरुसंग जोडिन्छन्। ढुंगा, गिट्टीको उत्खनन्को अधिकारलाई पनि यसैगरि जोडेर हेर्ने मात्र होइन त्यसैगरि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ। 

‘ढुंगा गिट्टि वालुवाको उत्खनन, पहाड, वगर, नदि वा आवादि कहाँ कसरी कुन परिमाणमा गर्ने, तिनको निकासी गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सुचिमा रहेका माथि उल्लिखित समस्त कुराहरु हेरी विधि र प्रकृया समेत तय गरिनुपर्ने हुन्छ । ढुङ्गा, गिट्टि, वालुवाको उत्खननले भू-उपयोग, वातावरण र जैविक विविधतामा समेत असर गर्न सक्ने हुँदा विभिन्न अनुसुचिका व्यवस्थाहरु र नेपालको भौगर्भिक, भौगोलिक र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई हेर्दा नेपालले अपनाएको वर्तमान संघीय संरचनामा यो केवल स्थानीय तहको अधिकारको विषय हो भनी सम्झनु संविधान अनुकूल हुने देखिदैन’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

ढुङ्गा, गिट्टि, वालुवा प्राकृतिक वस्तु हुँदा नदि बगर, वनजङ्गल, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक भूमि कहाँबाट र कुन परिमाणमा निकालियो र त्यसले वातावरण एवं पारिस्थितिकी प्रणालीमा के कस्तो असर परेको छ वा पर्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा नहेरी अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनास हुने गरी त्यस्ता वस्तुहरुको उत्खनन, संकलन वा विक्री र निकासी गर्न नपाइने अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ। 

‘संघीय संरचनामा स्थानीय तहका निकायहरु जनताको घरदैलोमा रहेर काम गर्ने सुख शान्ति र विकासका सम्वाहक र सारथी हुन्, यी निकासी वा पैठारी गर्ने कर्पोरेसन होइनन्। यिनीहरु देशको प्रकृति मास्ने र वातावरणीय विनासका कारक बन्न सक्दैनन्’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानले वातावरणीय विनास र व्यापारको अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानले पनि नदिएको अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ। 

अदालतले वातावरणसँग जोडिएको र कानून निर्माणमा अविशिष्ट  अधिकार संघलाई दिएकाले ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन, विक्री वितरण र निकासीको कार्यलाई संघीय तहवाट नै उचित विधि र प्रकृया मार्फत नियन्त्रण र नियमन गर्न आदेश दिएको छ। 



images

प्रकाशित : आइतबार, मंसिर ४ २०७९११:२५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