नेपालमा रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पर्यटन हो भनेर भन्नका लागि कसैले बाँकी राख्दैनन्। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमदेखि नेता, प्रशासकको भाषणसम्म यो कुरा दोहोरिन्छ। तर अहिलेसम्म पर्यटक ल्याउनका लागि ठोस काम भने भएको छैन। प्रकृतिले दिएका सुन्दर गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि आधारभूत सुविधा तथा पूर्वधारसम्म बनेका छैनन्। सिर्जनशील काम त झन भएकै छैन। सगरमाथासहित केही हिमाल तथा लुम्बिनीमै केन्द्रित रहेको नेपालको पर्यटनमा गन्तव्य विकास त झन भएकै छैन। सरकारले अहिलेसम्म पूर्वाधारमा पर्यटनलाई केन्द्रित गरेको छैन। पूर्वाधार निर्माणको नाममा ट्रेकिङ ट्रेलको झार उखल्ने तथा मन्दिरको सौन्दर्यकरणका लागि वर्षेनी कर्मकान्डी बजेट विनियोजन बाहेक खासै केही भइरहेको छैन। यस्तै समयमा नेपालमा निजी क्षेत्रबाट गन्तव्यमै लगानी भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरेको आईएमई समूहले काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा केबलकारसहितको पूर्वाधार बन्यो। रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य गतिविधि गर्न मिल्नेखालका पूर्वाधारसहितको परियोजना चन्द्रागिरि बन्यो। यो नै निजी क्षेत्रबाट विकास गरिएको उल्लेखनीय पूर्वाधार थियो। यही समूहले यही मोडलमा देशका सातै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइरहेको छ। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना, पूर्वाधार निर्माण, गन्तव्य विकास तथा भविष्यका विषयमा रहेर आईएमई समूहका अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

शताब्दी लामो पर्यटन प्रबर्द्धन अनुभव भएपनि नेपालमा भइरहेकै प्राकृतिक तथा सांस्कृति सम्पदा बाहेक व्यावसायिक तथा सार्वजनिक अग्रसरतामा गन्तव्य विकास भइरहेको थिएन। यसैबीचमा तपाईले केबलकारसहितको गन्तव्यका रुपमा चन्द्रागिरि परियोजना विकास गर्नुभयो। यही मोडलमा अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार भइरहेको छ। के त्यस्तो सम्भावना देखेर तपाईले यो मोडलमा हात हाल्नुभयो? 

अहिलेसम्म भएका धेरै अध्ययनमात्र होइन कि हाम्रै भोगाइबाट के कुरा प्रष्ट छ भने नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्यतया तीनवटा क्षेत्रमा सम्भावना छ। नेपालले कृषि, पर्यटन र जलविद्युतबाट लाभ लिनसक्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामीले तुलनात्मक लाभ लिनसक्ने सम्भावना धेरै छैन। भुपरिवेष्टित मुलुक भएकोले हाम्रो उत्पादन लागत पनि उच्च छ। यही कारणले तीनमध्ये एउटा लाभदायक भनेको पर्यटन हो। रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक मुद्रा आर्जनका दृष्टिले यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो। 

पर्यटन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भएपनि यसमा हामीसँग थप आकर्षणका लागि गन्तव्यहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न देशबाट हामीले सिक्नुपर्छ। जस्तो मलेसियाको ग्यान्तिङ आइल्यान्डमा रहेको परियोजना उदाहरणीय छ। केबलकार, होटल, रेष्टुरेन्ट, फनपार्क, क्यासिनो जस्ता जुन पूर्वाधार त्यहाँ छ त्यसले मलेसियाको एउटा अलग पहिचानसहितको गन्तव्य बनेको छ। घना सहरभन्दा अलग रहेको त्यस्तो गन्तव्य नेपालमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराबाट उत्प्रेरित भएर हामीले चन्द्रागिरिमा केबलकार परियोजना अघि बढाएका थियौं। काठमाडौंको कोलहालमा बसिरहेका तथा नेपालकै अन्य ठाउँ तथा विदेशबाट पनि काठमाडौं आउनेहरूका लागि जाने एउटा गन्तव्यका रुपमा चन्द्रागिरिको विकास गरियो र अहिले यो स्थापित पनि भयो।  

