संसद गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पूर्ण तीन करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुनसक्नुपर्छ। आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने? मलाई लाग्दछ अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुरुप संसद, सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हाम्रा आफ्नै विगतका कमी कमजोरीले संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णा दिन प्रतिदिन चुलिँदो छ। यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पहिलो खुड्किलो हो।
सम्मानित संसदसमक्ष म मेरा विचारहरू राखिरहँदा मेरो आँखाअगाडि गत निर्वाचनमा लामवद्ध भएर भोट हालिरहेका सधैँ मलको अभावबाट पीडित किसानहरूको अनुहार अगाडि आउँछ। लाखौँ युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलवाट रोजगारीको लागि मलेसिया र मध्यपूर्वको तातो भूमीमा पलायन भएका दृष्यहरू नाच्दछन्। राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत संसारका कुनाकुनामा जान ज्यान फालेर लागेका युवाहरूको अनुहार अगाडि आउँछ। यिनलाई केन्द्रमा राखेर हामी हाम्रो सम्पूर्ण अर्थराजनीति को नयाँ पहि या निर्माण गर्न कहिलेबाट सुरु गर्ने हो? आजको मूल प्रश्न नै यही हो।
गत केही महिनादेखि मैले देशका मूर्धन्य अर्थविद, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी र उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना ठूला अनेकन् समूहसँग अन्तरकृया गर्ने मौका पाएँ। छलफलका क्रममा उहाँहरूको समस्याका बारेमा भरमग्दुर बुझ्ने प्रयास गरेँ। जोखिम मोलेर, मिहेनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्वपुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको पाएँ।
गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यही उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरू हताश मनस्थिति मा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सि कि स्त बि रामी भएको अवस्था हो। यो विषयलाई म गम्भिरतापूर्वक राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबैको व्यापार घटेको छ। व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वभाविकै हो। सधैँ व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमखु शहर वजारहरू उजाड छन, वेरोजगारी बढ्दो छ। भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले पनि देखायो काम गर्ने उमेरका झण्डै एक तिहाई नेपाली केही कुनै आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन्। योभन्दा भयाभय स्थिति के हुनसक्ला?
विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीतयुद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समय सापेक्ष सुधारको कमी जस्ता यस्ता अनेक कारणहरूले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन। यसमा थप समस्या साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाइ र फजुल खर्चको अत्यधिकताले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको सुनियो र बुझियो।
हामी सबैलाई थाहा छ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण अर्थात रेमिटेन्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भएको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको मात्र छैन हामीलाई श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो संकटतर्फ जान पनि रोकेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चीरकालसम्म विप्रेषणको माध्यमबाट चलाउन र जोगाउन सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजस्वका क्षेत्रहरूलाई खोज्नु श्रेयश्कर हुनेछ। संसार जुन ढंगले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दैछ त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलोचाँडो असर निश्चित गर्नेछ।
यो सरकारको सामु चुनौतीको चाङ छन्, तर नागरिकलाई भरोसा र विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार संभावना पनि छन्। संसद भित्रका धेरै राजनीतिक दलहरूको समर्थन यो सरकारलाई छ। समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यत्ति नै गाह्रो पनि छ, जुन कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौँ। कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्व संसद भित्रको गणितको हुन्छ त्योभन्दा बढी महत्व आम नागरिकबीच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको यही चत्रै ११ गते सम्मको राजस्व सकंलन र हाम्रो खर्चमा २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाडल छ।
पुँजीगत खर्चलाईमात्र होइन चालु खर्चलाइ पनि ऋण नलिइकन राज्य संचालन गर्न गाह्रो हुँदैछ। त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो बिनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय समयमा फजुल खर्च घटाउन बिभिन्न कार्यदलहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्चहरू कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौँ।
नागरिकको विश्वास र संसदको समर्थनबाट देशमा देखापरेको अर्थतन्त्रको संकट सम्बोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। यसको लागि प्रधानमन्त्रीले ईच्छा शक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन सम्पूर्ण मन्त्रि मण्डललाई नैतिकरुपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ। समाजवाद भ्रष्टाचारको जगबाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ। साझा संकल्प र प्रयत्नबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ, विश्वबाट लगानीको अवसरहरू नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ।
विश्वव्यापी रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो देशले पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो बैंकिङ संकटको सामना गर्नु नपोरस् भनी अपनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई बेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहबाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु।
कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो 'विश्वास'। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धरासायी बन्न समय लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको असजताको सम्बोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन दीर्घकालीन रुपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस्।
एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दैछ। त्यति मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरू गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापी राम्रो संकेत हैन। त्यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरि हाल्नुपर्छ।
साना मझौला उद्योग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरू ठूला जोखिममा छन्। बैंक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा संकुचन आएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैँकमार्फत बैँकरुको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिन पर्ने म देख्छु।
सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ। संख्याभन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो।
हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ। यसका लागि सरकारी नि कायहरूले उद्योग-व्यवसाय माथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।
उद्योग-वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानून र प्रकृयामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ।
संविधान विपरितका कानून अनि कानून विपरितका नियामावलीहरू तत्काल सुधार्नु पर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने २०४८ मा हामीले ल्याएको सुधारको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमल्लिएका छौँ।
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग-व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ। उद्योगहरूको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनाबाट हुनुपर्छ तर हामीले संसदीय समिति लगायत बिभिन्न निकायहरूबाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेका छौँ। न्यायलयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भैरहेकोले उद्योगहरूका लागि छुट्टै कमर्सियल कोर्ट चाहिने आवश्यकता देखिन्छ।
त्यसैगरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रुपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सूचना प्रविधिमा आधारित 'बोर्डरलेस गिग इकनमी' बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नपर्ने भएको छ। रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरूसँग मैले गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु।
मलाई लाग्दछ देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नति को यात्रा तय गर्न सकिँदैन। जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिँदैन। तसर्थ सम्भव भएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरू अगाडि बढाउँ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासवाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ।
(कांग्रेस सांसद डा. शेखर कोइरालाले संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश।)
