काठमाडौं- चुरेको ढुंगागिटी निकासीविरुद्ध दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्यात गर्न नपाउने र देशमै प्रयोग गर्न भने पाउने गरी परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश गरिएको चुरेको ढुंगागिटी निकासीको विषयमा निकासी गर्न नपाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।
इजलासले मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नुपर्ने गरी परमादेश जारी गरेको हो। साथै वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा समावेश गरिएको छ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सालिन्दा नदीले बगाएर ल्याउने नदिजन्य पदार्थहरूको उपयोग नहुँदा नदीले बाटो वदल्ने र धनजनको क्षति हुने गरेको छ। प्राविधिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ, इमेजिङ समेतको माध्यमबाट स्पष्टसँग देखिएका स्थान र क्षेत्रमा मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभासिने कुरा सुनिश्चित गरी नदीको सापेक्षित रुपमा स्थिर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँद बाधसमेत गरी सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन दिनुपर्ने देखिन्छ। थुप्रन पुगेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पुर्वाधार निर्माणमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विद्यमान नीतिहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति सहितको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी वातवारणीय सुशासनको माध्यमले यस विषयको नियमन गर्नू-गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ।’
यस्तो छ फैसला
