काठमाडौं- यही ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गएराति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि सुरू भएकाले सो अवधिमा प्रचारप्रसार गरिए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
मौन अवधिको पालना नभएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम तत्काल जरिवाना गरी सोको जानकारी आयोगमा गराउन सम्पूर्ण निर्वाचन अधिकृत तथा अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ। उक्त ऐनको दफा २४ (५) अनुसार कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न, अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने र सोही दफाको उपदफा (७) मा सो विपरीतका कार्य गरेमा आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी वा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको गतिविधि वा प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने तथा नगराउने प्रबन्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल प्रेस काउन्सिललाई आयोगले लेखी पठाएको छ।
मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी, मष्तिस्क मन्थनलगायत निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न वा नगराउन तथा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न–नगराउन तथा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो सामग्री भएमा तत्काल हटाउन उम्मेदवार, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
मतदानका दिन मतदान केन्द्रको वरपर कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पहिचान देखिने खालका एकै रङ वा किसिमका साङ्केतिक अर्थ जनिने पोसाक, लोगो, ब्याज, झण्डा, टिसर्ट, ज्याकेट, गम्छा, टोपी, क्याप, भेष्ट, मास्क, झोला, स्टीकरलगायत पहिरन वा चिजवस्तु लगाएमा, प्रयोग गरेमा, देखाएमा र प्रदर्शन गरेमा तत्काल जफत गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिइएको छ।
सो अवधिमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन र सञ्चार माध्यमबाट कुनै राजनीतिक विज्ञापन नगर्न-नगराउन र यसअघि गरिएका यस्ता विज्ञापन हटाउन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नाका साथै सोको अनुगमन गर्न पनि विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ।
