काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालको जनजीवन प्रभावित बन्दै आइरहेको छ। कृषि उत्पादकत्वमा भइरहेको परिवर्तनमात्र होइन बर्सेनि जनधनको क्षति पनि भइरहेको छ। 

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय क्षतिका कारणले भइरहेको बिनासको नोक्सानी के कति हो भनेर कुनै व्यवस्थित अध्ययन नभए पनि यसको प्रकोप पछिल्लो समय बढ्दै आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा हुने बहस तथा छलफलका विषय निकै आकर्षित मानिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सञ्चालित परियोजना, विद्वानहरूले स्वत:स्फूर्त पैरवी गर्दै आइरहे पनि सरकारी तहबाट यसमा हुने काम भने कमजोर भएको छ। 

प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले केही कानूनी व्यवस्था भने गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ जारी गरेको छ। यी प्रत्यक्षबाहेक अन्य ऐन तथा नियमावलीले पनि वातावरण संरक्षणको विषयलाई सम्बोधन गरेका छन्। 

दीगो विकासका लागि भन्दै सरकारले ऐनमै विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। कस्तो काम गर्दा कस्ता वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका काम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी ऐनमा तोकिएका काम नगरेमा दण्ड जरिबानाको व्यवस्था पनि छ। कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नका लागि अनुगमन गर्ने पनि भनिएको छ। ऐन तथा नियमावलीमा जे-जस्तो व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भने बिजोग छ। 

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ जारी हुनुअघिसम्म वातावरणीय नियमन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी वातावरण विभागमा रहेको थियो। विशिष्टिकृत निकायका रुपमा विभागले यसमा काम गरिरहेको थियो। 

वातावरण निरीक्षकहरूको दरबन्दी रहेको विभागले ईआएई लगायतका प्राविधिक स्वीकृति तथा अनुमतिका काम गरिरहेको थियो। विभागलाई कारबाही गर्नेमात्र होइन सचेतनाका काम गर्ने अधिकार पनि थियो। 

तर संघीय मर्मअनुसारको कानून बनेपछि वातावरणीय अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी मन्त्रालयमा सर्‍यो। संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यो अधिकार विभाजित भयो। अहिले वातावरणका विषयमा कुनै पनि कार्यकारी नियमन तथा कारबाहीको निर्णय गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा बनाइएको छ। पहिले विभागले गर्ने काम अहिले महाशाखाले गरिरहेको छ। 

‘पहिले विभागले गरिरहेको काम मन्त्रालयमा सारियो तर पहिले विभागले गर्नसक्ने काम गर्ने अर्को संस्था बनाइएन’ वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने। 

संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको महाशाखाले ईआईएको मात्र काम गर्दैन वातावरणीय नियम उल्लंघनका विषयमा पनि निर्णय गर्ने वा नगर्ने, कस्तो र कसरी गर्ने भनेर काम गर्छ। ‘एउटै महाशाखामा यति धेरै कामको जिम्मा दिइएको छ अर्कोतिर पर्याप्त स्रोत साधन छैन। त्यसैले गर्दा पहिले विभागले गरेजति काम पनि अहिले भएको छैन’ मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने। 

वातावरण विभागले यसै पनि प्रभावकारी काम गरेको थिएन। सालवसाली नियमित काम गर्नेबाहेक कुनै पनि प्रभावकारी परिणाम आउने खालका काम गरेको थिएन। तर अहिले त झन् त्यही काम पनि नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘मन्त्रालयको काम अहिले ईआईए प्रतिवेदन अध्ययन तथा स्वीकृति गर्ने बाहेक अरु कुनै पनि काम भइरहेको छैन’ एक अधिकारीले भने। 

वातावरणीय नियमनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएपछि झन अस्तव्यस्त भएको छ। वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि संविधान तथा कानूनले कतिपय अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दिएको छ। सोहीअनुसार यस्ता नियमनका अधिकार पनि विभाजन भएका छन्।

तर सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको आदेशमा वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा विशिष्टिकृत नियामकीय व्यवस्था हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। सबैतिर छरिएर रहँदा दोहन बढेर वातावरण बिनाश हुनसक्ने अदालतको व्याख्या छ। 

जलवायु परिवर्तनको असरबाहेक पछिल्लो समय औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिले प्रदूषण बढाउने गतिविधि बढाइरहेका छन्। औद्योगिककरणमा प्रगति नभएपनि व्यापारिक तथा अन्य गतिविधिले प्रदूषण बढाइरहेका छन्। 

होटल रेष्टुरेन्टदेखि व्यापारिक गतिविधिबाट वातावरणमा प्रदूषण हुने गतिविधिको विस्तार हुँदासमेत त्यसको नियमित अनुगमन तथा कारबाही भइरहेको छैन। 

मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनको अनुगमन हुन सकेको छैन। यतिसम्म कि कुन गतिविधिबाट कुन क्षेत्रमा कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने न अध्ययन छ न सरकारसँग त्यसको तथ्यांक। 

तर अनुमनका लागि भनेर सरकारले वातावरण विभागलाई जिम्मा दिएको छ। ईआएनमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने तथा अन्य प्रदूषणको प्राविधिक अनुगमन गरि कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नका लागि विभागलाई जिम्मा छ। 

तर विभाग आफैमा यति कमजोर छ कि उसले न अध्ययन गर्नसक्छ न सुझाव नै दिन। अनुगमन त झन टाढाको कुरा। 

सीमित स्रोत साधान तथा कमजोर सांगठिनिक व्यवस्थाले गर्दा समस्या भइरहेको विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्। विभागसँग अहिले जम्मा १६ जना मात्र वातावरण निर्देशक छन्। यी यस्ता निर्देशक हुन् जोसँग वातावरणको प्राविधिक जानकारी हुन्छ। तर भएकै प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन विभागले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। 

मान्छे आफैले धेरै केही पनि गर्नसक्ने घिमिरेको भनाइ छ। ‘हामीले सवारी प्रदूषण मापदण्ड पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गर्‍यौं। निर्णय लागू पनि भयो। तर मापदण्डअनुसार छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने उपकरण नै विभागसँग थिएन। भएको बिग्रिएको थियो’ घिमिरेले भने। 

यति सामान्य उपकरण नभएको विभागले अहिले यातायात व्यवस्था विभागबाट ल्याएर काम चलाइरहेको छ। अर्को निकायबाट मागिएको एउटा उपकरणबाट अनुगमन गरेर कारबाही हुने कुरामा स्वयम् अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन्। 

वातावरीय परीक्षणका हरेक काम प्रविधिसँग जोडिन्छन्। तर यस्तो प्रविधिमा सरकारले अहिलस्म आफैले लगानी गर्न सकेको छैन। आफैले लगानी गर्न नसकेको मात्र होइन अनुदानमा आएका उपकरण बिग्रेपछि मर्मत पनि सरकाले गर्न सकेको छैन। 

ईसिमोडले सरकारलाई दिएका वायु प्रदूषण मापण गर्ने यन्त्र बिग्रेपछि अधिकांश थन्किएका छन्।