काठमाडौं- नापीनक्सामा पर्ती भनेर प्रमाणित भएको १ सय २७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहँदा पनि फिर्ता ल्याउन सरकारी तदारुक कमजोर बनिरहेको छ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणासहित परिवारकै सदस्यहरू निता राणा, पुनित विक्रम राणा, पुस्तिका राणा, स्वरुपा राणा, स्वीकृति राणा र ऋतिका राणालगायतले पुर्ख्यौली भनी कब्जा गरिरहेको जग्गाको विषयमा सक्कल कागजात समेत भेट्न नसक्दा अनुसन्धान नै कमजोर बनिरहेको हो।
भक्तपुरको हाल चाँगुनारायण नगरपालिका-६ मा पर्ने साविक नगरकोट गाविस-३ 'ख' को कित्ता नम्बर ५५ र ५८ साथै साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार कित्ताकाट भएका कित्ता नम्बर ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११ र ३१२ को गरी १२७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको हो।
सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका साथै व्यक्तिका नाममा पनि दोहोरो दर्ता देखिँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा नै सरकारकै नाममा यथावत रहने गरी निर्णय गरेको थियो। मालपोतले सरकारी नै रहेको प्रमाणित गरेको जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको एकल इजलासले कमजोर आधार प्रस्तुत गर्दै पुन: व्यक्तिकै नाममा हुने गरी २०७५ फागुनमा फैसला गरिदियो।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलापछि 'भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर' पुन: सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम गराउन उच्च अदालत पाटन पुगेको छ। उच्च अदालत पाटनमा २०७६ भदौ २७ मा मालपोतले पुनरावेदन गरेयता २९ पटक उक्त मुद्दा पेशीमा चढिसकेको छ। १० पटक स्थगित र ५ पटक न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएको उक्त मुद्दामा १४ पटक आदेश भएको देखिन्छ। जसमा नापनक्सा गर्ने, प्रमाण मिसिल झिकाउने र प्रमाण बुझ्ने आदेश भएका छन्।
उक्त जग्गामध्ये साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार पेश भएको श्रेस्तामा जग्गाको क्षेत्रफल ७५ रोपनी ११ आना भनि उल्लेख भएको छ। चार किल्लासमेत स्पष्ट नभएको उही जग्गा सरकारको नाममा रहेको फिल्डबुकमा भने ८ रोपनी ९ आना ३ पैसा मात्र रहेको देखिन्छ। अहिले पुन: यसै विषयमा छानबीनका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले केदार प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
दाहालको संयोजकत्वमा गठित छानबीन समितिले सरकारी फिल्डबुकमा भएभन्दा बढी जग्गा बढ कायम गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। गएको पुस ४ देखि १८ गतेसम्म भएको छानबीनपछि पनि प्रमाण कागज भेटिन नसक्दा पर्ती जग्गा कब्जा गर्ने समयमा योजनाबद्ध मिलीभगत देखिएको छ। श्रेष्ता कायम गर्ने क्रममा २०३० कात्तिक १४ मा भएको भनिएको निर्णयको मिसिलसहितका कागजात नै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसँग छैन।
अबको अनुसन्धान सरकारी कब्जा व्यक्तिगत बनाउन क-कसले गैरकानूनी काम गरे भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। 'वर्षौंदेखि सार्वजनिक भोगचलन भइरहेको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पुग्दा हुनुपर्ने जसरी अनुसन्धान नै भएको छैन, सबै मिलेर राज्य लुटिरहेका छन्' नगरकोटका एक स्थानीयले भने।
के भन्यो छानबीन समितिले?
