काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको वर्तमान बिलिङ प्रणाली प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएको कम्पनी व्यवस्थापन नयाँ प्रणाली राख्ने तयारीमा अघि बढेको छ। 

यसअघि नै सञ्चालक समितिबाट नयाँ बिलिङ प्रणाली स्थापनाका लागि खरिद प्रणाली अघि बढाउने सहमति भए पनि अहिलेका महाप्रबन्धक सुनिल पौडेल आएपछि रोकिएको थियो। तर माघमा भएको बिलिङ प्रणाली गडबडीका कारणले सेवा प्रभावित भएपछि छानबीन गर्न बनेको सरकारी समितिले नै अहिलेको नयाँ बिलिङ प्रणाली ल्याउन सिफारिस गरेको छ। 

सरकारी निर्देशनसँगै प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि तयारी अघि बढाउन खोजेका छन्। नयाँ बिलिङ प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै अहिले आन्तरिक अध्ययन भइरहेको छ। 

अध्ययन तथा छलफलको प्रारम्भिक विवरणअनुसार लागत बढाउने तयारी भइरहेको छ। नेपाल टेलिकम निकट उच्च स्रोतका अनुसार टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको लागत ६ अर्ब पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ। 

यसअघि २०७८ सालमै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानका लाग बढेको प्रक्रियाको तुलनामा सतप्रतिशत बजेट र लागत बढाउनेगरि अध्ययन अघि बढेको छ।

एक वर्षअघि नयाँ पुस्ता बिलिङ प्रणालीका लागि भन्दै साढे तीन अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सोही बजेटबाट प्रणाली खरिद नगरि अहिलेकै चिनियाँ प्रणालीबाट काम चलाउन खजेका पौडेल अन्तत नयाँ प्रणाली ल्याउन तयार भएका छन्। 

एउटै परियोजनामा दोहोरोना लागत सिर्जना गरेर प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले संस्थालाई घाटा लगाउने काम गरेका छन्। 

पौडेल नियुक्त हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खराब भएकाले नयाँ ल्याउनुपर्ने विभिन्न निर्देशन तथा सिफारिस आएका थिए। सोही आधारमा २०७८ सालको साउनमा सञ्चालक समितिले नयाँ पुस्ताको प्रणाली ल्याउनका लागि सहमति दिएको थियो। 

सो सहमतिपछि टेलिकमले नयाँ प्रणाली खरिदका लागि अध्ययन गर्‍यो। सबै गर्दा ३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुसारको बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो। 

बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने सहमति तथा कार्यक्रम तयार भएपछि तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सुनिल पौडेल प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भए। 

तर पौडेलले त्यो ३ अर्ब बजेटलाई नयाँ प्रणाली होइन पुरानै प्रणालीको मर्मतसम्भारका लागि खर्च गर्ने नीति लिए। जर्जर भएर कम्पनीलाई वार्षिक अर्बौं नोक्सानी दिइरहेको प्रणाली मर्मतका लागि उनले एकैपटक चार वर्षका लागि सम्झौता पनि गरिदिए। 

चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोसँग पौडेलले चार वर्षका लागि सम्झौता गरे। जबकी यस्तो सम्झौता यसअघि वार्षिक रूपमा हुँदै आएको थियो। वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौताको नामबाट वर्षेनी ३३ करोडमा हुँदै आएको थियो। तर पौडेलले एकैपटक चार वर्षको र एक वर्ष थप गर्नमिल्नेगरि सम्झौता गरिदिए। 

यसबाट एसिया इन्फोले कम्तिमा पाँच वर्षका लागि अवरोधरहित काम गर्ने मौका पायो। यो ती अर्बको सम्झौता नै कमिसनको लोभमा गरिएको सञ्चार मन्त्रालय तथा कम्पनीकै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। 

बिलिङ प्रणाली मर्मतमा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको चरम लापरबाही, नेपाल टेलिकमलाई अर्बौं नोक्सानी

‘पहिलो कुरा त यो वार्षिक सम्झौता हो जसलाई बहुवर्षीय सम्झौता गरियो। दोस्रो कुरा मर्मतको सेवा सम्झौताको मूल्य बढेको छ। प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा मुल्य यसरी बढ्दैन। यसमा सोझै खोट छ’ टेलिकम निकट स्रोतले भन्यो। 

तर टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने अर्को प्रणाली नआउँदासम्मका लागि अहिलेको सम्झौता गरिएको बताउँछन्। अर्को प्रणाली खरिद प्रक्रिया पूरा भएर जडान हुँदासम्म यो समय ठिकै हुने उनको तर्क छ। 

एसिया इन्फोसँगको पाँच वर्षे सम्झौता गरेपछि बल्ल पौडेल नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि तयार भएका छन्। यसका लागि उनले पहिले तय भएकोभन्दा साढे २ अर्ब लात बढाएर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका छन्। 

अहिले नै बजेट ६ अर्बको बनाउने हो भने भोलि प्रतिस्पर्धामा जाँदा पनि त्योभन्दा खासै घट्ने सम्भावना हुँदैन। ‘यदि ६ अर्ब लागत पुर्‍याउन खोजिएको हो भने त्यो अति अस्वभाविक हुन्छ। त्यस्तो लागत कसरी पुग्छ। जबकी नयाँ प्रणालीको पनि साइकल भनेको ८/१० वर्षकै हो। त्यस्तो नांगो अनियमितता र कमिसनको खेल त नहुनुपर्ने हो’ टेलिकमबाट अवकाशल पाएका एक पूर्व अधिकारीले भने। 

यसअघिको खरिद प्रणाली अध्ययनमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार विश्वमा प्रचलित र प्रतिष्ठित कम्पनीको प्रणाली ल्याउँदा पनि ४ अर्बभन्दा बढी लाग्दैन।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली भद्रगोल बनाउने चिनियाँ कम्पनीसँग चार वर्षका लागि ३ अर्बको मर्मत सम्झौता 

बिलिङ प्रणाली जडानका लागि यसअघि  नै अध्ययन भइसकेको छ। प्राय सबै स्पेसिफिकेसन तयार भइसकेको छ। नयाँ राखिने प्रणालीका लागि प्रणाली जडान, निश्चित वर्षको मर्मतसम्भार तथा डिभाइसहितको जिम्मा दिनेगरि शर्त राखेर लागत बढाउने काम भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। 

जति धेरै लागत उति धेरै कमिसन हुने भएकाले जडान भएपछिका कयौं वर्षको कारोबार सुनिश्चित गरेर अस्भाविक लाभ लिनका लागि प्रबन्ध निर्देशकले चलखेल गरेको अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्। 

‘प्रणाली जडान एउटा काम हो। त्यसपछिको मर्मत सम्भावर तथा डिभाइसको मूल्य समय अनुसार फरक हुन्छ। प्रतिस्पर्धी बजार र समयमा पाँच वर्षका लागि एकैपटक सम्झौता हुँदा संस्थालाई घाटा हुन्छ। संस्थालाई घाटा लगाएर व्यक्तिले लाभ लिने काम नांगो अनियमितता हो’ स्रोतले भन्यो।