हामी इतिहासमै कमजोर आर्थिक वृद्धिदरकाबीच उभिएका छौँ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत मात्रै हासिल हुने जनाएको छ। यो वृद्धिदर नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा चार गुणा कम हो। यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो। एडीबी र विश्व बैंकले पनि करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ भनेर गरेको प्रक्षेपणका बाबजुद निराश नतिजा प्राप्त भएको छ।

यो नतिजासँगै नेपाल आर्थिक मन्दीमा फसेको पनि लगभग निश्चित भएको छ। दुई त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु भनेको आर्थिक मन्दीमा जानु हो भनेर बुझ्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासदेखि नै लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेका रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएका छन्। यसले हामी साँच्चिकै आर्थिक समस्यामा छौँ भनेर सबैलाई झकझकाएको छ। 

बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन अत्यन्तै न्यून छ। आर्थिक वर्षका करिब साढे १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब ५१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। वार्षिक  १४ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्यमा बैशाख २० गते सम्ममा ७१६ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। बाँकी अवधिमा लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै राजस्व संकलन हुने सरकारले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ।

विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व ऋणात्मक भएको थिएन। तर चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने निश्चित देखिएको छ।  

कृषि, सेवा क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ। जीडीपीका हाम्रा पिल्लरहरूमा राम्रै समस्या देखिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन ह्रास आएको छ जसलाई सरकारी रिपोर्टले पुष्टि गर्दै गएका छन्। निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ। बजारमा मन्दीका लक्षणहरू पर्याप्त छन्। विभिन्न रिपोर्टहरूले ३५ प्रतिशतसम्म उद्योगहरू विस्थापित भएको देखाएका छन्। र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूका सटर खुल्न छाडेका छन्। 

हाम्रो समग्र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्याका लक्षणहरु देखा परेका छन्। बैंकहरूको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोबरले वृद्धि हुदै १.३१ प्रतिशतबाट २.६३ प्रतिशत पुगेको छ। यो डेटा तत्काल ४ प्रतिशतमा पुग्ने देखिएको छ। ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दोब्बरभन्दा धेरैले माथि पुगेको छ। गत वर्ष कालोसूचीमा रहनेको संख्या २२ हजार रहेकोमा अहिले ४८ हजारभन्दा माथि पुगेको छ।

हामीले राजस्वबाट चालु खर्च धान्दै आएका थियौँ। तर यो वर्ष हामी यसमा पनि नराम्रोसँग चुकेका छौँ। बैशाख २० सम्ममा ७१६ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा हाम्रो चालु खर्च ७५८ अर्ब पुगेको छ। राजस्व र चालु खर्चबीचको ग्याप ४२ अर्ब पुगेको छ। दुःखको कुरा यस्तो घन्टी बजिसक्दा समेत हामीले चालु खर्च घटाउने गम्भीर पहल गरेनौँ। सुधारको पहल पहिल्यै हुनुपर्ने थियो। चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने गरि बजेट संरचनामा सुधार गरिनुपर्छ भनेर बारम्बार सार्वजनिक मञ्चहरू र संसदमा समेत आवाज उठाउँदा पनि सुधारमा कसैले ध्यान दिएन। कम्तीमा डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत २०७४ सालपछिका सरकारसँग हुनुपर्थ्यो।

हामीले विकास निर्माणको प्रकृयालाई ट्रयाकमा ल्याउनै सकिरहेका छैनौँ। विकास निर्माणका गतिविधि समयमै हुन सकेको भए राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिदरमा पनि हामीले यति कमजोर हालतको सामना गर्नुपर्ने थिएन। आर्थिक वर्षका दुई महिना मात्रै बाँकी रहदा हाम्रो पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशतमा सिमित छ भन्नुपर्दा मलाई वास्तवमा चिन्ता लाग्छ। विकास निर्माणको प्रवृत्तिमा प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारलाई नै पछ्याइरहेका छन्। सातवटै प्रदेशको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम छ। राजनीतिक स्थिरता, शुसासन र आर्थिक विकास केही पनि दिन नसक्ने र नागरिकको टाउकोमा राजस्वको भार मात्रै थप्न योगदान गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। 

सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन खर्च जस्ता शीर्षकहरूमा रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गाह्रो परिसकेको छ। यसका लागि करिब २०० अर्बको दायित्व सरकारसँग छ। सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ तर यसको मतलब यो विषय सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि हुनु हुदैन। पार्टीहरूले वृद्ध भत्ता पाउने समूहको उमेर प्रतिस्पर्धा गरेर घटाएका हुन् जबकी हाम्रो औसत आयुमा सुधार हुँदै आएको छ। पेन्सन वितरणका लागि फण्ड व्यवस्थापनको वैकल्पिक र्सोच आवश्यक पर्ने देखिन्छ। 

