काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूखुसी निर्णय गराएर साढे ९ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दासमेत सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस मौन बसेको छ।
केहीदिनमै अर्थमन्त्रालयसहित ८ वटा मन्त्रालय सम्हाल्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नुका साथै कांग्रेसका नेताहरू पनि मौन बसेका छन्। अन्य समयमा यस्तो राज्यको ढुकुटी रित्याउने निर्णयको विरोध गर्ने कांग्रेस यसपटक दाहाल फकाउने बहानामा मौन बसेको देखिन्छ। मन्त्रीको दौडमा रहेका नेताहरू पनि 'प्रधानमन्त्री रिसाउँछन्' भन्दै मौन बसेका छन्।
‘विगतमा सत्तासाझेदारहरू यसरी मौन बस्ने गरेका थिएनन्, यसपटकको मौनता अचम्मको छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने।
कांग्रेसले विगतमा राजनीति शास्त्रभन्दा अर्थशास्त्रमा विशेष ध्यान दिने गरेर सत्तामै बस्दा पनि विरोध गर्ने गरेकोमा अहिले मौन बस्नु गलत भएको खनाल बताउँछन्। स्वार्थमा केन्द्रित नेताहरू हुँदा गम्भीर विषयमा नेतृत्वमात्रै नभएर अन्य नेतासमेत नबोल्नु गलत भएको खनाल बताउँछन्। ‘कांग्रेसले समेत अर्थमन्त्रमा ध्यान दिन छाडेको छ, पहिले यस्तो हुने गरेको थिएन,’ खनालले भने।
यता सत्ता साझेदार नभित्रिएको मौकामा प्रधानमन्त्री दाहालले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रूपैयाँ राहत दिन बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। गृह र अर्थसहित १६ मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले विवादका बीच प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
नयाँ अर्थमन्त्री नआउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकु र शहीद परिवारको नाममा रकम निकासाको तयारी गरेका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता केन्द्रित रकम वितरणमा लागेका छन्।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत असर पर्ने देखिएको बेला हतार हतारको निर्णयले आर्थिक संकट निम्त्याउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी त्रासमा देखिएका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार ४२.२६ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ। १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमा ५ खर्ब ९२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनै कठीन भइरहेको अवस्थामा त्यसको असर विकास निर्माणमा सिधा परेको छ भने तलबभत्तासमेत रोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ। तर राज्यको बागडोर सम्हालेका व्याक्तिनै वितरणमा केन्द्रित हुँदा समस्या आउने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले जस्तो निर्णय गरेपनि अहिले वितरण गर्ने अवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाइ राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो। ‘आजदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ’सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ।’ वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने उनले जानकारी दिए।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ९ अयोग्य लडाकु रहेका छन्। यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रूपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो।
४ हजार ९ लडाकुलाई जनही २ लाखको दरले सहायता दिने निर्णयअनुसार रकम वितरण हुँदा राज्यको ९८ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुन्छ। तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका ४ हजार ९ लडाकु बाहिरिएका थिए। १ हजार ४ सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्मलडाकुहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको अर्बौं खर्च भएको थियो। शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसमा ठूलो घोटालाको प्रश्न उठिरहँदा माओवादी नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ।
यता प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालीन समयका ८ हजार मृतकलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गराइसकेका छन्। सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख दिँदै आएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा ८ अर्ब ३७ करोड १० लाख रूपैयाँ राज्यको ढुकिटीबाट वितरण हुनेछ।
राजस्वको लक्ष्य भेट्न नसक्दा वृद्धभत्तादेखि तलबसम्म किस्तामा पठाउने तयारी
