काठमाडौं- विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुगेको छ। सयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोषको अनुमान अनुसार नोभेम्बर १५ २०२२ मा विश्वको जनसंख्या  ८ अर्ब पुगेको छ। 

राष्ट्र संघका अनुसार संसरामा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या चीनको छ। चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४५ करोडमाथि पुगेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा भारत रहेको छ। भारतको जनसंख्या पनि १ अर्ब ४१ करोड माथि पुगेको छ। 

पछिल्लो ११ वर्षमै संसारको जसनसंखया १ अर्ब जनसंख्या थपिएको छ। सन् २०१० मा जम्मा ६ अर्ब ९५ करोड रहेको विश्वको जनसंख्या सन् २०२२ मा ८ अर्ब पुगेको राष्ट्रसंघीय अनुमान छ। पछिल्लो ७२ वर्षमा जसंख्या ३ गुणाले बढेको छ। सन् १९५० को तुलामा सन् २०२२ मा तीन गुणानले बढेको हो। 

पछिल्लो ११ वर्षमै १ अर्बले जनसंख्या बढेपनि यहाँबाट २ अर्ब बढेर १० अर्ब पुग्नका लागि भने लामो समय लाग्ने अनुमान छ। सन् २०५८ मा मात्र संसारको जनसंख्या १० अर्ब करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

हाल संसारकै धेरै जनसंख्या चीनको भएपनि सन् २०२३ मा भारतले चीनलाई उछिन्ने छ। चीनको जनसंख्या निरन्तर घटिरहँदा भारतको भने बढीरहेको छ। यही कारणले भारतमा सन् २०३० सम्म १ अर्ब ५० करोड मान्छे बसोबास गर्ने छन् भने सन् २०५० सम्म १ अर्ब ६६ करोड पुग्नेछन्। 

पछिल्लो समय संसारभर जन्मदर तथा प्रजननदरमा गिरावट आइरहेको छ। यही कारणले जनसंख्याको वृद्धिदर केही मत्थर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। संसारका कयौं देशमा अहिले प्रतिस्थापनदरभन्दा तल प्रजननदर छ। यद्यपि औषत प्रजननदर अहिले पनि २.३१ प्रतिशत रहेको छ। कुनै पनि एउटा जोडीले जीवनकालमा २ भन्दा न्यून सन्तानलाई जन्म दिनुभनेको प्रतिस्थापन दलभन्दा न्यून हो भने २ मात्र सन्तान जन्माउनु प्रतिस्थापन तह हो। सन् १९६८ मा प्रजननदर ४.९६ प्रतिशत थियो। 

संसारमा विकसित तथा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकमा वृद्धिदर औरालो लागेपनि अफ्रिकन देशमा भने उच्च वृद्धिदर कायम रहेको छ। सन् २०२२ मा नाइजर, चाँद, सोमालिया र सेन्ट्रल अफ्रिका संसारका धेरै जनसंख्या वृद्धिदर भएका मुलुक हुन्। इटाली, जापान, हङकङ, दक्षिण कोरिया सबैभन्दा न्यून वृद्धिदर भएका मुलुक हुन्। 

सयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले ८ अर्बको कोशेढुंगा एक उत्सव भएपनि थुप्रै चुनौति रहेको उल्लेख गरेको छ। मानवीयता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तार केन्द्रामा राख्नुपर्ने कोषले अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय यी सबै कुरामा सुधार भइरहेको पनि छ। 

जनसंख्यासँगै आमा र बच्चाको स्वास्थ्य, महिलाको प्रजनन हक र अधिकारको सुनिश्चितता, विपतको व्यवस्थापन हरेक सरकारको केन्द्रमा हुनुपर्ने कोषको भनाइ छ।