राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संसदलाई दिएको विशेष सम्बोधनमा अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीहरूको सारभूत तस्वीर प्रस्तुत छ: ‘केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारण समेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ। कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो दरको मुद्रास्फिती र विकराल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्र यसरी कमजोर भएकोमा हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्छ।’ चुरो कुरो यही हो।

विगत बीस वर्षमा नेपालको वास्तविक वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर (न्यून वृद्धि भएका वर्षको बेस इफेक्ट छोड्दा) ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। यो वृद्धिदर भारतको सन् १९९१ को आर्थिक सुुधारअघि सुस्त आर्थिक वृद्धिदरका रुपमा बद्नाम ‘हिन्दु ग्रोथरेट’को हाराहरी हो। त्यसयता भारत र बंगलादेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र चिनको ९ प्रतिशतमाथि रह्यो। उपलब्ध सबै विश्व सूचकांकहरूले नेपाल अत्यास लाग्दोगरी ओरालो लागेको मुलुकको कोटिमा पुगेको देखाउँछन्।

उदाहरणका लागि यी दश सूचकांक हेरौँ। संसारका १९३ मुलुकमध्ये नेपाल लोकतान्त्रिक सूचकांकमा १०१औँ स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचीमा १०८औँ स्थान, भ्रष्टाचार नहुने मुलुकमध्ये ११०औँ स्थान, प्रतिव्यक्ति आयमा १५९औँ स्थान, मानव विकास सूचकांकमा १४३औँ स्थान, राहदानीको हैसियतमा १८६औँ स्थान, शासकीय सूचकांकमा १३९औँ स्थान र नवप्रवर्द्धन (इन्नोभेसन) सूचकांकमा १११औँ स्थान, पछिल्लो ‘डुइङ बिसनेस’ सूचकांकमा ९४औँ स्थान र जीवनयापनको गुणस्तर (क्वालिटी अफ लाइफ) सूचकांका ९५औँ स्थानमा रहेको छ।

आफ्नै ताजा तथ्यङ्गहरू पनि उत्तिकै निराशाजनक छन्। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने संकेतहरू छन्। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा २०७९ पुस महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ। यो अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा रु.७११ अर्ब ८६ करोड र सेवा व्यापार घाटा रु.३१ अर्ब २७ करोड गरी कुल व्यापार घाटा ७४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात जम्मा ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र भएको छ। आर्थिक वर्षको सात महिना व्यतित भइसक्दा पुँजीगत खर्च ३८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजितमध्ये बल्ल १८ प्रतिशत भएको छ। प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्चको परिदृश्य योभन्दा तात्विक फरक छैन। राजश्व १४०० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको ५८ प्रतिशत उठ्नु पर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्र उठेको छ।

विदेशमा पढ्न जाने युवा विद्यार्थीहरूले मात्रै यो ६ महिनाको अवधिमा रु.३५ अर्ब ३६ करोड बराबरको पारिवत्र्य विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर लगेको औपचारिक आँकडा छ। म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको उत्पादकत्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना श्रम बजारमा बर्सेनि आउने जनशक्तिको १० प्रतिशत भन्दा कम मात्र हुने गरेको छ। सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत नाघेको छ। यो ६ महिनामा ४ लाख १८ हजार सक्रिय उमेरको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको छ। तीमध्ये २ लाख ७६ हजार जना नयाँ हुन्। यी तमाम तथ्यांकहरूले अहिलेसम्मका सबै सरकार, तिनका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, गभर्नर आदि जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा बसेर ‘आफ्नो कार्यकालमा हुनसम्मको राम्रो काम र उपलब्धी हासिल भयो’ भन्नेहरूको दावीलाई समूल खारेज गरिदिएका छन्।

१. चुनौतीहरू

रेमिटयान्स आयमा थारै वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मौसमी सहजता, सेयर बजारमा देखिने सापेक्षिक उछाल र राजश्व आयमा नगन्य सुधार हुने वित्तिकै अर्थतनत्र सुधारोन्मुख भएको प्रचार गर्ने र यी सूचकांकहरू थोरै नकारात्मक हुने वित्तिकै आर्थिक सङ्कटको कोकोहोलो गर्ने संस्कार नै नेपालमा बसिसकेको छ। यसले अर्थतन्त्रका चरित्र, संरचना, प्रक्रिया र अभ्यासगत गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने आयामहरूका अन्तर्निहित समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने र समाधानको बाटो खोज्ने आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सर्धै छायामा पारिदिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्र जस्तो जोखिम उन्मुख भएको त्यसलाई आवश्यक गम्भीरतामा बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने संवेदनशीलता विगत लामो समययता राजनीतिक र नीतिनिर्माणको तहबाट प्रदर्शन हुन सकेको छैन।

नेपाली अर्थतन्त्रको दार्शनिक आधार र मुलुकले अवलम्बन गर्न चाहेको आर्थिक प्रणालीको मोडेल प्रष्ट छैन। संविधानले समाजवाद उन्मुख र तीनखम्बे अर्थतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ। त्यो समाजवादको स्वरुपभित्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिका र हैसियतलाई प्रष्ट परिभाषित गर्न संविधान चुकेको छ। समाजवादलाई, खासगरी उत्पादन-वितरणका साधनहरूको स्वामित्व र प्रयोगका सन्दर्भमा वामपन्थी, मध्यमार्गी र उदारवादीहरूले फरकफरक ढङ्गले बुझेका र व्याख्या गरेका छन्। नेपालको संविधानले समाहित गरेको समाजवादभित्र के पर्छ र के चाहिँ पर्दैन भन्ने प्रष्ट परिभाषा नहुँदा यसलाई सबैले आ-आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। परिणामत: समाजवादको एकल राष्ट्रिय भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन। तर, यो प्रावधानले नेपालको विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्क्रियामा भने गम्भीर प्रकृतिका सन्देहहरू जन्माएको छ। सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक सरह तेस्रो खम्बाका रुपमा जसरी संविधानमा लिपीवद्ध गरिएको छ, त्यो औचित्यपूर्ण छैन। त्यो निजी क्षेत्रकै एक अवयवका रुपमा समाहित हुनु वाञ्छनीय छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत चरित्र उत्पादनमुखी कहिल्यै हुन सकेन। यो चरम नाफाखोरी व्यापारमुखी हुँदै अहिले चरम दलालीपूर्ण र धेरै हदसम्म नियमनरहित सट्टेवाजीपूर्ण भएको छ। यसका केही अहम कारणहरू छन्।

१.१ छाया अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रको कम्तीमा दुईतिहाइ अंश अनौपचारिक भइसकेको छ। सिंगै कृषि क्षेत्र र धेरै ससाना सेवासम्वद्ध  उद्योग व्यवसायहरू अहिले पनि अनौपचारिक ढंगले नै चलिरहेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांकमा विरलै समेटिए पनि तिनलाई अवैध भन्न मिलेन। यसबाहेक वास्तवमा नै छाया वा अवैध अर्थतन्त्र भयावह भइसकेको छ।