हामी ९० रूपैयाँको आयात गर्दा १० रूपैयाँको निर्यात गर्छाैँ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन हामीले धेरै गफ त गर्‍यौँ तर काम गर्न सकेनौँ। आयातमा हचुवाका भरमा कन्ट्रोल गरेको पृष्ठभूमिमा समेत अहिले हामी ९०० अर्बको ब्यापार घाटाको भारी बोकिरहेका छौँ। यस अवधिमा १०५८ अर्बको आयात गर्दा १०८ अर्बको निर्यात गर्न सकेका छौँ।

अर्थतन्त्रको यस गम्भीर पृष्ठभूमिमा अहिले पनि हाम्रो राजनीति सत्ताको भागबण्डा, प्रशासनिक हेरफेर र आफन्तहरूको नियुक्तिबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई राजनीतिले आत्मसात गर्न सकेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एजेण्डामा एउटा गम्भीर बैठक बोलाएको अनुभूति गर्न पाइएको छैन। म फेरी पनि सचेत गराउन चाहान्छु- अर्थतन्त्रमा अरु धेरै कुरा बिग्रिनुअघि हामी सच्चिन जरूरी छ। राजनीति सच्चिन जरूरी छ। 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याको सूचि पक्कै पनि लामो छ जसलाई तथ्यांकले प्रमाणित गर्दै लगेका छन्। हामीले नेपाली अर्थतन्त्रको कालो बादलमा चाँदीका घेराहरू खोज्नु परेको छ ताकि तिनै चाँदीका घेराहरू पछयाउँदै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन सकियोस्। 

निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजना : जलस्रोतका विभिन्न निर्यातमुखी परियोजनाहरूमा भएका सम्झौता, पीडीएहरू सकारात्मक छन्। पाइपलाइनमा रहेका र बन्दै गरेका यी परियोजनाहरूमा लिइएका पहल सकारात्मक छन्। नेपाल विद्युत् आयात गर्ने देशबाट निर्यात गर्ने देशमा परिणत भएकोमा सेलिब्रेट गर्दै हामीले निर्यातलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। भारतले १२५०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहेको पृष्ठभूमिमा त्यो अवसरलाई हामीले गुमाएनौँ भने राम्रो हुनेछ। देशभित्र हाल पाइपलाइनमा रहेका ११३९२ मेगावाटका जलविद्युत् परियोजनामध्ये १५०० मेगावाटको मात्र पीपीए खुला गरिएकोमा सम्भावित परियोजनाहरु सबैको पीपीए खुला गरि लगानीको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ। सयमसिमामा रहि जलस्रोतको उपयोग गर्न सकियो भने यो क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाँदीको घेरा साबित हुनेछ। 

रेमिटयान्सको उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी : हाम्रो आन्तरिक समस्याकाबीच रेमिटयान्स आप्रवाहमा आएको सुधारले हामीलाई राहत दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा रेमिटयान्स आप्रवाहमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। यसरी प्राप्त रेमिटयान्सलाई हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ जसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान पुग्नेछ। मलेसिया र खाडीमा बसेर देशका लागि योगदान गर्ने युवाहरूलाई देशमा फर्किँदा उद्यमशील बनाउनुपर्छ भन्ने सोचलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोग : हामीले पोखरा र भैरहवामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त निर्माण गर्‍यौँ। तर यी विमानस्थल बनाइरहँदा यीनको उपयोग कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउन सकेनौँ। फलतः अहिले यी दुवै एयरपोर्ट रित्तै बसेका छन्। यही अवस्थामा बसिरहने वा हाम्रा एयरपोर्टहरुलाई गुल्जार बनाउने? एयरपोर्टहरुलाई गुल्जार बनाउन एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट अनुभव बोकेका सस्थाहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो क्षमता करिब तेबरले बढेको छ तर पर्यटक आगमन भने सन् २०१९ जति पनि पुग्न सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ७ वटा बे बाट अहिले १३ वटामा विस्तार भएको छ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा त्यत्तिकै क्षमता छ। तर एयरलाइन्सको आगमन भने बढाउन सकिएको छैन जसका कारण पर्यटक आगमनमा शिथिलता कायमै छ। हामीले पहिलो चरणमा ३५ लाख हुँदै आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्नेगरि काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।

