काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुई विदेशीसहित ४६ संस्था पर्यवेक्षणमा खटिने भएका छन्। त्यस्तै विभिन्न छ देशका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
'हामीले मान्यता दिएका संस्थामध्ये दुई संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसन मात्रै पर्यवेक्षणमा सहभागी हुन लागेका छन्। नेपालभित्रका भने ४४ संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्', निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले भने, 'त्यसैगरी, भारत, बंगालादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र दक्षिण कोरियाको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ।'
निर्वाचन आयोगका अनुसार भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै छन्। त्यस्तै बंगालादेशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवाल, भुटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम तोप्गे र माल्दिभ्सका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद थोफिकको नेतृत्वमा पदाधिकारीसमेत नेपाल आउने तग भएकाे छ।
श्रीलंकाबाट दुई निर्वाचन आयुक्त एमएम मोहम्मद र एसबी देवरत्ने तथा दक्षिण कोरियाबाट इलेक्सन कमिस्नर किम चाङ-बोसहितको टोली नेपाल आउन लागेको पनि आयोगले जनाएको छ। उनीहरु काठमाडौं उपत्यकालगायत नजिकका जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जानेछन्।
त्यस्तै नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्ति पनि चुनावी पर्यवेक्षणमा खटिनेछन्। 'मतदानको दिन कुटनीतिक मिसनका प्रतिनिधिले अवलोकन गर्नेछन्। ख्यातिप्राप्त, अनुभवी र विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि आयोगले पर्यवेक्षणका लागि बोलाउन सक्छ', उपसचिव भट्टराईले भने।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ६ ले कुनै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिन्छ। पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति तथा संस्थाले निर्वाचनको वैधता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता लगायतका विषय हेर्छन्।
त्यस्तै निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरुका गतिविधि, आचारसंहिताको पालना, सुरक्षा तथा राजनीतिक हिंसा, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित रुपमा सञ्चालन भए/नभएको बारेको अध्ययन पनि पर्यवेक्षक संस्थाले गर्छन्। यद्यपि पर्यवेक्षणका लागि खटिएका संस्था वा व्यक्तिले समेत आचारसंहिता उल्लंघन गर्न सक्ने र त्यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही गरिने आयोगका उपसचिव भट्टराईले बताए।
पर्यवेक्षक संस्था र व्यक्तिका लागि छुट्टै आचारसंहिता तोकिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को परिच्छेद ६ मा पर्यवेक्षण गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण समेटिएको छ। पर्यवेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीन दिनभित्रमा त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्ता संस्थाले निर्वाचनका क्रममा गरेको आयव्ययको विवरण पनि तीस दिनभित्रमा आयोगलाई बुझाइसक्नुपर्छ।
त्यस्तै पर्यवेक्षकले आयोगले अनुमति दिएका क्षेत्रमा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न पाउँछन्। सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न पाइँदैन। पर्यवेक्षकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको पालिकाको वडामा पर्यवेक्षणका लागि खटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। रासस
