काठमाडौं- बिलिङ प्रणालीको जिम्मा लिएर राम्रोसँग काम नगर्दा नेपाल टेलिकमको सेवा तथा आम्दानी प्रभावित बनाउने कम्पनीसँग फेरि पाँच वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता गरिएको छ। 

टेलिकम व्यवस्थापनले चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोसँग थप पाँच वर्षका लागि वार्षिक मर्मत सम्झौता गरेको हो। टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा नियमित व्यवस्थापनका लागि भन्दै चार वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो। चार वर्षमा थप एक वर्ष निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

एसिया इन्फोले नै नेपाल टेलिकमसँग अहिले भएको बिलिङ प्रणाली जडान गरेको थियो। जडान गरेपछि सोही कम्पनीलाई मर्मतसम्भारको जिम्मा दिँदै आइएको छ। 

बिलिङ प्रणाली पुरानोमात्र नभइ स्ट्यान्डर्ड नहुँदा कम्पनीको व्यापारमा नोक्सानी भइरहेको भन्दै पछिल्लो पटक सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ। सरकारी कार्यदलको अध्ययनले देखाउनुअघि नै नेपाल टेलिकममा भएको बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निक्लिएको थियो। 

एसिया इन्फोले बनाएको बिलिङ प्रणालीकै कारण बर्सेनि अर्बौं आम्दानी चुहावट भइरहेको भन्दै आधुनिक र स्वचालित प्रणाली ल्याउनका लागि यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएका थिए। तर अधिकारी बाहिरिएर सुनिल पौडेल प्रबन्ध निर्देशक हुनेवित्तिकै उक्त खरिद प्रक्रिया रोकियो। खरिद प्रक्रिया रोक्नेमात्र होइन पौडेलले अझै चार वर्ष यही प्रणालीबाट काम चलाउने साँठागाँठ गरेका छन्। अहिलेको मर्मत सम्झौता चार वर्षका लागि गर्नु भनेकै अझै चार वर्ष यही प्रणाली चलाउने मनसाय देखिने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

'यसमा त प्रष्ट छ कि कम्पनीले अझै चार वर्ष यही कम्पनीको प्रणाली चालउने भएको छ' एक अधिकारीले भने। 

सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले बिलिङ प्रणाली काम नलाग्ने भइसकेको, प्रणालीको प्राविधिक कनेक्सन अव्यवहारिक भएको र मर्मतसम्भार पनि राम्रोसँग नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर कम्पनीले भने यही कम्पनीसँग चार वर्षका लागि र एक वर्ष थप गर्न मिल्नेगरि सम्झौता गरेको छ। पहिलो कुरा त कुनै पनि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता एक वर्षका लागि गरिन्छ दोस्रो कुरा सिधै वार्ताबाट लामो समयका लागि सम्झौता गरिनुले अनियमितताको पनि आशंका गरिएको छ। 

कम्पनीनिकट अधिकारीहरूका अनुसार तीन अर्बको मर्मतसम्भार सम्झौता अस्वभाविक देखिन्छ। बिलिङ प्रणाली जडान गर्दाखेरिकै सेटिङका कारणले मर्मतसम्भारको सम्झौता अरुसँग गर्न नमिल्ने जस्तो देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी भने अर्को बिलिङ प्रणाली बाइपास गर्नका लागि यो सम्झौता नभएको बताउँछन्। अर्को बिलिङ प्रणाली ल्याएर जडान तथा डेटा माइग्रेसनका लागि समय लाग्ने भएकाले यस्तो सम्झौता भएको उनको भनाइ छ। 

चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो आफैमा प्रतिष्ठित बिलिङ प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने कम्पनी होइन। उद्योगमा खासै प्रतिष्ठा नकमाएको यो कम्पनीले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली पछिल्लो एक दशकदेखि सम्हालिरहेको छ। सुरुमै सेटिङमा छिराइएको तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन्। 

शक्ति केन्द्रसँगको साँठगाठले गर्दा यो कम्पनीले सुरुवाति टेन्डरमात्र होइन त्यसपछिका हरेक उपकरण खरिदमा समेत आफ्नै च्यानल निश्चित गरेको छ। यो बिलिङ प्रणालीमा स्टोरेज कन्ट्रोलर एचपीका मात्र राख्न सकिन्छ। यसको जडान नै त्यसरी गरिएको छ। यी डिभाइसको नेपाली एजेन्ट कास्ट ट्रेडिङ रहेको छ। यही कम्पनीको प्रतिनिधि अनधिकृत रुपमा नियन्त्रण रुममा छिर्दा माघ ३ गतेको समस्या आएको थियो। 

स्टोरेज कन्ट्रोलरसँग सर्भरमा पनि निश्चित गरिएको छ। सबमाइक्रो ओराकलकैमात्र प्रयोग हुन्छ। सर्भर तथा स्टोरेजमा खराबी आउँदा यीबाहेक अरु कुनै पनि ब्रान्ड वा कम्पनीको लिन सकिँदैन। तर यसरी गरिने खरिदको दायित्व भने कम्पनीलाई हुन्छ। यसमा एक प्रकारको सिन्डिकेटको योजना बनाइएकोमात्र छैन कि वर्षौंदेखि यही चलिरहेको छ। 

'प्रत्येक बिन्दुमा कमिसन निश्चित गरि बनाइएको जालोमा जेलिएको बिलिङ प्रणाली भएकै कारणले गर्दा पटकपटक समस्या मात्र होइन यही कारणले गर्दा अर्बौंं नोक्सानी कम्पनीलाई भएको छ। तर केही व्यक्तिहरू मालामाल भइरहेका छन्' टेलिकमका बारेमा छानबीन गर्न बनेको समितिका एक सदस्यले भने। 

छानबीन समितिले प्रणालीमा रहेको खराबी तथा कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा कम्पनीलाई बर्सेनि तीन अर्ब नोक्सानी भइरहेको औँल्याएको छ। अहिलेको बिलिङ प्रणाली आफैमा सिद्ध प्रणाली नै होइन। यसमा एउटा प्रयोग तथा प्रमाणित नभएको सर्भर, डिभाइसलाई जोडेर तानतुन गरिएको प्रणाली हो। यही कारणले गर्दा प्रत्येक सय मिनेटको कलमा १० मिनेट बिलिङ प्रणालीबाट गायव भइरहेको छानबीनबाट देखिएको छ। यसको अर्थ प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत अर्थात् साढे तीन अर्ब बढीको नोक्सानी कम्पनीले व्यहोरिरहेको छ। 

प्रणालीमा खराबी भएको कुरा अहिले आएर थाहा भएको होइन। कम्पनीकै यसअघिको अध्ययनले पनि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखाएको थियो। सोहीअनुसार खरिदको डकुमेन्टसमेत तयार भएको थियो। तर त्यतिबेला बनेको डकुमेन्टअनुसार खरिद हुँदा अहिलेको एसिया इन्फो मापदण्डमै पर्ने थिएन। त्यही कारणले गर्दा खरिद प्रक्रिया नै रद्ध गरियो।