काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षित बेरोजगारको समस्या रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
‘विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका शिक्षित जनशक्तिमा दक्षताको अभाव छ, शिक्षित युवाहरू रोजगारी खोजेर भौँतारिएका छन्,’ उनले भने, ‘दक्षता अभावका कारण कायम बेरोजगारी अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ।’ मन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना व्यवसाय अघि बढाउन आग्रह पनि गरे।
उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी)का कार्यक्रमलाई श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने गरी अघि बढाउन लागिएको पनि जानकारी गराए। ‘सिटिइभिटीका कार्यक्रम विश्वविद्यालयसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले परिसंघले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरेको भन्दै प्रसंसा पनि गरे।
भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्नुहुँदै त्यसमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए। उनले सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमा नै रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। अग्रवालले परिसंघले मेक इन नेपाल - स्वदेशी अभियान सुरु गरेको र यसको एउटा उद्देश्यस नेपालमा वार्षिक १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको पनि जानकारी मन्त्री पौडेललाई गराए।
छलफलका क्रममा परिसंघ अन्तर्गको एजुकेसन काउन्सिलका सभापति द्विराज शर्माले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २४ बुँदे सुझाव मन्त्री पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरे। परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बजारको मागअनुरूप जोड्नुपर्ने तथा विश्वका उत्कृष्ट प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा केही वर्ष नमूना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव मन्त्री पौडेललाई दिएको छ। यसैगरी मलेशिया, श्रीलंका, कतारलगायतका मुलुकहरूमा जस्तै विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू नेपालमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपाल भित्र्याई नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याइनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ।
सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ। यसैगरी नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा एकरूपता कायम गर्न साझा शैक्षिक पाठ्यक्रम र क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नेपालको शिक्षा तथा विश्वविद्यालयहरू गुणस्तरीय रहेको सन्देश प्रवाहका लागि सरकारीस्तरबाटै प्रचारात्मक सामग्री निर्माण गरी दक्षिण एसियामा प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
परिसंघले हालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी प्राविधिक तथा व्यावहारिक कम्प्युटर शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरूलाई करको दरमा सहुलियत दिँदै नविन प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ।
भेटमा परिसंघका उपाध्याक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, हेमराज ढकाल र रोहित गुप्ताका साथै एजुकेसन काउन्सिलका सदस्यहरू सन्तोष प्याकुरेल र साइमन दाहाल तथा परिसंघका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र निर्देशक सविन मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो।