दोहोरो दर्ता लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने मुद्दा राणा परिवारले दुषित तवरबाट दर्ता गरी लिएको तथ्य यकिन गर्न २०३० कात्तिक १४ गतेको निवेदनबाट दर्ता जनिएको कागजात खोजतलास गर्दा नभेटिएकोले तथ्य यकिन गर्न यसपटकको छानबीन अघि बढेको थियो। तर त्यसले पनि प्रमाण कागजात भेट्न सकेन।
'दर्तावाला द्रव्य कुमारी राणाको कित्ता नम्बर ४२ समेत जग्गा प्राप्तिको श्रेष्तामा कैफियत व्यहोरा हेर्दा नापी उजुरी शाखाको दर्ता नम्बर नै नबुझिएको २०३० कात्तिक १४ को निवेदनबाट कित्ता नम्बर ४२ को जग्गा ट्रायल चेक भइ क्षेत्रफल ८-९-३-० लाई बढ कायम गरी क्षेत्रफल ७५-११-०-० समेत कायम गरी श्रेष्ता कायम भएको देखियो' छानबीन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
'तामेलीशाखामा बुझाइने उक्त मितिको मिसिलहरूको दर्ता किताबमा उक्त निर्णय भएको भनिएको निवेदन, मिसिल दर्ता भएको रेकर्डबाट नदेखिएको, उक्त मितिदेखि अभिलेख रहेको मिसिल पोकाहरू र्याक दराजहरूमा साथै तामेली फाँटमा विगतमा कामकाज गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गरी निजहरूले भनेको सम्भावित स्थानहरूमा वृहत जनशक्तिको प्रयोग गरी अधिकतम समय दिइ खोजी गर्दा उक्त मिसिल फेला पार्न सकेको अवस्था रहेन' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छानबीन समितिले सर्वेनापीको समयमा तयार भएको फिल्डबुकमा जग्गाधनीको महलदेखि सबै महलमा मोही तथा जग्गाधनीको कुनै प्रमाण लाग्ने विवरण उल्लेख नभएको जनाएको छ। उक्त जग्गा राणा परिवारको भएको भए सर्वेनापीको समयमा नापी टोलीले पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दा आफै वा आफ्नो परिवार, मोही र अन्य व्यक्तिसमेतले जग्गा व्यक्तिगत रहेको प्रमाण पेश नगरेको विषय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा उक्त जग्गासँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात तथा तथ्य संकलन गर्न नापी कार्यालय भक्तपुर, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर, भूमि सुधार शाखा तथा विगत लामो समयदेखि मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा तामेलीसम्बन्धी जानकारी राख्ने पूर्व कर्मचारीहरूसमेत सबैसँग परामर्श र सोधपुछ गरिएको जनाएको छ। तर पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरिरहँदा सक्कल ढड्डा फेला पर्न सकेको छैन।
सधैँको छानबीन, तर लाग्दैन टुंगो
सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिमा समेत पुग्यो भन्ने विषयमा पटक पटक उही प्रकृतिका छानबीन भइरहे पनि विषयको गहिराइमा भने मुद्दा प्रवेश हुन सकिरहेको देखिँदैन।
फिल्डबुकमा स्पष्ट रुपमा पर्ती उल्लेख भएको जग्गा के कसरी कुन प्रमाणका आधारका भूमि प्रशासन कार्यालयबाट २०३० कात्तिक १४ गते द्रव्य कुमारी राणाका नाममा समेत दर्ता भएको हो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ। तत्कालीन समयमा त्यसको निर्णय मिसिल कसले बुझेको थियो? अहिले मिसिल किन फेला नपरेको हो? उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारी को-को हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन।
यिनै विषयको छानबीनका लागि यसअघि २०७० चैत १७ गते नै मालपोत कार्यालय भक्तपुरले कलकबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेको थियो। जसले पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा समेत दर्ता भएको विषयका यथेस्थ प्रमाण भेटेन।
२०२१ सालको नाप नक्सा गर्दाको समयमा कायमा भएको नक्सा, फिल्डबुक अध्ययन गर्दा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गा दर्ता गर्ने साथै सो समयमा जग्गा दर्ता गर्न नआउनेलाई पुन: १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी प्रावधान देखिन्छ। यस्तोमा राणा परिवार 'काठमाडौं बस्ने भएकाले भक्तपुरमा जग्गा नापेको थाहा भएन' भन्ने आधारमा पर्ती जग्गा आफ्नो बनाइरहेको छ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नहुने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
'कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुनेछ' ऐनमा भनिएको छ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ मा कुनै पनि जग्गाको भोग समेतलाई आधार लिएर मात्र सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ। उक्त जग्गामा राणा परिवारको भोग नरहेको कुरासमेत उनीहरू स्वयमले नै स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो दाबी गरेको पर्ती जग्गाको केही भागमा हरिहर प्राथमिक विद्यालयसमेत सञ्चालनमा रहेको छ। सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जग्गासमेत राणा परिवारले आफ्नो भएको उल्लेख गरिरहेको छ।
राणा परिवारले कब्जा गरेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ४२ बाट २०३९ फागुन ३ गते दानपत्र पारित लिखतबाट कित्ताकाट भइ कित्ता नम्बर २६४ को दुई रोपनी जग्गा हरिहर प्राथमिक विद्यालयलाई हक हस्तान्तरण गरिएको लिखत भने देखिन्छ।
राणा परिवारले 'जिजुमुमा द्रव्यकुमारी राणाले २०१४ सालमा खरिद गरिलिएको जग्गा उहाँको नाममा दर्ता भइ लालपुर्जा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा बिक्री-वितरण, अंशबन्डा भइ तहतह रजिस्ट्रेसन भइसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो परिवारको हकअन्तर्गतको जग्गा भएको' जिकिर गरेको छ।
राणा परिवारले द्रव्यकुमारीका नाममा २०१४ मा किनेको भने पनि राजीनामा बमोजिमको जग्गासमेत यकिन गरिएको अवस्था छैन। जब कि २०३० साल कात्तिकमा दर्ता गरिएको भनिएको मिसिल तथा दर्ता डायरीसमेत कुनै पनि सरकारी रेकर्डमा भेटिएको छैन।
भक्तपुरमा १२७ रोपनी सरकारी जग्गा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणा परिवारको कब्जामा