हुन्डी, सुन, पुँजी पलायन, ढाँटछलयुक्त व्यापार, सेयर बजार, बिलासिता खर्च र घरजग्गा कारोबारमा यो अर्थतन्त्र उजागर भएको प्रष्टै देखिन्छ । छाया अर्थतन्त्रको मूल आय अनेक स्वरूपमा आम मानिसको पनि जीवनशैली बन्दै गएको छ। मासिक ४० हजार रुपैयँ तलब खानेको जीवनशैली हेर्दा कति स्वच्छ आम्दानी र कति बेइमानी वा भ्रष्टाचार हो भन्ने छुट्याउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ। इमानदारीको परिभाषा नै बदमासी नगर्ने जीवनमूल्य होइन बदामासी अरूले थाहा नपाउन्जेलको आडम्बर भएको छ।

१.२ उद्यमशीलता र रोजगारी

मुलुकभित्र चरम गरिबी र रोजगारीका अवसरहरूको अभावका कारण सक्रिय उमेरका युवा बिदेशिन बाध्य भए भन्ने जुन कथ्य लगातार दोर्होयाइँदै छ, त्यो सम्पूर्ण सत्य होइन। अति गरिबहरू बिदेशिन सक्दैनन्। मलेसियाको रोजगारीमा जान अझै पनि दुईदेखि अढाई लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यति रकम, ऋणै गरेर सही, जम्मा गर्न सक्ने र समाजले त्यति ऋण पत्याउने कोही पनि नेपाली ‘अति गरिब’ होइन। के यति रकमले नेपालमै कुनै सानो व्यवसाय र उद्यम गर्न सकिन्न? तर, त्यो भइरहेको छैन। यहाँ अभाव उद्यमशीलताको हो। राज्यले दिने व्यावसायिक उत्प्रेरणा र वातावरणको हो। उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलता चाहिन्छ।

यसमा नेपाल दुई ढंगले चुकेको छ। पहिलो, भएकै दक्षता र ज्ञानको समेत उपयोग हुने गरी नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न सकेको भए उद्यमशीलता र रोजगारी दुवैको समस्या एकैपटक हल हुन्थ्यो। यसले स्वत: आर्थिक वृद्धिलाई केही हदसम्म सघाउँथ्यो। दोस्रो, नेपालको औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षाले नयाँ रोजगारी र आयआर्जनका लागि विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पर्याप्त सीप र क्षमता दिन पनि सकेन। यही कारण सिंगो जनसंख्या आर्थिक उपार्जनको उपाय, अवसर र लाभबारे कुहिरोको कागझैँ भएको छ। धेरै मानसिहरू बिदेशिएका छन तर उनीहरू श्रमको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय दररेटमा पाउन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको उच्च शिक्षा सीप र रोजगारी दिन अक्षम र लगभग धाराशायी भइसकेकाले यो अवस्था आएको हो। ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन समेत प्रतिस्थापित गर्न नसकेका कारण जर्जर भएको यो क्षेत्र सुर्धान अलग्गै बहस, प्रष्ट मार्गचित्र, रुपान्तरणका लागि दह्रिलो कदम र त्यसको राजनीतिक स्वामित्व आवश्यक छ।

एउटा विभत्स सामाजिक विकृति मौलाउँदै छ, नेपाली युवाहरूमा सीप सिक्ने उत्साह र लगन छैन। श्रम नगरेका दिन भोकै बस्नुपर्ने हदसम्म जीविकोपार्जनको समस्या नभएका कारण पनि अधिकांश नेपाली युवाहरू, कम्तीमा मुलुकभित्रै, ती काम गर्न इच्छुक छैनन्, जुन काम उनीहरू विदेश गएर गर्न तत्पर छन्। श्रमको मौद्रिकीकरण हुन नसक्नुले समस्या बल्झाएको छ। परिवारको खेत वा व्यवसायमा काम गरेर घन्टाका आधारमा पारिश्रमिक दिने परम्परा हामीकहाँ छैन। परम्परागत उत्पानदनका सीप र विधितालाई सम्मानित र विकसित गर्नबाट नेपाल चुकेको छ। उदाहरणका लागि, विशिष्ट कलात्मक सीप भएका समुदाय र जातिको सीपलाई अर्को पुस्तामा र समुदायमा हस्तान्तरण गर्न र त्यसलाई सम्मान, रोजगारी र आयआर्जनको स्रोत बनाउन नसकेका कारण त्यो कला र सीप नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। भएका रोजगारीका आवसर गुमेका छन्।

उत्पादनको पृष्ठसम्बन्ध (व्याकवार्ड लिंक) नभएको क्षेत्रमा नेपालले उद्यमशीलता र रोजगारी दुवै सिर्जना गर्न सक्दैन। पाम आयल र हस्तकलाका सामान बेचेर व्यापार घाटा घटाउने कल्पना गर्न सकिंदैन। नेपालका हकमा बलियो ‘व्याकवार्ड लिंक’ भएको प्रमुख क्षेत्र भनेको कृषि र कृषिमा आधारित उद्यम नै हो। यस क्षेत्रको परम्परागत सीपलाई अलिकति प्रविधि र बजारसँग जोड्ने हो भने उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर दुवैमा तत्काल सहज वृद्धि हुन्छ। यसबाहेक, अर्धसाक्षर र अर्धदक्ष युवालाई छिट्टै रोजगारी दिलाउने अर्काे कुनै विकल्प तत्कालका उपलब्ध छैन। एक पुस्ताको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कम्तिमा २५ वर्ष कुर्नु पर्छ र ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यतिञ्जेल मुलुक हात बाँधेर बस्न मिल्दैन।

सबै अयातीत वस्तुबाट आधारित पर्यटन व्यवसायले पनि खास लाभ दिइरहेको छैन। ऊर्जामा अहिले हामी अलि बढी नै उत्साहित छौँ। ऊर्जा अत्यावश्यकीय पूर्वाधार र आफैँ बिक्रीयोग्य उत्पादन पनि हो। यसले उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा वृद्धि गर्न सघाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रतिफलको मुख्य हिस्सा कसले लैजान्छ र उच्च प्रविधिको ज्ञान आवश्यक पर्ने यो क्षेत्रमा कति नेपालीलालाई रोजगारी दिलाउन सकिएला भन्ने दीर्घकालीन लाभ-हानिको यथार्थपरक लेखाजोखा हामीले सुरु गरेका छैनौँ। आफ्नै औद्योगीकीरण र शहरीकरणका लागि कति दीगो र सफा ऊर्जा चाहिन्छ, त्यसको विश्वासनीय प्रक्षेपण हुनु अपरिहार्य छ।

