काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि टेन्टर आह्वान भएको छ।
एमसीए नेपालले तीनवटा परियोजना बनाएर टेन्डर आह्वान गरेको छ। रातमाटे-दमौली र नयाँ बुटवल, लप्सिफेदी- रातोमाटे-नयाँ हेटौंडा र नयाँ दमौली- नयाँ बुटवल खण्डका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ।
कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हुनेछ। त्यसमा ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ। प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ। बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पुर्याउनेछ।
एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४ सय केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेशन’ निर्माण हुनेछ। नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेशन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब-स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब-स्टेशन निर्माण गरिनेछ। एमसीसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब-स्टेशनमा जोडिनेछ।
काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल दाङ र पोखरामा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। कूल ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।
अमेरिकी सरकारसँग अनुदानका लागि सन् २०१७ मै सम्झौता भएपनि पूर्वतयारी नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइसकेको छ। पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको परियोजनाका लागि सम्झौता अनुसार संसदबाट अनुमोदन लगायतका पूर्वतयारिमा यसअघि समय धेरै गएको थियो।
गत फागनुमा संसदबाट अनुमोदन भएपछि एमसीए नेपालले अरु पूर्वतयारीका काम तीव्रता दिँदै आएको थियो। सन् २०२२ को अगष्टदेखि पाँच वर्षको समयसीमा तोकेर आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ।
एमसीसीले उपलब्ध गराउने कूल ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुमादन पाँच वर्षभित्र तोकिएको काममा खर्चै गर्नुपर्ने समयसीमा छ।
आयोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे गणना भने सन् २०२३ को अगस्टदेखि सुरु हुने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। नेपालको प्रसारण प्रणालीको केन्द्रमा रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण प्रणालीले झण्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने छ। पूर्वमा तामाकोसी करिडोरदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोरसम्मको बिजुली प्रवाहका लागि संरचना तयार पार्न लागिएको हो।
एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन निर्माण एवं कूल ७७ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि जुनसुकै देशका निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने निर्माण व्यवसायीका लागि कुनै पनि प्रकारको विभेद नहुने एमसीए नेपालले यसअघि नै प्रष्ट पारेको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले भने यसमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएलालगायतका केही कम्पनीले ठेक्कामा काम गर्न पाउँदैनन्। चीनको कम्पनीले भने ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन्।
नेपालमा विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न भारतीय चिनियाँ निर्माण व्यवसायीका अतिरिक्त अन्य देशका व्यवसायी तथा नेपाली व्यवसायी समेत यसमा काम गर्न सक्नेछन्।
आयोजनाको काम सुरु भएपछि कूल सात हजार तीन सय जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउनेछन्। त्यसमा ११ प्रतिशत दक्ष, २० प्रतिशत अर्धदक्ष एवं ६६ प्रतिशत अदक्ष कामदारले रोजगारी पाउनेछन्। त्यस्तै, कूल दुई सय जनाले पूर्णकालीन रोजगारीको अवसर पाउनेछन्।
एमसीए नेपालले आज प्रकाशित गरेको डेन्डरमा सन् २०२३ को मार्च २७ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछन्।
