काठमाडौं- सरकारले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्दा फिर्ता ल्याउनसमेत वर्षौं लागिरहेको छ। नापीनक्सामा पर्ती भनेर प्रमाणित भएको जग्गा व्यक्तिगत कायम भइरहँदा राज्य स्वयम कमजोर हुनुले कानूनी राज्यको उपहास भइरहेको छ।

भक्तपुरको हाल चाँगुनारायण नगरपालिका-६ मा पर्ने साविक नगरकोट गाविस-३ 'ख' को कित्ता नम्बर ५५ र ५८ साथै साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार कित्ताकाट भएका कित्ता नम्बर ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११ र ३१२ को गरी १२७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको हो। 

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्दासमेत राज्य संयन्त्र 'प्रमाणको अभाव'मा वर्षौं अड्किरहनु अनौठो कानूनी व्यवस्था देखिएको छ। सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका साथै व्यक्तिका नाममा पनि दोहोरो दर्ता देखिँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा नै सरकारकै नाममा यथावत रहने गरी निर्णय गरेको थियो।

मालपोतले सरकारी नै रहेको प्रमाणित गरेको जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको एकल इजलासले 'जग्गा भएको स्थानमा जंगल नदेखिएको' हास्यास्पद तर्कका आधारमा अन्य प्रमाणलाई वेवास्ता गर्दै जग्गा पुन: व्यक्तिकै नाममा हुने गरी २०७५ फागुनमा फैसला गरिदियो। 

सरकारी कायम हुने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कानूनी चक्करमा सरकारी संयन्त्र नै घुमिरहेको छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलापछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर पुन: सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम गराउन उच्च अदालत पाटन पुगेको छ। 

उच्च अदालत पाटनमा २०७६ भदौ २७ मा मालपोतले पुनरावेदन गरेयता २५ पटक उक्त मुद्दा पेशीमा चढिसकेको छ। ९ पटक स्थगित र ५ पटक न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएको उक्त मुद्दामा ११ पटक आदेश भएको देखिन्छ। जसमा नापनक्सा गर्ने, प्रमाण मिसिल झिकाउने र प्रमाण बुझ्ने आदेश भएका छन्। 

सुडान प्रकरणले बाहिर आएको जग्गा कब्जा

भक्तपुरमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै न्यायालयलाई समेत प्रभावमा पारेर व्यक्तिले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको विषय सुडान घोटाला प्रकरणसँगै बाहिरिएको हो।

सुडान डार्फर मिसन भ्रष्टाचार प्रकरणका मुख्य अभियुक्त पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले विशेष अदालतको आदेशअनुसार माग भएको धरौटीवापत सरकारी जग्गा नै जेथा जमानतमा दिएका थिए। 

भक्तपुर साविक नगरकोट-३ मा रहेको उक्त जग्गा जेथा जमानत दिन निवेदन दिएसँगै सरकारी जग्गा कब्जा भएको विषय पत्ता लागेको थियो। २०६८ भदौयता विभिन्न कानूनी प्रयासका बाबजुद उक्त जग्गा आफ्नै हो भनेर प्रमाणित गर्न सरकार चुकिरहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरू डम्बर बहादुर थिङ, प्रमोद कुमार तामाङ, शंकर लामा, रामहरि सापकोटालगायत ३२ जना आफूहरूले परापूर्वकाल/परम्परादेखि भोगचलन, हरणचरण गर्दै सार्वजनिक रुपमा उपभोग गर्दै आएको जग्गा ओमविक्रम राणाले जेथा जमानतमा दिएको थाहा पाएसँगै मालपोत पुगेका थिए। २०६८ भदौमा स्थानीय बासिन्दाले ओमविक्रमको जमानतमा प्रयोग हुन लागेको जग्गा सार्वजनिक भएको र नापी भएका समयमा पनि पर्ती जनिएको हुनाले सोहिअनुसार कायम गरिपाउँ भन्दै मालपोतमा निवेदन दिएका थिए।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भोगसमेतको आधारमा जग्गा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था, सोही ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको व्यवस्था, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार भएको नापी, जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ बमोजिम अन्य कागजातका आधारमा समेत मालपोतले उक्त जग्गा सरकारको नाममा यथावत गरेको थियो।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणा परिवारको कब्जा

उक्त सरकारी जग्गा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणासहित परिवारकै सदस्यहरू निता राणा, पुनित विक्रम राणा, पुस्तिका राणा, स्वरुपा राणा, स्वीकृति राणा र ऋतिका राणालगायतले पुर्ख्यौली जग्गा आफूहरूकै भएको दाबी गरिरहेका छन्।