१.३ लगानी

आर्थिक स्रोत, मानव स्रोत वा ज्ञान, प्रविधि र कच्चा पदार्थ लगायतका सबै स्रोत पर्याप्त उपलब्ध नभई मुलुकको विकास गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि पर्याप्त पुँजी लगानी आवश्यक छ। मूलत: निजी र सार्वजनिक पुँजी लगानी विकाससँग प्रत्यक्ष अनुपातिक हुन्छ। नेपाल ऐतिहासिक रूपले नै न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्व र न्यून रोजगारीको दुश्चक्रमा फसेको छ। प्राकृतिक स्रोत आदिको प्राचुर्य हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खासगरी वैदेशिक पुँजी अकर्षित हुन सकेन। मुलुकभित्रकै स्रोत ठूलो लगानीका लागि पर्याप्त थिएन, छैन।

राज्यमाथिको विश्वसनीयता र सुनिश्चित प्रतिफल स्वदेशी र विदेशी दुवै प्रकृतिका लगानीका लागि पूर्वसर्त हुन। सत्ताधारी शक्तिका राजनीतिक दर्शन, अस्थिरता, द्वन्द्व, चरम भ्रष्टाचार र नीतिगत अन्योलले नेपाल राज्यको विश्वसनीयता यो वा त्यो कारणले निरन्तर प्रश्नको घेरामा रहँदै आयो। यो अवस्थामा सुधार नभएकै कारण लगानी भित्रिनु त परकै कुरा, पुँजी पलायन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। राज्यको विश्वसनीयता र सुनिश्चित प्रतिफलको वातावरण पुनर्स्थापना नगरी आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत द्रुत बनाउन र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सम्भव छैन। उत्पादन प्रभावकारिता छोडेर वितरण न्यायमा मात्र केन्द्रित बहस र नीतिगत अभ्यासबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी नाफाको व्यापार गर्न सक्षम, आर्जनमुखी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। वैदेशिक लगानीका हकमा नेपाल अक्सर अतिउत्साहित भएको छ। ऊर्जाबाहेकका क्षेत्रमा लगानी आप्रवाह र वास्तविक प्रतिफल न्यून छ। यसमाथि थप यथार्थपरक विचार र रणनीति आवश्यक छ।

तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुई छिमेकी अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिने सतही गफ अक्सर सुनिन्छन्। तर, त्यस्तो फाइदा लिनका लागि नेपालको आफ्नै उत्पादन लाभ भएका, नेपालकै अर्धदक्ष श्रम उपयोग भएर आर्थिक लाभदेय परिमाण (इकोनोमिक अफ स्केल) मा उत्पादन र व्यापार हुन सक्ने वस्तुहरूको, जसको यी दुई अर्थतन्त्रमा ठूलो परिमाणको तयारी माग पनि होस, पहिचान गर्नु आवश्यक छ। जस्तै, चीनमा भटमासको र भारतमा जुसको मागको सानो हिस्सामा मात्रै नेपालले उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने हो भने हाम्रो व्यापार घाटा धेरै कम हुन्छ। यी यस्ता उत्पादन हन्, जसमा अलिकति प्रविधि, पारवाहन र कूटनीतिक पहल थपिनेबित्तिकै नेपाली परम्परागत सीपबाटै उत्पादन र बजारीकरण हुन सक्छ। यस्ता धेरै सम्भावित उत्पादन हुनसक्छन्। तर, नीति निर्माणको तहमा बजार अध्ययन र त्यसअनुसारको परिमाणात्मक उत्पादनलाई सघाउने चिन्ता र तत्परताको मार्गचित्र भने बनेको छैन। सायद, नीति नर्मिाण तहमा बजार अर्थतन्बारेको ज्ञानको र त्यसमाथिको वैचारिक विश्वास पनि उत्तिकै अभाव छ।

१.४ वित्तीय संघीयता

नेपालको आर्थिक सामाजिक विकास अब मूलत:संघीय प्रणालीको सफलतामा निर्भर छ। यो प्रणाली नेपालका लागि आवश्यक वा उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने वादविवाद अब इतिहास भइसक्यो। निश्चय नै हो, यसको कार्यान्वयनका प्रारम्भिक आधारहरू हेलचर्क्यांइपूर्ण र आर्थिक सम्भाव्यताका पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेर लादिएका छन, जसको निरन्तर सुधार आवश्यक छ। र, स्थानीय सरकारहरूको व्यापक शसकीय अधिकार, शक्तिको निक्षेपीकरण र आर्थिक समावेशिताजस्ता संघीयताका अर्थराजनीतिक पक्षलाई अधिकतम अभ्यासमा ल्याउँन सक्दामात्र मुलुकले विकासको गति पक्रिन सम्भव छ।

राजनीतिक रूपमा मुलकका तीनवटै तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कार्यकारी कर्मचारीलाई  विशेषत: वित्तीय संघीयताबारेको आधारभूत ज्ञान र यो प्रणालीका अन्तर्निहित आर्थिक विकाससम्बद्ध निर्णायक पद्धतिहरू र सञ्चालनका विशिष्टताबारे प्रशिक्षित गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ। समय नघर्किंदै, अथवा यो नयाँ व्यवस्थाले पनि ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकोमा चरम वितृष्णा जनतामा पैदा हुनुअगावै, निर्वाचित निर्णयकर्ताहरू संघीयताबारे सिक्न र सिकाउन निसंकोच तयार नहुने हो भने यसअघिका अरू अनेक नामका प्रणालीसरह यो पनि मुलुकका लागि अर्को एउटा महँगो राजनीतिक परीक्षण मात्र सावित हुने जोखिम बढ्दो छ।

संघीय प्रणालीमा विकासका लागि प्रादेशिक र त्यसभन्दा पनि बढी स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । खासगरी आर्थिक संघीयताका छवटा अवयव व्यवस्थित गर्न र यसैअनुरूपका योजना निर्माण गर्न, आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुरूप, तीनवटै तहका सरकार, मुख्यत: स्थानीय सरकारहरू, सक्षम हुनु आवश्यक छ :

१. उत्पादनका साधन र उच्च लाभ दिने सम्भावित व्यावसायिक उत्पादनहरूको पहिचान,

२. ‘आफ्नो’ अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको नक्सांकन र तिनको दिगो सदुपयोगका लागि यथार्थपरक कार्ययोजना,

३. पुँजीगत स्रोतहरूको पहिचान, नियमित आवश्यकता विश्लेषण र सर्वाङ्गीण बजेट निर्माण,

४. उपलब्ध स्रोतहरू, खासगरी पुँजीको प्रभावकारी खर्च गर्ने क्षमताको विस्तार।

५. स्थानीय सरकाहरूलाई समेत सार्वजनिक ऋण परिचालनमा कानूनी लचकता, र

६. विधिसम्मत एवम् पारदर्शी खर्च प्रणालीको विकास र अवलम्बन गरी भ्रष्टाचाररहित शासनको संस्थागत विकेन्द्रीकरण।

