काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने गरी सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी मापदण्ड २०७८ जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगर्ने गरी मापदण्ड जारी गरेको हो।
यसैगरी विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने जनाएको छ।
तर द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा एवम् कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिई मनोनयन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
मापदण्डमा विशिष्ट ब्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबेगर नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विदेश जाने प्रतिनिधि मण्डलमा तीन जनाभन्दा बढी ब्यक्ति समावेशसमेत गर्न नपाइने उल्लेख छ।
यसैगरी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा समेत विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन्।
मापदण्डमा सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित तीन जनाभन्दा बढी ब्यक्ति जान नपाइने र अनुगमन भ्रमणबाट फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेमा मात्र भ्रमण खर्च पाउने उल्लेख छ। भ्रमण काजमा खटिएको स्थानमा नगई खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट त्यस्तो खर्च असुल गर्नु पर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ।
सकारी निकायले शुभकामना सन्देश प्रकाशन र प्रसारणमा खर्च गर्न नपाउने
सरकारी निकायले शुभकामना सन्देश प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सरकारी रकम खर्च गर्न नपाइने भएका छन्। सरकारी निकाय बीच पत्राचार गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी ईमेल तथा विद्युतीय माध्यममार्फत गर्ने गरी कागजको प्रयोगलाई कम गर्नु पर्नेछ। यसैगरी सूचना तथा प्रसारण विभाग बाहेक अन्य सरकारी निकायले क्यालेण्डर र डायरी छपाई गर्न नपाउने भएका छन्।
सरकारी निकायले मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदन र बुलेटिन प्रतिवेदन तयारी गर्दा कुनै प्रकारको भत्ता तथा अन्य खर्च लेख्न नपाउने भएका छन्।