छिमेकमा रहेको अवसर : हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र बनिरहेका छन्। यी विश्वकै लागि ठूला बजार हुन् भने नेपालका लागि नहुने त कुरै रहेन। तर यी विशाल बजारमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सोच भने हामीसँग हुनुपर्छ। यी ‘फयाक्ट्री अफ दि वर्ल्ड’ सँग हाम्रा औद्योगिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो फोकस वस्तुको सट्टा पर्यटन, पावर ट्रेड, हाइभ्यालु मेडिसनल हब्र्स, सिमेन्ट लगायत मिनरल्समा हुनुपर्छ। यस दिशामा काम गर्न सक्यौँ भने यी विशाल बजारलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। 

पाइपलाइनमा रहेका मेघा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाऔँ : मलाई थाहा छ, केही यस्ता मेघा प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा रहेका छन् जसलाई हामीले यथाशक्य स्वीकृती दिएर अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तो कर्णाली वेसिन, ग्यास पाइपलाइन, रासायनिक मल, क्रिप्टो, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न हाइवेहरु, टनेल्स लगायतका परियोजनाहरू।

म सेकेण्ड जेनेरेसनको आर्थिक सुधारका लागि प्रतिवद्ध रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। आर्थिक सुधारलाई समयमै अगाडि बढाउन नसक्दाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। २०४८ सालको आर्थिक सुधारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म थेग्न सम्भव भयो। तर अब पनि हामी यथास्थितिमै रहयौ भने संकटमा पर्ने संकेतहरु हामीले पाइसक्याैँ। ढिलै भए पनि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको हाम्रो पहिलो काम आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो यसमा भने हामी गम्भीर रूपमै चुकेका छौँ। त्यसैले सेकेण्ड जेनेरेसनको आर्थिक सुधारलाई जेठ १५ मा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै अगाडि बढाइनुपर्छ। अब पनि जहाँ चुहिन थाल्यो त्यहीँ टालेर मात्रै अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकिनेछैन यसका लागि नयाँ छाना नै हाल्नुपर्छ।

म यहीँनिर भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले अगाडि बढाएको ‘मेक इन इण्डिया’, ‘नीति आयोग’बाट संचालिन विकासको नयाँ यात्राबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा आएका सकारात्मक परिणामहरूको समिक्षा गर्न आग्रह गर्दछु। हामीले नितिन गड्करीले पूर्वाधार विकासमा ल्याएको नतिजा र सुरेश प्रभुले भारतीय रेल्वेमा गरेको सुधारबाट पनि सुधारका पक्षमा धेरै शिक्षा लिन सक्नेछौँ।  

ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न हाम्रो सोच पनि त्यतिकै विशाल हुनुपर्छ। सानो सोचले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छैन। सोच त्यतिकै प्रष्ट हुनुपर्छ- हामी कहाँ पुग्नेछौँ भनेर। यस्तो सोंच कार्यान्वयन गर्न राजनीतिले बलियो साथ दिनुपर्छ। अझ भनौँ राजनीतिक दृष्टिकोण आर्थिक विकासको यस्तै सोंचबाट लिपिबद्ध हुन सक्नुपर्छ। र, आम नागरिकले यसमा अपनत्व महसुस गर्दै सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। 

आर्थिक विकासका सोंच सही ढंगले अगाडि बढाउन र कार्यान्वयन गर्न मिडिया र विशेष गरि सोसल मिडियाको पनि सकारात्मक समर्थन आवश्यक छ। केही गर्न खोज्नेलाई सार्वजनिक रुपमा हौसला प्राप्त हुँदा नतिजामा ब्यापक फरक परेका उदाहरण हामीसँग छन्। अझ भनौँ आर्थिक विकासको वृहत् पहलका लागि सोसल मिडियामार्फत् राजनीतिको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ र यसको सही व्यवस्थापनमा साथ पनि दिनुपर्छ। 

अहिले राजनीतिमा ‘नयाँ र ‘पुराना’ पार्टीका नाममा विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ, मानिसको रगत ‘पुरानो’ वा ‘नयाँ’ भन्ने हुँदैन यसको त क्षमता र नियत के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हो, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना पार्टी भित्रका क्षमतावानहरूलाई चिन्न सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई देश चलाउने जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ। 

अहिले प्रोपोगाण्डाहरू राजनीतिका अनुहार बनिरहेका छन्। यो फेरी पनि एकैछिनमा फुट्ने पानीको फोका मात्रै हो। देश र जनताको पक्षमा प्राप्त नहुने नतिजा प्रोपोगाण्डा सिवाय केही होइन। यसबाट एकैछिन आम नागरिकको मन उद्वेलित गर्न त काम लाग्ला तर सही नतिजा हात नलाग्दासम्म दिगो राजनीतिको गन्तव्य तय गर्न सम्भव हुने छैन।