२. नीतिगत र संस्थागत प्रभावकारिता

नेपालको अर्थतन्त्रका वित्त (फिस्कल) र मौद्रिक (मनिटरी) दुवै नीतिहरूको कार्यान्वयनमा उत्तिकै जटील समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। न्यून पुँजीगत खर्च र प्रतिगामी राजश्व वित्त नीतिका प्रमुख चुनौती छन् भने मौद्रिक नीतिको आधारभूत दिशा नै परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

वित्त नीतिमा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका राजश्व र खर्च दुवै पक्षमा विद्यमान चुनौतीहरू समानान्तर र विरोधाभाषपूर्ण छन्। राजश्व सम्पूर्णत: प्रतिगामी (रिग्रेसिभ) छ। राजश्व बढाउन आयात बढाउनै पर्ने वाध्यता छ। खर्च क्षमता झन दयनीय छ। वास्तवमा, विकास खर्च हुन नसक्ने समस्या वित्त नीति कार्यान्वयनमा दीर्घरोग जस्तै बनिसकेको छ।

अब त्यो अल्पकालीक समस्या मात्र नभएर आर्थिक कुसंस्कार र खराब परम्परा बनिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सार्वजनिक खर्चको कार्यप्रदर्शनी थप निराशाजनक छ। हरेक आर्थिक वर्षको आठ-नौ महिना बितिसक्दासम्म कुल विनियोजनको २० देखि ३० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति दशक पुरानो भइसकेको छ। बाँकी अन्तिम त्रैमासमा हतारहतार खर्च गरेर पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्ने प्रयास गरिन्छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा गरिने ‘असारे’ खर्चको प्रभावकारिता, त्यसरी गरिने विकास कार्यको दिगोपन र त्यहाँ हुने व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार अलग्गै विश्लेषणका पक्ष छन्। वर्तमानमा नेपालको कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र शासकीय प्रणालीमा कुनै गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू नदेखिएको अहिलेको समयमा समेत पुँजीगत खर्च औसतभन्दा पनि थोरै हुने प्रवृत्तिले नेपालको आर्थिक प्रशासनको चरम अक्षमतालाई उजागर गरेको छ। यो चिन्ताजनक पक्ष हो।

२.१ संरचनागत कारण

मुलुक एकात्मकबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरित गर्ने मूल औचित्य नै पूर्ववत् राज्य प्रणाली मुलुकको विकास प्रशासन र अभ्यास जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी नभएका कारण स्थापित भएको हो। यही कारण संविधानले कार्यकारी, विधायिकी र आंशिक न्यायिक अधिकारसमेत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखेको हो। खासगरी आर्थिक ऐन (बजेट) तर्जुमा र विकास निर्माणको शासकीय अधिकार निक्षेपित भएको छ। संविधानको अनुसूची-५ देखि अनुसूची-९ सम्मले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विशिष्ट र साझा अधिकार वा जिम्मेवारी तोकिएका छन्। यसको प्रष्ट अर्थ के हो भने प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुरुपका बजेट निर्माण, योजना छनोट, आर्थिक स्रोत परिचालन र योजना कार्यान्वयन आफैँले गर्नुपर्छ। गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

तर, संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संरचनागत व्यवस्थाहरू अनेकौं कारणले परिणममुखी ढङ्गले परिचालित हुन सकेका छैनन्। संघीय संरचनाअन्तर्गत स्रोत परिचालनलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन संविधानको धारा २५० ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा यो संवैधानिक आयोगभन्दा संविधानले कतै नचिनेको राष्ट्रिय योजना आयोग थप शक्तिशाली जस्तो देखिनेगरी क्रियाशील छ। जबकि योजना आयोगको अवधारणा नै सोभियत संघकालीन केन्द्रीकृत विकासका निरन्तरता हो। यसको संघीय प्रणलीमा कुनै संवैधानिक र कानूनी हैसियत छैन। यो संघीयताको भावना र अभ्यास विपरीतको संरचना हो। केन्द्रमा रहेको यस्तो संरचनाको परिकल्पनाअनुरुप वितरण गरिने आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम खर्च नहुनु र विकासको लाभ प्राप्त नहुनु स्वभाविक हो।

राजनीतिक दबाबका आधारमा राम्ररी अध्ययन नगरिएका परियोजनाको छनोट र बजेट विनियोजन गर्ने विकृतिले जरो गाडेको छ। मुलकमा योजना बैंक छैन। संघीय र प्रदेश सरकारले समेत सांसद विकास कोषका नाममा कुनै निर्धारित योजनाविनै बजेट छुट्ट्याउने अभ्यासलाई निन्तरता दिएका छन्। बजेट निर्माण प्रक्रिया संघीय सरकारमा अझै परम्परागत शैलीको छ। प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सामान्य स्वीकार्य खाकाको बजेट बनाउने क्षमता नै विकास गर्न सकिएको छैन। स्थानीय योजनाको मागका आधारमा आफ्ना स्रोतका सम्भावनालाई समेत ध्यान दिएर बजेट निर्माण गर्नेभन्दा अनुदानको आकाशे आशालाई मात्र हेरेर तल्लो तहका सरकारले बजेट बनाउने गरेका छन्। यसो गर्दा सहज कार्यान्वयन हुने जनचाहनाका आयोजनाभन्दा कार्यकारीको छनोटका योजनाले प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ। र, यस्ता योजनामा  असफल हुने सम्भावना सधैँ विद्यमान रहन्छ।

जेठ १५ गते अर्थात्त् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनु डेढ महिना अगावै संघीय बजेट प्रस्तुत गर्ने संविधानमै तोकिएको प्रावधानको लाभ अर्थतन्त्रले पाउन सकेको छैन। संविधानको धारा २३६ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद् तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अन्तर्गतको संघीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्व, प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरू पदेन सदस्य एवं पालिका तहको समेत प्रतिनिधित्व भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाले पुँजीगत खर्चको यस्तो दयनीय अवस्था हुँदासमेत यथोचित चासो नदिएको अवस्था छ।

यी संरचनाको नियमित बैठकसमेत बस्दैन। पालिकाका उप-प्रमुख स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ। व्यवहारत: यो पद पालिका तहको ‘अर्थमन्त्री’ हो। तर, यो संरचना त्यही भावना र सक्रियताकासाथ अझै क्रियाशील हुन सकेको छैन। संघमा अधिक बजेट परिचालन गर्ने ‘विकासे’ मन्त्रालयको आवधिक कार्य प्रगति समीक्षा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्व र नेतृत्वमा उपराष्ट्रिय तहको स्रोत परिचालन प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन हुने एउटा अलग्गै संयन्त्रको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय बजेट संरचनाका मापदण्डहरू तय हुनु आवश्यक छ। उदाहणका लागि, वर्तमान मूल्यस्तरमा, न्यूनतम दश करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका योजना संघीय बजेटमा र न्यूनतम पाँच करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू प्रादेशिक बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै, अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनालाई संघीय सरकारका आयोजनाहरू मात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ । तिनको परिभाषा र व्यवस्थापनको मापदण्ड पनि थप प्रष्ट हुनु आवश्यकता छ।