चन्द्रागिरि डाँडो आफैमा सुन्दर थियो तर त्यहाँ मान्छे पहिला वर्षमा बढीमा पाँच सय पुग्थे होलान्। तर अहिलेको संरचना बनेपछि दिनमै हजारौंको संख्यामा जान्छन्। यसमा नेपालीमात्र होइन विदेशी पनि पुग्छन्। एउटा प्राकृतिक ठाउँमा पूर्वाधार बनेपछि पर्यटकका लागि थप आकर्षण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाएको छ। 

नेपालमा चन्द्रागिरिजस्तै धेरै ठाउँ छन्। जहाँ थप पूर्वाधार बनाएर हजारौं पर्यटक पुर्‌याउन सकिन्छ। अझ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेगरि नै गन्तव्यको विकास गर्न सकिन्छ। सकिन्छमात्र होइन हामीले काम नै अघि बढाइसकेका छौं। 

धार्मिक वा प्राकृतिक सौन्दर्य भएको त्यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छेहरू जान लालायित हुन्छन् र सकेसम्म विदेशीहरू आउने ठाउँ पनि होस। भारतीय नाकालाई केन्द्रित गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छौं। यही अवधारणमा रहेर हामीले विकास गरेको मौलाकालिका बैशाख तेस्रो सातासम्म मौलाकालिका र बुटवलमा सञ्चालन भइसक्छ। 

बुटवलको कुरा गर्दा बोर्डरबाट ३० मिनेटमा बटम स्टेसनमा पुगिन्छ। त्यहाँबाट माथि १० मिनेटमा पाल्पाको बसन्तपुरमा पुगिन्छ। बोर्डरबाट ५० मिनेटमा बसन्तपुर पुगिन्छ। गर्मी मौसममा अत्यासलाग्दो ठाउँबाट ५० मिनेटबाटै शितल ठाउँमा पुगिन्छ। 

कैलालीमा पनि कस्तो ठाउँ छ भने टिकापुर, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज लगायतका हरेक ठाउँबाट करिब बढीमा ३ घण्टामा पुगिन्छ। कर्णाली चिसापानी आफैमा आकर्षक ठाउँ हो। यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो। त्यहाँ पनि तल एकदम गर्मी हुन्छ जहाँ माथि हामीले योजना बनाएको ठाउँ शितल ठाउँ छ। त्यो आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटकका लागि रूचिकर हुन्छ। 

हामीलाई पर्यटकको कुनै पनि अभाव हुने देखिँदैन। चीन र भारतजस्ता देशको बीचमा हामी भएकाले गर्दा हामीसँग उपयुक्त गन्तव्यहरु भएभने पर्यटक जित पनि हुन्छन्। त्यसका लागि आकर्षित गर्ने पूर्वाधारको विविधता हामीलाई चाहिन्छ। अहिले चीनले पनि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो सम्भावनका बीचमा यदि सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्ने हो भने छिटो र ठूलो मात्रामा रोजगारी दिन सकिने, राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको त आकर्षक  स्रोत नै हो। त्यसैले पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

अहिले पूर्वाधार बनाउँदाखेरि धेरै नियमनकारी निकायकले झन्झट छ। अर्थात् नियमनकारी निकायकैबीचमा समन्वय नहुँदा समस्या आइरहेको छ। अलिकति निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग पनि देखिँदैन। कुनैले विकास गर्न खोज्यो भने व्यक्तिको हो भन्ने बुझाइ छ। तर यो सत्य होइन। जस्तो चन्द्रागिरि परियोजना विकास गरियो तर त्यसको त अहिले केबल ऋणमात्र छ। अरु त आम सर्वसाधारणकै भइसक्यो। त्यो त एउटा सार्वजनिक संरचना जस्तै भयो। यस्ता पूर्वाधारलाई सरकारका हरेक निकायले उत्प्रेरित गर्ने हो भने पूर्वाधार बनाउने कम्पनीका लागि मात्र होइन कि सर्वसधारणका लागि पनि लाभदायक हुन्छ। सम्बन्धित ठाउँका जनताले रोजगारी पाउनेदेखि लिएर समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने काममा त्यसको योगदान हुन्छ। हरेक हिसाबले त्यो परियोजना लाभदायक हुन्छ। निजी क्षेत्रले विकास गर्ने कुरालाई सकारात्मक हिसाबले हेरिनुपर्छ। छोटो समयमा देशले धेरै लाभ लिनसक्छ। जसरी अरु क्षेत्रबाट सकिँदैन।

