भरतपुर- भारतबाट अवैधरूपमा नेपाल भित्र्याइएको अस्वस्थकर माछा चितवनमा नष्ट गरिएको छ। नवलपरासीको बर्दघाटबाट काठमाडौँ लैजाँदै गरेको अवस्थामा पंगासियस जातका माछा कृषकले सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर सोमबार नष्ट गरेका हुन्। लु३च ३३३६ नंको योद्धा पिकअप गाडीमा ५० वटा कार्टुनमा राखिएका दुई हजार किलो माछा चितवनको रामनगरमा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको छ।
नष्ट गरिएको माछाको बजार मूल्य करिब चार लाख रुपैयाँ हुने जनाइएको छ। कागजपत्र र अवस्था हेर्दा नेपाली बिलमा भारतीय माछा ल्याएको पुष्टि भएपछि माछा नष्ट गरिएको मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिका-२ का २३ वर्षीय विवेककुमार तेलीले अवैधरूपमा माछा भित्र्याएर नेपाली गाडीमा काठमाडौँ लैजाँदै गरेका व्यवसायीको भनाइ छ।
चितवनका व्यवसायीले गत असोज १ गतेदेखि नियमित अनुगमन गर्दै आएका छन्। सोही क्रममा तेस्रोपटक अवैध माछा नियन्त्रणमा लिइएको हो। भारतीय तथा अवैध माछाको आयातमा रोक लगाउने भनेर सम्बन्धित पक्षबीच छलफल चलाएर निर्णय नै गरिसक्दासमेत आउने क्रम नरोकिएपछि मत्स्य व्यवसायीले अनुगमनलाई जारी राखेका छन्। चितवनमा वार्षिक करिब छ हजार पाँच सय टन माछा उत्पादन हुँदै आएको संघले जनाएको छ।
क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन
भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको भोर्लेमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार स्थलगत अनुगमनमा गएको महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी नेतृत्वको टोलीले भरतपुर महानगरपालिका-२९ भोर्लेमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
क्रसर उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेका कारण बन्द गर्न निर्देशन दिइएको उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए। 'नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणको क्रममा सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको भेटियो', उनले भने, 'आवश्यक कागजातको प्रक्रिया नपुर्याएसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ।'
उनले महानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि इआइए गरेर बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। 'कुन-कुन ठाउँको नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिन्छ भनेर नै स्थलगत अनुगमनमा गएका हौँ, इआइएपछि मात्रै सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु हुन्छ', उनले भने। महानगरपालिकाभित्र उद्योग तथा कलकारखाना बिनादर्ता र नवीकरण नगरी सञ्चालन गर्न नपाउने जनाउँदै उपप्रमुख अधिकारीले राजस्व छल्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे। रासस