२.२ संस्थागत कारण

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण आयोजना पहिचानदेखि बजेट विनियोजनसम्मको प्रक्रिया संस्थागत हुन नसक्नु हो। आयोजनाको आवश्यकता पहिचान अक्सर राजनीतिक दबाब र स्वार्थमा गरिन्छ। यो त्यसको लाभ-लागतको विश्लेषण भएको हुँदैन। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र डिजाइन बनेको हुँदैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको हुँदैन। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता, वन कटानको स्वीकृति र यसका लागि स्थानीय लाभग्राही वा सरोकारवालाको सहयोग र सहभागिताबारे सोचिएकै हुँदैन। तर, ती आयोजनाका नाममा बजेट विनियोजन हुन्छ तर खर्च हुन सक्दैन। यस्ता साना र ठूला दुबैखाले सयौँ आयोजनाहरू अलपत्र र परिणामबिहीन छन्।

आयोजनाहरू प्रस्ताव गरिँदा त्यसको कार्यान्वयन खाका र आवश्यक पर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिको उपलब्धता आदिबारे विचार गरिंदैन। यही कारण आयोजनामा ठेक्का लाग्न ढिला हुन्छ र ती समयमा सुरू नै हुँदैनन्। ठूला अयोजनामा खटाइने प्रमुखहरूको नियुक्ति र फेरबदलमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। यी सबै कुराको प्रभाव आयोजना कार्यान्वयनमा पर्छ। स्थानीय तहका धेरै आयोजना प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको अभावमा उपलब्ध बजेट खर्च गर्न असमर्थ छन्। आयोजना पूरा नहुँदै बीचमै कर्मचारीको सरुवा हुने गरेकाले पनि बजेट समयमा कार्यान्वयन हुन समस्या परेको दखिन्छ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन वटै तहका सरकारसँग राम्ररी अध्ययन भएका र तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने विभिन्न आकारका आयोजनाको योजना बैंक छैन। यस्तो बैंकमा भएका योजनामध्येबाट प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी त झन परको विषय छ। यी पक्षहरूलाई सुधार नगरी पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा खास उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन। खर्च नै नगरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन।

२.३ कानूनी कारण

विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानुन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ हो । यसको एघार पटक संशोधन भइसकेको छ, तापनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसो हुनुमा पनि केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता जिम्मेवार छ। अरु सबै प्रमुख आर्थिक अधिकार तल्लो तहका सरकारले नै बनाएका आर्थिक ऐन/नियमबमोजिम चल्ने संघीय पद्धति बसालिएपछि सार्वजनिक खरिद चाहिँ एउटै संघीय कानुनअनुरुप गर्ने र गराउने कसरत सर्वथा निरर्थक हो। वित्तीय संघीयतालाई स्वतन्त्र अभ्यास हुन नदिनुको मूल चासो र चिन्ता यदि स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता र खर्च पारदर्शिताको हो भने यी दुवै काम आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर मात्रै सुधार्न सकिन्छ। किनभने, एउटा खरिद अनुगमन कार्यालय बढीमा प्रदेश तहसम्म क्रियाशील हुन सक्ला। सबै स्थानीय तहमा पुग्न सम्भव छैन।

विभिन्न तह र खास अधिकारीले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सीमा ऐन र नियमले तोकिदिएका छन्। तथापी, अधिकारीहरू अनावश्यक झन्झटमा फसिने लगायतका अनेकौं कारणले समयमै टेण्डर आह्वान गर्ने र स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारीबाट सकेसम्म पन्छिने गर्छन। त्यसले आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयनमा जाँदैनन् र विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन। खर्च पारदर्शिताको प्रश्न पनि कानूनी विषयसँगै जोडिएर आउँछ। एकातर्फ जुन हदसम्म स्थानीय सरकारलाई समेत खर्चको अधिकार वित्तीय संघीयता अभ्यास गर्ने अधिकार दिइएको छ त्यसको तुलनामा अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संयन्त्रहरू, जस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिको सञ्जाल पूर्ण रुपले विकेन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले सम्बन्धित तहका सरकारहरूलाई नै जिम्मेदार र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन।

२.४ क्षमतागत कारण

क्षमता आफैँमा एउटा बहुआयामिक अवधारणा हो। अर्थतन्त्रको सञ्चालन, त्यो जत्रोसुकै आकार वा विविधताको भए पनि, एउटा प्राविधिक कार्य समेत हो। बजेट निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना छनोट र कार्यान्वयन, लेखाङ्कन आदि जिम्मेवारहरू फगत सहज बुद्धिका आधारमा मात्र उत्तम परिणामका साथ सम्पन्न हुन सक्दैनन्। यसर्थ, अर्थतन्त्र सञ्चालनको सार्वजनिक नेतृत्व गर्ने निर्वाचित र सार्वजनिक सेवाका निर्णायकमा अर्थशास्त्रको विषयगत र क्षेत्रगत विशिष्ट शिक्षा, तालिम र ज्ञान हुन आवश्यक मानिन्छ।

नेपालका हकमा यो अत्यन्तै खट्केको विषय भएको छ। संघीय आर्थिक र विकास प्रशासनको नेतृत्वको छनोटको आधार अर्थतन्त्रको ज्ञान हुन छोडेको छ। अर्थमन्त्री हुन अर्थशास्त्र पढ्नु आवश्यक छैन भन्ने अनौठो परम्परा पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वको मनोमानीले नै स्थापित गर्दै लगेको छ। नेपालको आर्थिक दुर्दशाको यो प्रमुख कारण बन्दै गएको छ। प्रादेशिक अर्थ मन्त्रालय र पालिका तहको राजनीतिक र कर्मचारी दुबै नेतृत्व आर्थिक मामिलामा औसत जानकारी नै नभएको आउने कारण स्रोत प्रशोचन लागयतका पक्षहरू कमजोर भएका हुन्। आयोजनाहरूको तहमा पनि प्रमुखहरू अप्राविधिक सेवाबाट खटाइने, इञ्जिनियरजस्ता प्राविधिकमा व्यवस्थापकीय कौशल कम हुने र व्यवस्थापकमा प्राविधिक ज्ञान बिलकुलै नहुने समस्याले नेपालको आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ।

उप-राष्ट्रिय सरकारका निर्वाचित नेतृत्व र कर्मचारी दुवै पक्षलाई आयोजना व्यवस्थापन क्षमता विकासको आवश्यकता राष्ट्रव्यापी रुपमै छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आयोजना छनोट, बजेट निर्माण, आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, लेखा प्रणाली र आर्थिक पारदर्शिताका आयाम, महत्व र पद्दतिका बारेमा सघन तालिमको आवश्यकता देखिएको छ। यिनै सीपको अभावका कारण कतिपय पालिकाले वार्षिक बजेट बनाउन अझै जानेका छैनन् र धेरैले जेनतेन गरेर बनाइएका बजेटमा पनि न प्राविधिक अङ्ग पुगेको हुन्छ न त यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छ।

