काठमाडौं- सरकारले विधानविपरितका काम सच्याएर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई निर्देशन दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पत्र पठाउँदै चार बुँदे निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयमा उजुरी परेको झण्डै एक महिनापछि मन्त्रालयले बुँदागत रुपमा संघलाई निर्देशन दिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले पठाएको पत्रमा संघका केही राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी)हरुको निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयनमा विधान विपरित काम भएको उल्लेख छ। विधान विपरित नियमावली बनाइएको र सो नियमावली अनुसार गरिएका काम स्वतः अवैधानिक हुने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।
विभिन्न एनसीसीहरुमा विधान विपरित सदस्यता वितरण गरिरएको, निर्वाचनमा धाँधली गरिएको र विधान विपरित नियमावली बनाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै २४ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। संघका पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसीसी सदस्य नवराज ओली र एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेलले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए।
सो उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव भरत रेग्मीको संयोजकत्वमा कानुन र सन्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। अनुगमनसमितिले झण्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघलाई पत्र पठाइएको हो ।
संघमा विशेषगरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएको छ। सचिवालयले अघिल्लो कार्य समितिलाई प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिएको थियो । एनसीसीको निर्वाचन पूर्व नै प्रतिनिधि चयन गर्ने संघको नियमावली नै त्रुटीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयले विधान र विगतको परम्परा अनुसार नै प्रतिनिधि चयन गर्न संघलाई निर्देशन दिएको छ। विधानमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले विगतका प्रावधान अनुसार नवनिर्वाचित एनसीसी कार्य समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि तोकिएको म्याद भित्र भएका निर्वाचनलाई मात्र मान्यता दिन सकिने बताएको छ । जुलाई १ देखि ३१ भित्रमा एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि विधानमै समय तोकिएकोमा त्यसपछि पनि सदस्यता वितरण गरिएको र निर्वाचन गरिएकोमा मन्त्रालयको आपत्ति छ ।
उपाध्यक्ष बद्रि केसीको एनसीसी रुसमा अगस्ट महिनाभर पनि सदस्यता दिइएको थियो। १५ अगष्ट भित्र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा त्यसभन्दा पछि सिफारिस गरिएका प्रतिनिधिहरुको नाम मान्य नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई संघको सदस्यता दिन नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै विद्यार्थीहरु सहभागी एनसीसीहरुको सदस्यता पुनराबलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । जापान र जर्मनीमा विद्यार्थीलाई पनि सदस्यता दिई एनसीसी निर्वाचनमा सहभागी गराइएको थियो । सदस्यता पुनराबलोकन गर्नु परेपछि ती देशमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले संघले गत जनवरीमा संशोधन गरेको विधानका केही प्रावधान प्रचलित ऐन विपरीत रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाब दिएको छ । विधानमा रहेका अमूर्त विषयलाई मूर्त बनाउन र नेपालका प्रचलित ऐन अनुसार नबाझिने बनाउन पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको अधिवेशन सुरु हुनु अगावै संघको सचिवालयले नियमावली बनाएर एनसीसीहरुलाई पठाउनुपर्नेमा अधिवेशनको बीचमा नियमावली बनाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । १ देखि ३१ जुलाई सम्म एनसीसी निर्वाचन तोकिएकोमा आइसीसीको सचिवालयले १७ जुलाईमा मात्रै एनसीसीहरुलाई नियमावली पठाएको थियो । विधान विपरीत नियमावली बनाइएको परराष्ट्रको ठहर छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले २२ असोजमा पठाएको पत्रसँगै तोकिएको मितिमा संघको महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
तर, संघका सल्लाहकार एवम् पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले भने समयमा नै विवाद समाधान गरेर तोकिएको मिति मै महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामी भित्रका विवाद हुन्, यी विवाद सुल्झाउन सकिन्छ, समयमै विवाद समाधान गरेर तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ’ आचार्यले भनेका छन् । संघको संस्थापन पक्षले विधान विपरीत गरेको कामलाई परराष्ट्रले रोकेको आचार्यले बताए।
संघको दशौं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन यही अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको छ। त्यसअगावै नयाँ कार्य समिति चयन गर्न २० अक्टोबरका लागि निर्वाचन तोकिएको छ। अनलाइन माध्यमबाट मतदान हुने संघले यसअघि नै जनाइसकेको छ।
उता, संस्थापन पक्षले भने परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रले महाधिवेशन अनिश्चित भएको दाबी गरेको छ। महासचिव हेमराज शर्माले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल देखिएको बताएका छन्। उनले छिट्टै आइसीसीको बैठक बसी निर्णय गरिने जनाए।