राणा परिवारले 'जिजुमुमा द्रव्यकुमारी राणाले २०१४ सालमा खरिद गरिलिएको जग्गा उहाँको नाममा दर्ता भइ लालपुर्जा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा बिक्री-वितरण, अंशबन्डा भइ तहतह रजिस्ट्रेसन भइसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो परिवारको हकअन्तर्गतको जग्गा भएको' जिकिर गरेको छ।

राणा परिवारले द्रव्यकुमारीका नाममा २०१४ मा किनेको भने पनि राजीनामा बमोजिमको जग्गासमेत यकिन गरिएको अवस्था छैन। जब कि २०३० साल कात्तिकमा दर्ता गरिएको भनिएको मिसिल तथा दर्ता डायरीसमेत कुनै पनि सरकारी रेकर्डमा भेटिएको छैन।

भूमिप्रशासन कार्यालयबाट २०३० साल कात्तिकमा उक्त जग्गा द्रव्यकुमारी राणाको नाममा दर्ता भइ अन्यत्र गएको श्रेस्ताबाट देखिएको तर निर्णय मिसिल फेला नपरेको भक्तपुर मालपोतले जनाएको छ। मालपोतले उक्त श्रेस्ताबाट तत्कालीन समयमा कुन-कुन कर्मचारीबाट उक्त काम भएको हो भन्ने यकिन नभएको उल्लेख गरेको छ। 

यस्तोमा सार्वजनिक पर्ती जग्गा दुषित दर्ता भइ जतिसुकै तह तह हक हस्तान्तरण र बिक्री व्यवहार भएको भए पनि त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने सर्वोच्च अदालतबाट नजिर स्थापित भइसकेको छ। 

पटक पटक छानबिन

सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिमा पुग्यो भन्ने विषयमा पटक पटक उही प्रकृतिमा छानबिन भइरहे पनि विषयको गहिराइमा भने मुद्दा प्रवेश हुन सकिरहेको देखिँदैन। 

फिल्डबुकमा स्पष्ट रुपमा पर्ती उल्लेख भएको जग्गा के कसरी कुन प्रमाणका आधारका भूमि प्रशासन कार्यालयबाट २०३० कात्तिक १४ गते द्रव्यकुमारी राणाका नाममा समेत दर्ता भएको हो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ। तत्कालीन समयमा त्यसको निर्णय मिसिल कसले बुझेको थियो? अहिले मिसिल किन फेला नपरेको हो? उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारी को-को हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन। 

यिनै विषयको छानबिनका लागि २०७० चैत १७ गते नै मालपोत कार्यालय भक्तपुरले कलकबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जसले पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा समेत दर्ता भएको विषयका यथेष्ट प्रमाण भेटेन।

२०२१ सालको नाप नक्सा गर्दाको समयमा कायमा भएको नक्सा, फिल्डबुक अध्ययन गर्दा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गा दर्ता गर्ने साथै सो समयमा जग्गा दर्ता गर्न नआउनेलाई पुन: १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी प्रावधान देखिन्छ। यस्तोमा राणा परिवार 'काठमाडौं बस्ने भएकाले भक्तपुरमा जग्गा नापेको थाहा भएन' भन्ने आधारमा पर्ती जग्गा आफ्नो बनाइरहेको छ। 

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नहुने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

'कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुनेछ' ऐनमा भनिएको छ। 

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ मा कुनै पनि जग्गाको भोगसमेतलाई आधार लिएर मात्र सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ। उक्त जग्गामा राणा परिवारको भोग नरहेको कुरासमेत उनीहरू स्वयमले नै स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो दाबी गरेको पर्ती जग्गाको केही भागमा हरिहर प्राथमिक विद्यालयसमेत सञ्चालनमा रहेको छ। सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जग्गासमेत राणा परिवारले आफ्नो भएको उल्लेख गरिरहेको छ।

उक्त जग्गामध्ये साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार पेश भएको श्रेस्तामा जग्गाको क्षेत्रफल ७५ रोपनी ११ आना भनि उल्लेख भएको छ। चार किल्‍लासमेत स्पष्ट नभएको उही जग्गा सरकारको नाममा रहेको फिल्डबुकमा भने ८ रोपनी ९ आना ३ पैसा मात्र रहेको देखिन्छ। अहिले पुन: यसै विषयमा छानबिनका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले केदार प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

अहिले दाहालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले छानबिनपछि दिने प्रतिवेदनको पर्खाइ रहेको छ। सरकारी फिल्डबुकमा भएभन्दा बढी जग्गा बढ कायम भइरहेको विषयको यकिन छानबिन पछि मात्रै खुल्नेछ।