प्राकृतिक तथा सांस्कृति सौन्दर्य त हामीसँग छ, त्यहाँसम्म मान्छेलाई तान्ने पूर्वाधार चाहिन्छ जुन काम हामीले गरिरहेका छौं। 

नेपालमा सहर केन्द्रित होटल बनाउने चलन थियो। तर तपाईले भने डाँडामा लिएर ठूलो पूर्वाधार बनाउनुभयो। पर्यटन बोर्डले पनि सातै प्रदेशमा हिल स्टेसन भनेर ल्याइरहेको छ। तपाईहरूले त कामै गरिरहनुभएको छ। यसमा सहकार्य हुनसक्दैन? 

सात प्रदेशमा शितल केन्द्र भनेर मैले ल्याएको हुँ। ल्याएको मात्र होइन काम नै गरिसक्यौं। तर बोर्डको कुरा थाहा छैन मलाई। यो बागमती प्रदेश भयो, गैडाकोट गण्डकी प्रदेश भयो, बुटवल लुम्बनी प्रदेश भयो। कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेश भयो। कोशी प्रदेशमा पनि लागिरहेका छौं। मधेस प्रदेश र कर्णालीमा पनि हामीले सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छौं। 

हाम्रो समूहले नै हरेक क्षेत्रमा जे काम गरेपनि चलेकोभन्दा फरक हिसाबले काम गरिरहेका छौं। जहाँ सम्भावना हुन्छ तर अरु गएका छैनन् त्यहाँ हामी सुरु गरेका छौं। चाहे जुनसुकै काम होस्। रेमिट्यान्सको कुरा हेरौं। बैंकिङमै पनि हामीले मर्जरमा नयाँ काम गरेका छौं। पर्यटनको कुरा गर्दा पनि फरक अवधारणाको परियोजनामा काम गरिरहेका छौं। सात प्रदेशमा काम गरिरहेका छौं। सञ्चादलनमै गइसक्यौं। बरु यस्ता खालका परियोजनामा सरकारी निकाय, बोर्ड नै भनौं एजेन्सीहरूले सहयोग गरे भने हामीबाट प्रतिफल हुन्छ। 

निजी क्षेत्रको काम द्रुत र लाभदायक हुन्छ। जस्तो हामीले १५ महिनामा होटलसहितको केबलकार परियोजना सञ्चालनमा आउँदैछ मौलकाकालिका। त्यो भनेको धेरै द्रुत हो नि। यसमा लागत पनि घट्ने र समग्रमा लागत पनि प्रभावी हुने भयो। 

डाँडाकाँडाको पर्यटकीय उत्पादन बनाउँदै गर्दा केही न केही त क्षति अवश्य हुन्छ। तर यहाँ त्यस्तो काम गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा आउने नियामकीय अवरोध सहजीकरणका लागि कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ? 

हाम्रोमा कतिपय कानून धेरै पूराना छन्। कतिपय परिवर्तन भएका नियम कानून पनि के छन् भने कार्यान्वयन सोहीअनुसार भएका छैनन्। कतिपय क्याविनेटले निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यो चिजलाई सुधार गर्ने काम नहुँदासम्म अवरोध आइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा विकास हुँदैन। 

चाहे वातावरणकै कुरा होस् चाहे वन र भूमि व्यवस्थाकै कुरा। जग्गाको सीमितता छ। ठूलो पूर्वाधार बनाउनका लागि सयौं रोपनी जग्गा चाहिन्छ तर त्यसमा हदबन्दीको कुरा छ। फटाफट काम गर्नबाट रोक्ने धेरै कुराहरू बीचमा आउँछन्। 

जग्गामा कतिपय अहिलेको प्रावधान लिजको प्रक्रिया पनि छ। पक्कै पनि प्रक्रियागत रुपमा अलि झन्झटरहित हुनुपर्छ। तर एकीकृत नहुँदा पूर्वधार बनाउनुपर्‍यो भने सबै निकायले एकै किसिमको चाहिन्छ। एउटाले रोक्ने र अर्कोले प्रबर्द्धन भन्ने हुँदैन। 