३. मौद्रिक नीति र वित्तीय प्रणाली

मौद्रिक अर्थशास्त्रको ‘ट्रिनिटी अफ इम्पसिबिलिटी’को सिद्धान्तका दृष्टिमा भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको ‘पेगिङ’ कायम रहँदासम्म नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र मौद्रि नीति हुन सम्भव छैन। तैपनि, हामी आफ्नै मौद्रिक नीति अबलम्बनको अभिनय गर्छौँ तर, त्यही अभिनय पनि अलि सार्थक र प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनौँ। परिणम नदिने कर्ममाण्डी र सिर्जनाशून्य अभ्यासहरूले दशकौंदेखि पट्ट्यार लाग्दो निरन्तरता पाएका छन् । निर्देशित र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरू प्रभावकारी हुन र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन्। कर्जामाथि लक्षितवर्गको पहुँच किन यतिविध्न कठिन भएको हो र त्यसका बाधकहरू केके हुन् भन्ने पहिचान गर्न ढिला भइसकेको छ। अहिलेका कैयौं प्राथमिकता क्षेत्र, सुविधापूर्ण र निर्देशित कर्जा प्रवाहको अभ्यास नै प्रत्युत्पादक भइरहेको छ।

उदाहरणका लागि, विपन्न वर्गलाई दिने कर्जाको ब्याजदर व्यापारिक कर्जाको भन्दा धेरै बढी छ। त्यसले आर्थिक वृद्धि, उत्पाकत्व र जीविकोपार्जनमा सकारात्मक परिणाम देखाउन विरलै सकेका छन्। सुदखोरका रुपमा सञ्चालन भइरहेका र कोषको वास्तविक लागत २५-३० प्रतिशत बेहोर्नु पर्ने लघुवित्त कम्पनी र ऋणसहकारीको औचित्य अब समाप्त भएको छ। तिनलाई ढिला नगरी खारेज वा पुन:संरचना गर्नुपर्छ। ऋणमा सीमान्तिकृतहरूको सहज पहुँचको अलग्गै व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एउटा अलग्गै नीतिगत व्यवस्थाद्वारा विपन्न वर्गले धन्न सक्ने व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने र त्यस्तो कर्जाले उद्देश्य अनुरुप लाभ दिने व्यवसायिक परिस्थितिको निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

नीतिगत अस्थिरता चरममा छ। कहिले नियन्त्रणरहति ढङ्गले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्ने अनुमति दिने र कहिले तिनको संख्या घटाउन जबर्जस्ती गर्नमा मै केन्द्रिय बैंकको अधिकांश स्रोत र ऊर्जा खर्च भइरहेको देखिन्छ। कुनै नीति लिनु दीर्घकालीन औचित्य पुष्टी गर्ने अभ्यास आरम्भ भएको छैन। केन्द्रीय बैंकको नियामक र सुपरीवेक्षकीय क्षमतालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत अक्षमताले अझै गाँजीरहेको छ। आफूले सके गभर्नर हटाउने खेल सकेसम्म खोल्ने अभिष्ट हरेक नयाँ आउने अर्थमान्त्रीमा जीवितै देखिन्छ।

केन्द्रिय बैंक आफूले पनि आफ्नो नियमनकारी उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। बैंङ्गिक कारोबारमा हुने भ्रष्टाचार, ‘इनसाइडर लेण्डिङ’ र ‘रेगुलेटरी आर्बिट्राज’ प्रणालीले थेग्नै नसक्ने भएको छ। राष्ट्र बैंक यी लगायत निजी क्षेत्रमा बैकहरूमा व्याप्त पारिश्रमिक असमानताबारे जानकार भएर पनि यो वा त्यो बहानामा मुकदर्शक भएर बसेको छ। ठूला संस्थागत ऋण प्रदायकहरू अझै मौद्रिक नीतिको अनुगमन दायरा बाहिरै छन्।

लागनीको हैसियतको कुरा गर्ने हो भने, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले उपलब्ध सम्पूर्ण लगानीयोग्य तरलता जम्मा गर्दा पनि २०० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन पनि पुग्दैन। सट्टेवाजी प्रकृतिका र उपभोक्ता ऋणको वृद्धि अस्वभाविक छ। वित्तीय सेवा पहुँचको प्रचार जति गरिए पनि सक्रिय ऋण खाताको संख्या करिब १५ लाख र ऋणीको संख्या १० लाख हाराहारी मात्र छ। २०० वटा ठूला व्यवसायिक घरानाले वैंकिंङ प्रणलीको ६० प्रतिशत कर्जा उठाएका छन्। यसले बैकिंङ प्रणालीबाट उद्यमशील क्षेत्रमा जनसंख्याको सानो हिस्सामा असाध्यै न्यून लगानी मात्र भएको देखाउँछ। आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायका दृष्टिले यो अपेक्षित परिदृश्य होइन। वित्तीय शिक्षाको र यसको संस्थागत महत्वबारे नोपलका वित्तीय प्रणाली (फाइनान्सियल सिष्टम) र मौद्रिक नीतिका संचालकहरूलाई नै शिक्षित बनाउन सकिएको छैन।

४. अबको बाटो

१. नेपाल अहिलेभन्दा धेरै समृद्धशाली र गौरवशाली हुने, जनताको भागमा पर्ने सुखको मात्रा र सुखानुभूति गर्ने आमजनताको संख्यामा बढोत्तरी हुने इन्द्रेणीरुपी आशाका किरणहरू पर्याप्त छन्। अहिले ८५ पञ्तिशत जनतामा नेपाल बिजुलीको उज्यालो पुगेको छ। र, नेपालले बालेको यो बिजुलीमध्ये ९९.५ प्रतिशत जलविद्युतको सफा ऊर्जा हो। नेपालको आफ्नै विजुलीले अब द्रुत औद्योगीकरण, व्यवस्थित र गुणस्तरीय नागरिक जीवनयापनमा योगदान दिनेछ आशा गर्नु अन्यथा होइन। अबको एक दशकमा जनसंख्यासवा तीन करोड नाध्ने र मुलुक जनसाङ्ख्यिक लाभको उत्कर्षमा आइपुग्ने छ।

अहिले चर्चा भएकामध्ये रक्सौल-काठमाडौ, रसुवागढी-काठमाडौ अथवा मेचीदेखि महाकालीसम्मको कुनै महत्वपूर्ण खण्डमध्ये कतै न कतै उल्लेख्य लामो दूरीको रेल गुडेको देख्न पक्कै पाइनेछ। तराईलाई काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्रयाक जति नै ढिलोगरी निर्माण भएपनि अबको दश वर्षमा मोटर गुडाउन लायक होला। शिक्षा, स्वास्थ्य र कम्तिमा दैनिक उपभोगका समान उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा नअलमलिइ अगाडि बढेको भर लाग्दा संकेत देखिएलान्। यस्तो सहजै सम्भव उपलब्धीहरूको इच्छासूची नै पनि धेरै लामो बनाउन सकिन्छ। यी (सम्भावित) उपलब्धिहरूको प्रकाशमा मुलुक विकास र प्रगति पथमा अगाडि बढ्छ भनेर आशावादी हुनुको विकल्प हामीसँग छैन।  

