काठमाडौं-  भक्तपुरमा १ सय २७ रोपनी सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको विषयमा उच्च अदालत पाटनले सरकारको नाममा जग्गा कायम गरिएको निर्णय टिप्पणी आदेश र पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाएको छ। 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणासहित परिवारकै सदस्यहरू निता राणा, पुनित विक्रम राणा, पुस्तिका राणा, स्वरुपा राणा, स्वीकृति राणा र ऋतिका राणालगायतले पुर्ख्यौली भनी कब्जा गरिरहेको जग्गाको विषयमा उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। 

भक्तपुरको हाल चाँगुनारायण नगरपालिका-६ मा पर्ने  साविक नगरकोट गाविस-३ 'ख' को कित्ता नम्बर ५५ र ५८ साथै साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार कित्ताकाट भएका कित्ता नम्बर ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११ र ३१२ को गरी १२७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको हो। 

उक्त जग्गामध्ये साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार पेश भएको श्रेस्तामा जग्गाको क्षेत्रफल ७५ रोपनी ११ आना भनि उल्लेख भएको छ। चार किल्‍लासमेत स्पष्ट नभएको उही जग्गा सरकारको नाममा रहेको फिल्डबुकमा भने ८ रोपनी ९ आना ३ पैसा मात्र रहेको देखिन्छ।

सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले भक्तपुरको साविक नगरकोट गाविस-३ 'ख' को कित्ता नम्बर ४२, ५५ र ५८ का जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा २०४४ पुस २२ गतेको पत्रानुसार कायम गरिएको भन्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय मिसिलबाट देखिएको हुँदा त्यससमयको टिप्पणी आदेशसहित मन्त्रिस्तरको निर्णय र पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाएको हो।

'टिप्पणी आदेशसहित मन्त्रिस्तरको निर्णय र पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत मुद्दा पुरानो भएकाले पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र पठाइदिनु भनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई लेखि पठाइ सो बमोजिमको कार्यको लागि सहजीकरण गर्नु भनी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई समेत लेखि यसअघिको आदेशअनुसार लिखतहरूको दर्ता श्रेष्ता र फिल्डबुकहरू समेत पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।' 

२०४४ पुस २२ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेत लिइ आउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई लेखी पठाउनसमेत आदेशमा भनिएको छ। तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णयको आधारमा समेत भएका कामका विषयमा अदालतले थप प्रमाण माग गरेको हो। 

यसअघि गएको २ गते न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलाशले कित्ता नम्बर ४२, ५५ र ५८ को सक्कल फिल्डबुक तथा साविक द्रव्य कुमारी राणाको नामको खारेजी श्रेष्ताको सक्कलसमेत मगाएको थियो। सोमबारको आदेशमा पनि उक्त कागजात आगामी पेशीको दिन ल्याउन भनिएको छ। 

सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका साथै व्यक्तिका नाममा पनि दोहोरो दर्ता देखिँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा नै सरकारकै नाममा यथावत रहने गरी निर्णय गरेको थियो। मालपोतले सरकारी नै रहेको प्रमाणित गरेको जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको एकल इजलासले कमजोर आधार प्रस्तुत गर्दै  पुन: व्यक्तिकै नाममा हुने गरी २०७५ फागुनमा फैसला गरिदिएको थियो। 

भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलापछि 'भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर' पुन: सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम गराउन उच्च अदालत पाटन पुगेको हो। उच्च अदालत पाटनमा २०७६ भदौ २७ मा मालपोतले पुनरावेदन गरेयता ३० पटक उक्त मुद्दा पेशीमा चढिसकेको छ। १० पटक स्थगित र ५ पटक न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएको उक्त मुद्दामा १५ पटक आदेश भएको देखिन्छ। जसमा नापनक्सा गर्ने, प्रमाण मिसिल झिकाउने र प्रमाण बुझ्ने आदेश भएका छन्। 

भक्तपुरमा १२७ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा : अनुसन्धानका नाममा अल्याङमल्याङ, भेटिएन सक्कल कागज भक्तपुरमा १२७ रोपनी सरकारी जग्गा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणा परिवारको कब्जामा