अन्नपूर्ण सिकलेस परियोजनामा हामीले गर्नुपर्ने तयारी सबै गरिरहेकै थियौं तर अहिले त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसमा धेरै बोल्न मिलेन। 

हामी जानुभन्दा पहिला चन्द्रागिरिमा गोल पोल्ने, रुख काट्ने र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी हुने गरेको थियो। अहिले हेर्ने हो भने न गोल पोलिएको छ न रुख काटिने गरेको छ न त चोरी सिकारी छ। न हामीले पूर्वाधार बनाउने बेलामा बाहेक अहिले कुनै पनि जग्गा खाली छैन सबैतिर हरियाली छ। विदेशीहरू पुग्दा पनि प्रसंशा गरिरहेका हुन्छन्। पूर्वाधार बनाउँदा वन तथा वातावरणमा क्षतिमात्र हुँदैन बरु त्यसको अझ संरक्षण गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने उदाहरण त हामिले नै दिइरहेका छौं।

मुख्य कुरा भनेको कुने पनि निजी क्षेत्रले विकास गर्‍यो भने यो देशकै लागि राम्रो हो भनेर सोच्ने कि व्यक्तिले खायो भनेर सोच्ने भन्ने कुरा नै हो। खासमा कसैले पनि देशभित्र निर्माण गरेको पूर्वाधार अन्तत: राज्यको हो। जनताकै हो भन्ने सोचेर नीति निर्माण हुनुपर्छ।   

१० वर्षमा कयौं पूर्वाधार बनिसक्छन्। सडकदेखि विमानस्थलसम्म विकसित हुन्छन्। यात्रा झनै सहज हुन्छ होला। जिल्ला सदरदमुकाम बनिसकेका हुन्छन्। त्यसपछि नेपालको पर्यटन कस्तो देख्नुहुन्छ? 

१० वर्षको बीचमा चन्द्रागिरिजस्ता १० वटा परियोजना त हाम्रै कम्पनीले विकास गरेर सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ होला। पोखरा राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गकै कुरा गरौं। एउटा सहरबाट अर्कोमा जानका लागि छिटो र अवरोधरहित यात्रा गराउन सकियो भने पर्यटनमा अथाहा सम्भावना छ। त्यही भएरै हामीले सात प्रदेशमा सातवटा परियोजनाको अवधारणा अघि बढाएका पनि छौं। प्रत्येक जिल्लाको सम्भावित गन्तव्यमा पहिचान गराएर स्थानीय मान्छेलाई सहभागी गराएर लुकिरहेको सम्भावनालाई खोजी गर्ने सोच पनि छ। सम्भव हुने ठाउँसम्म गर्न हो। सगरमाथा, गौतमबुद्धको देश भनेजस्तै संसारकै आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। 

अहिलेसम्म हाम्रो पर्यटन काठमाडौं, सगरमाथा क्षेत्र, चितवन, लुम्बिनी क्षेत्र र गण्डक क्षेत्रमै सीमित छ। यस्तोमा तपाईले सुदूरपश्चिममा ठूलो परियोजना पनि लिनुभयो। लगानीकर्ताहरूले त्यति टाढा सोचिरहेकै थिएनन्। तपाईमा कसरी यो सोच आयो?

मलाई के लाग्छ भने हामीले भइरहेकोभन्दा पनि नयाँ ठाउँमा सिर्जना गर्ने हो। त्यसलाई अघि बढाउँदै जाने भन्ने हो। यो हाम्रो समूहको डीएनएभन्दा पनि भयो। जहाँ कोही गएको छैन त्यहाँ जाने र त्यही गर्ने र त्यसबाटै लाभ सिर्जना गर्ने हो। चन्द्रागिरिकै कुरा गर्दा पनि पैसा डुबाउँछन् भनिरहेका थिए सुरु गर्दा। तर मैले त्यस्तैमा अवसर देख्ने गरेको छु।

पर्यटन र त्यसमा होटल पूर्वाधारमा लगानीको उत्प्रेरक ग्ल्यामर भएकाले पनि ठूला कर्पोरेटहरू आकर्षित भइरहेको भन्ने छ। तपाईलाई के लाग्छ? 

भविष्य देखेर हो। यसमा ग्ल्यामरको कुरा त के नै छ र। नेपालको भविष्य भनेकै पर्यटन हो त्यसैले यसमा लागेको हो।