२. तर यस्तो आशावाद यथार्थमा स्वत: रुपान्तरित हुँदैन। दूरदृष्टि, कार्ययोजना, श्रोत र राज्य एवम निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। राष्ट्रपतिले माथि उल्लेखित सम्बोधनमा भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका तात्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान नखोजी गरिने कुनैपनि क्रियाकलाप सफल हुँदैनन्।’ दयनीय आर्थिक परनिर्भरतामा बाँचेको मुलुक वास्तविक अर्थमा सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्न समर्थ हुँदैन।

‘आवप्रवासन र विप्रेषण अर्थतन्त्र (माइग्रेसन एण्ड रेमिटेन्स इकोनोमी)’ले नेपाली समाजलाई चरम विघटन (सोसल डिस्इण्टिगे्रसन)मा पुर्‍याएको र यसको गम्भीर ‘डच डिजिज इफेक्ट’ रहेको विश्लेषण म आफैँले पटकपटक धेरै मञ्चहरूमा प्रस्तुत गरेको छु। अहिले त्यो समस्याको समाधानका लागि खासगरी राज्यबाट कुनै सार्थक पहल शुरु हुन नसक्दै त्यो अर्थतन्त्रको दुष्प्रभाव मुलुकको राजनीतिमा प्रसारित र विस्तारित भएको छ। यसले ‘सोसल मिडिया’को उदण्डता र ‘फेक न्युज’ले विचारशून्य, बकमफुस र सारमा प्रतिगामी राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको गुरुत्वमा ल्याएर थुपार्न शुरु गरेको छ।

राष्ट्रपतिले थप भन्नुभएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे ‘सबै’ जानकार र चिन्तित छौँ। यसमा सहज प्रतिप्रश्न छन्, यो ‘सबै’ कोको पर्छन्? सरकार र नियामकहरू यसमा पर्छन् कि पर्दैनन्? यदि उनीहरू चिन्तित छन् भने त्यो चिन्ता कहाँ र कसरी व्यवहार, नीति र योजनामा अभिव्यक्त भएको मुलुकले अनुभूत गरेको छ? अनि, जानकारी र चिन्ता मात्रै समाधान हो र? त्यसका लागि योजना, नीति र संस्थागत संरचना चाहिन्छ। यी तमाम आर्थिक पक्षहरू सधैं व्यस्त र हतारमा रहेको देखिने उच्च राजनीतिक तहको बहस र छलफलको एजेण्डा बनेको हामीले कति सुनेका र देखेका छौँ? मैले यिनलाई प्रश्नकै रुपमा छोडे।

३. मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य अक्षुण राख्न र सम्भव भए उन्नत पार्न अर्थतन्त्रको संरचना र अर्थशास्त्रको जानकार हुनु अत्यावश्यक छ भन्ने तथ्यलाई पछिल्लो समयको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पूर्णत: वेवास्ता र बलमिच्याई गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनु भनेको शासकीय वैधताको ‘सोसल कण्ट्रयाक्ट’ प्राप्त गर्नु हो। (अर्थमन्त्रीको) पदमा पुग्नु शासकीय प्राधिकार (अथोरिटी) पाउनु हो। राजनीतिक दलहरूको यो हकमाथि कसैले प्रश्न गरेको छैन। तर, वैधता र प्राधिकारले मात्र जटील आर्थिक समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन। यसका लागि प्रमाणिक विषयगत योग्यता अपरिहार्य छ। योग्यताको पक्षलाई वैधता र प्राधिकारको खोलले ढाक्ने निरन्तरको राजनीतिक अहंकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटको ढिलमा पुर्‍याएको हो। गणतन्त्र आएयताका बाह्रवटा सरकारले पन्ध्रपटक फेरेका अर्थमन्त्रीमध्ये दश जना अर्थशास्त्रमा विधिवत र न्यूनतम साक्षार पात्रहरूसमेत परेनन्। यसको गाम्भीर्य उच्च राजनीतिक नेतृत्वले अझै महशुस गरेको आम अनुभूति भएको छैन। एक अर्थमन्त्रीले त ‘मुद्रास्फिति’ पनि भन्न नसिकी ‘मुद्रास्फिर्ती’ भनेर दुई कार्यकाल बिताइदिए।

यस्ता विषयगत अयोग्यता भएका पदासिनहरूले ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्न सकिने अन्तीम सीमा आफूले जे गर्‍यो त्यत्ति नै हो र यसबारे आफूभन्दा जानकार र योग्य अर्को छैन’ भन्ने विरुप भाष्य निर्माण गरिंदैछ, त्यो यथार्थ होइन। त्यस्तो योग्यताको कदर र सदुपयोग गर्दा आफ्नो अपमान हुने अनौंठो मनोदशा र अक्सर अदृश्य स्वार्थले राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ। घुसै खाएर आफ्नो र पार्टीको स्वार्थ साधना गर्ने अभिष्ठ हो भने पनि पर्याप्त पुँजीगत खर्च नगरी ठेक्कासमेत लाग्दैनन् र ठेकेदारले पैसा नकमाई घुस पनि दिन सक्दैन भन्ने सामान्य जानकारीको पनि अभाव देखिन्छ। अहिले पुँजीगत खर्चको यो दयनीय अवस्था हुनुपर्ने कुनै असामान्य परिस्थिति मुलुकमा छैन। अभाव केवल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन क्षमताको मात्रै हो।

४. अर्थतन्त्र सम्वद्ध करिब तीन दर्जन कानूनहरू संसदमा ५-७ वर्षयता अड्केर बसेका छन्। प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक प्रशासनका लागि आवस्यक कानूनी व्यवस्थाहरू बन्न सकेका छैनन्। लागनी, वाणिज्य र औद्योगिक नीतिहरूलाई वर्तमान अवस्था सुहाउँदोगरी अद्यावधिक गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ। यी सामान्य कार्यहरू पनि किन सम्वन्धित मन्त्रालयगत प्राथमिकतामा परेका छैनन्? यो अहम् प्रश्न हो।

