काठमाडौं- कानून बनाउने मुख्य थलो संघीय संसद् भवन निर्माणका क्रममा कानून उल्लङ्घन भएको भेटिएको छ। भवन निर्माण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) बिना भइरहेको हो।
कुनै पनि ठूला भवन निर्माण गर्नुपूर्व ईआईए अनिवार्य गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार ईआईए बिना पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन। तर सिंहदरबार परिसरमा विसं २०७६ देखि निर्माण सुरु भएको संघीय संसद् भवन भने प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी ६० प्रतिशत काम सकिएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ढिला गरी पत्र पठाएपछि निर्माण नभएको भए प्रमाण पेश गर्नु भनी पत्राचार गरिएको शाखाका सहायक वन अधिकृत खिलानाथ दाहालले राससलाई जानकारी दिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन शाखामा भवन बनाउन सुरु गरिसकेपछि मात्र स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरिएको थियो। वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सुरु भएका आयोजनालाई १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ। जरिवाना गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई रहेको शाखाले जनाएको छ। विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भने भवन निर्माण सुरु गरिसकेपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउन सकिने व्यवस्था रहेको दाबी गर्छन्। वातावरण मन्त्रालयले भने निर्माण सुरु गर्नुअघि नै प्रभाव मूल्याङ्कन नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
सम्झौता अवधिमा बनेन संसद् भवन
विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले संघीय संसद् भवनको निर्माण गरिरहेको छ। विसं २०७६ असोज १६ गते भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार भवन निर्मााणका लागि तीन वर्षको अवधि दिइएको थियो। त्यसअनुसार गत भदौ १५ गते नै काम सकिनुपर्ने थियो। कोरोनाको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम सकेनन्। म्याद थपका लागि निवेदन दिए। सोअनुसार विभागले आगामी चैत १५ गतेसम्मका लागि छ महिना म्याद थप गरेको आयोजना निर्देशक महर्जनले जानकारी दिए। म्याद थपिएको छ महिनामा पनि काम नसकिने निश्चित रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
तीन वर्षमा ६० प्रतिशत भौतिक र ५९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजना निर्देशक महर्जनले सुनाए। टुँडी-शेक जेभीले पाँच अर्ब ६८ करोडको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको छ । संघीय संसद् भवनका लागि ११ वटा छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण भइरहेको छ। संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, केन्द्रीय लबी, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, सचिवालय, संसदीय दल, सुरक्षा निकायको भवनलगायत संरचना निर्माण भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, केन्द्रीय लबीका भवनमा छाना हाल्न बाँकी छ। अन्य आठ भवनमा भने छाना हालेर ‘फिनिसिङ’ को काममात्र बाँकी रहेको आयोजना निर्देशक महर्जनले जानकारी दिए। तीनवटै भवनमा ४२ मिटर (करिब १५० फिट) को ट्रस राखिने छ। यो सबै काम सक्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।
सम्झौता भएपछि पनि निर्माणस्थलमा नेपाली सेनाका संरचना रहेकाले काममा ढिलाइ भएको हो । बीचमा कोरोना महामारी नभएको भए समयमा काम सकिने थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएर संसद् अधिवेशन सुरु हुने बेलामा संघीय संसद् भवन निर्माणको विषय चर्चामा आएको छ। यसपटकको हिउँदे अधिवेशन र आगामी वर्षे अधिवेशनका लागि सिंहदरबारमा निर्माण भइरहेको भवन तयार नहुने विभागले जनाएको छ।
वार्षिक १५ करोड भाडामा संसद् भवन
संघीय संसद् सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद् चलाउनका लागि विसं २०६५ देखि भाडामा लिएको छ। भाडाका लागि वार्षिक १६ करोड ५० लाखको सम्झौता भएको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। सम्मेलन केन्द्रको केही भाग नेपाल कानून आयोग र लगानी बोर्डको सचिवालयले लिएको छ। त्यो भाग कटाएर संसद् सचिवालयले वार्षिक १४ करोड ९८ लाख भाडा तिर्ने गरेको छ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिइएको थियो। विसं २०६३ वैशाख ११ गते पुनर्स्थापित संसद् भने सिंहदरबारकै प्रतिनिधिसभा भवनमा सञ्चालन भएको थियो। विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सम्मेलन केन्द्रमै संसद् सञ्चालन हुँदै आएको छ। रासस