देशमा आर्थिक विकासको अभियान चलाउन स्पष्ट सोच, सोचलाई योजनाबद्ध गर्न सक्ने क्षमता, योजना कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रतिबद्धता र त्यसका लागि संगठन निर्माण निकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। प्रोपोगाण्डामा यि केही पनि हुँदैनन्। एउटा विषयलाई उछाल्न ‘साइबर आर्मी’ काफी होलान् तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर रिजल्ट दिने कुरा विल्कुल फरक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। 

नेपाल एउटा ‘रफ अनकट डायमण्ड’ हो। जसमाथि हामी बसेका छौँ। यो डायमण्डलाई कसरी पोलिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपरेको छ। हामीले हेर्दाहेर्दै दुबई लगायतका देशले आफुलाई मरूभूमिबाट हिरामा परिणत गरेका छन्। तर, हामी भने आफ्नै नाभीको कस्तुरी थाहा नपाएर भौँतारिइरहेका छौँ।

देशभित्र र बाहिर पनि नेपाललाई माया गर्ने उद्यमशील व्यक्तिहरूको अभाव छैन। तर उनीहरुलाई नेपालमा आएर काम गर्ने फ्रिडम दिन सक्नुपर्छ ता की नेपालमा लगानी गरिरहदा आनन्दित महसुस गरून्। नेपालको विकासका लागि लगानी गर्नेहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु परेको छ। तर, हाम्रो मानसिकता हरेक दृष्टिकोणबाट लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने, उनीहरूको सफलतामा आफूले के पाउने भन्ने ‘रेन्ट सिकिङ’भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। 

नेपालले आर्थिक विकासको द्रुत अभियान अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ किनकी हामीसँग यो अभियानका सारथी युवाहरूको वृहत् पंक्ति साथमा छ। तर, १०/१५ वर्षपछि हामीले युवाहरूको यो जोश खोजेर पाउने छैनौँ।

नेपालका युवा विश्वका कुनै पनि देशका युवाभन्दा कम छैनन्। शिक्षा, अंग्रेजी भाषामाथिको पकड, विश्वका मामिलासँगको इंगेजमेन्ट, आईटीको नलेज र केही गरेर देखाऔँ भन्ने सपनाले परिपूर्ण छन्। समस्या छ त उनीहरूलाई अवसर दिन नसक्ने राजनीतिको क्षमतामा छ। स्टार्ट-अप, भेन्चर क्यापिटल, इन्क्युवेसन, बीपीओ जस्ता अवसरसँग हामीले युवाहरूलाई जोड्न सकेका छैनौँ। मलाई थाहा छ, हाम्रा युवाहरु आज विश्वभर फैलिएका कम्पनीहरुमा रहेर स्मार्ट सेवा दिइरहेका छन्।

नेपालमा घरमै बसेर पनि उनीहरु वर्ल्डक्लास कम्पनीसँग जोडिएका छन्। यस्ता युवालाई हामीले स्टार्ट-अप र उनीहरूका सृजनशील सोचहरुमा लगानी गर्ने इको सिस्टम तयार गर्न सकेनौँ। तर अर्कोतर्फ न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभ पुग्नेगरि पैसा बाँड्ने प्रणालीलाई पनि हामीले प्रोत्साहित गरेकै छौँ।     

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हाम्रा निकै संवेदनशील विषय हुन्। यि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूप्रति हामी क्षेत्रगत रुपमै विश्लेषण गरेर सुधारमा जानुपर्छ।

देशका विश्वविद्यालय खाली हुनेगरि हाम्रा छोराछोरी अध्ययनका लागि किन विदेश गइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्न सक्नुपर्छ। के हाम्रो शिक्षाको स्तरलाई यही लेवलमा कायमै राखेर हाम्रा छोराछोरीलाई विदेश नजाउ भन्न सकिने अवस्था छ? यदि छैन भने वर्ल्डक्लास एजुकेसनलाई देशभित्रै कसरी निश्चित गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर गृहकार्यमा बस्नुपर्छ। हामी पक्कै पनि समस्यामा छौँ तर हामीले ती समस्यामाथि विजय हासिल गर्न सक्नेछौँ भन्ने आत्मविश्वास छ। 

(नेपाल बिजनेश समिट- २०२३ मा ‘कि नोट स्पिकर’का रुपमा सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीको सम्बोधनको सम्पादित अंश)