औद्योगिक र व्यापार पुर्वाधार निर्माणको प्राथकिमता निर्धारण सधैं अन्योलपूर्ण र तदर्थवादी देखिन्छ। थोरै लगानीबाट धेरै लाभ लिन सकिने क्षेत्रहरू वेवास्तामा परेका छन्। खासगरी कृषि उपजको आपूर्ति सञ्जालको सुदृढीकरणलाई ध्यान दिनबाट राज्य चुकेको छ। वार्षिक थप करिब १५-१८ अर्बको लगानीले धादिङ, काभ्रे, चितवनको तरकारी, सिन्धुलीको जुनार, बाजुराको स्याउ आदिले बजार र मूल्य नपाउने परिस्थितिको अन्त्य हुन्थ्यो र कृषिजन्य आयातमा उल्लेख्य कमी आउँथ्यो। शिक्षाको पूर्वाधार, मानवस्रोत र गुणस्तर विस्तारमा जुन खाडल छ, त्यसले मुलुकको आगामी आधा शताब्दीको मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई नै अन्धकार बनाइसकेको छ। उचित शिक्षा दिन सक्दा पनि एक पुस्ताको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न २५ वर्ष लाग्छ। नेपालले त्यसतर्फ पहिलो कदम नै सार्थक ढङ्गले चाल्न सकेको छैन। कमजोर शिक्षा प्रविधिको अवलम्बनदेखि, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुगठन दीगो बनाउनेसम्मका राष्ट्रिय जीवनका अनेकौ आयाममा टीठलाग्दो गरी उजागर भइसकेको छ।

५. नेपालको अविकास र पछौटेपनका कारक र कारणहरूबारे व्यवस्थित खोज, अनुसन्धान र प्रकाशन हुन सकेको छैन। केही सतहमा देखिएका मुख्य प्रवृत्तिमाथि प्रतिक्रियात्मक विश्लेषणहरू त्यो पनि सीमित मात्रामा मात्र हुने त्यसै अनुरुप नीति र कार्यक्रमहरू बन्ने गरेको छ। कानुनको अभावले कुन हदसम्म, संस्थागत क्षमता अभाव र निर्णायकको योग्यताको कमीले कतिकति मात्रामा स्रोत प्रशोचन क्षमतालाई प्रभावित गरेको छ, आदि विषयमा विरलै अध्ययन भएको छ। राजनीतिक दलका औपचारिक दस्तावेजमा यस्ता विषयले प्रवेश नै पाउँदैन्।

आर्थिक समस्याहरूको निरन्तर र दिगो समाधान पहिल्याउनका लागि खोज अनुसन्धानको समग्र प्रक्रिया अनुमान र प्रतिक्रियामा होइन, तथ्य-तथ्याङ्कमा आधारित हुनु अहिलेको पूर्वसर्त हो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, गैरसरकारी क्षेत्रमा खुलेको नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र आदिले यस्तो खोज गर्न सघाउन सक्छन्। तर, तिनले सिर्जेको ज्ञानलाई राज्यले सदुपयोग गर्ने संयन्त्र र चेष्टा आवश्यक छ।

६. नेपालको आर्थिक प्रशासनका सबै आयामहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यापक भएको छ। नियुक्तिमा नातावाद कृपावाद, ठेक्कापट्टामा नीतिनिर्माताको प्रत्यक्ष स्वार्थ र महत्वपूर्ण नियामकहरूको नियमन गरिनुपर्नेहरूसँगको मिलिभगत लगभग खुलेआम छ। यस्ता कार्यहरूप्रतिको दण्डहिनता उत्तिकै चरम छ।

कम्पनीहरूको आर्थिक स्वस्थ्यबारे जानकारी पहिलो पाउने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका कर्मचारी र नेतृत्व सेयर बजारका सबभन्दा ठूला खेलाडी त छँदैछन्, आफू सार्वजनिक पदमा छँदै नयाँ कम्पनी स्थापित गरेर निवृत्त भएको भोलिपल्टै प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालक समितिमा नियुक्ति पाउने अभ्यासले सहज र आम स्वीकृति पाएजस्तो देखिन्छ। नेपाल सरकारको सहसचिव, सचिबबाट निवृत्त भएको भोलिपल्टदेखि दाताहरूको ‘कन्सल्ट्याण्ट’ हुनुलाई अतिरिक्त योग्यता मानिन थालेपछि पदमै छँया यसको चाँजोपाँजो मिलाउने क्रम पनि उसैगरी बढेको छ।

देशमा भ्रष्टाचारीका रुपमा सबभन्दा बद्नाम पूर्वकर्मचारीहरू नै  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरिएका कारण मुलुकको सुशासनमा आएको स्खलनको जिम्मेवारी राजनीति नेतृत्वले लिनुपर्छ। लोकमानसिं कार्की, दीप बसन्यात, राजनारायण पाठकहरूको नियुक्ति झुक्किएर भएको थिएन, बद्नियतबस् भएको थियो। एकैपटकमा समूल सुधार गर्न नसकिए पनि कम्तिमा नीति निर्माण, नियामन र सार्वजनिक सेवामा हुनेहरूलाई प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने आर्थिक लाभ, नियुक्ति र कन्सल्टेसी गर्नबाट राज्यले हिम्मतकासाथ रोक्न सक्नै पर्छ।

७. अहिलेको आर्थिक अवस्थाका चुनौतीहरू निराशाका कारण मात्र हुनु आवश्यक छैन। जोखिमपूर्ण देखिएको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्दो उपभोग, बजार माग र जनताको बढ्दो खर्च क्षमताको द्योतक पनि हो। यिनै सबलतालाई औद्योगिकीकरणको उत्प्रेरक र प्रस्थानबिन्दु बनाउने अवसर नेपाललाई छ।

यसबारे दृष्टिकोण, रणनीति र योजनाहरूको विकास र तिनलाई तीनवटै तहका सरकारहरूका आवधिक आर्थिक योजनामा यथोचित प्रतिबिम्बित गराउने चेत र चेष्ठा भने नीति-निर्माणको तहमा हुनु आवश्यक छ। वार्षिक भइरहेको अनुमानित तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी पलायन रोक्न पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबै प्रकारका वस्तु र सेवा खरिद गर्न पाइने ‘आधुनिक बजार’ बनाउनु अपरिहार्य छ। नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदायको ‘हब’ बनाउन सकिने प्रचुर र तयारी सम्भावना छ।

नाफाको व्यापार, वैदेशिक लगानी र आर्थिक सहायता नआएको रोइलो गरेर मात्र हुँदैन, सफल आर्थिक कुटनीति अपरिहार्य छ। अयोग्य ज्वाँइ-भाञ्जाहरूलाई उच्च कुटनीतिक नियुक्ति दिलाएर आर्थिक कुटनीतिको यो नियति बदलिँदैन। त्यस्तै, अनौपचारिक र छाया दुवै अर्थतन्त्रलाई औपचारिक घेराभित्र समेट्न नसक्ने हो भने नेपालको अस्तित्वमाथि नै यसले छिटै संकट निम्त्याउनेछ। देशको विकास र जनताको समृद्धि त एकादेशको कथा मात्रै भएर रहनेछन्।

(यो लेख आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सेजन अवार्ड कार्यक्रममा प्रा. वाग्लेको प्रस्तुतिमा आधारित हो।)