खोटाङ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले उपभोक्ताको सेवामा चरम लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ। मिटरबक्स जडानमा अतिरिक्त शुल्क असुली, प्राधिकरणको कार्यालयमै अवैधरूपमा एमसिबीको व्यापार, उपभोक्ताको घरमा जडान गरिएका मिटर रिडिङ तथा बिग्रिएको विद्युत् मर्मतमा प्राधिकरणका कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको हो।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताका घरमा बिजुली बाल्ने योजनाका साथ प्राधिकरणले जिल्लामा विद्युतीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको हो।
विद्युतीकरण गर्ने क्रममा उपभोक्ताको घरमा मिटरबक्स जडान गर्दा निर्माणस्थलमा खटिएका प्राधिकरणका कर्मचारीले अवैधरूपमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले एक जना उपभोक्ताको घरमा मिटरबक्स जडान गर्दा ५ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म रकम असुल्ने गरेको पाइएको हो।
यतिसम्म कि मिटरबक्स लिन आउने उपभोक्तालाई प्राधिकरणकै कर्मचारीले कार्यालयमै अवैधरूपमा एमसिबी बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। बजारमा ४ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइने एमसिबी ६ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म अवैधरूपमा उपभोक्ताबाट रकम लिएर कार्यालयबाटै बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हो।
प्राधिकरणको कार्यालयमै अवैधरूपमा व्यापार गर्ने कर्मचारीमाथि अहिलेसम्म कसैले चासो नदिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। 'मिटरबक्स लिन विद्युत् प्राधिकरण जाँदा कर्मचारीले एमसिबीसमेत लानुपर्छ भनेर कर गर्यो', नाम नभन्ने शर्तमा एक उपभोक्ताले भने, 'होला त भनेर ८ सय रुपैयाँ तिरेर एउटा एमसिबी लगेँ, तर बजारमा निस्केर त्यही एमसिबीको मूल्य सोध्दा ४ सय रुपैयाँमा पाइने रहेछ।'
दिनमा दर्जनौँपटक अवरुद्ध हुँदै आएको विद्युतको सही समयमा प्राधिकरणबाट मिटर रिडिङ नगरी ढिला गर्दा उपभोक्ताले हर्जनासहितको महसुल बुझाउन बाध्य छन्। महिनौँसम्म विद्युत् मिटर रिडिङ नगर्दा सेवाग्राही चर्को हर्जना तिर्न बाध्य भएका हुन्। जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा प्राधिकरणले समयमै विद्युत् मिटर रिडिङ नगरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न लागू गरेको बन्दाबन्दीमा सरकारले छुट दिने निर्णय गरे पनि उक्त अवधिको समेत प्राधिकरणले हर्जना शुल्क लिएको पाइएको छ।
हर्जनाबाट बँच्न मिटर रिडिङ गर्न आउने कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएर पठाउँदासमेत उक्त कर्मचारीले आफूहरुले पठाएको रकम प्राधिकरणमा नबुझाइ दिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-११ खार्मीका कुलबहादुर मगरले बताए। 'हामीले गाउँका सबैजना उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरेर रकम पठाएका थियौँ', उनले भने, 'अहिले हर्जनासहितको बिल पुनः आएपछि छक्क परेका छौँ।'
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा पाँच महिनामा एकैचोटी विद्युत् मिटर रिडिङ गरिएको र हर्जनासहित चर्को महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको ऐसेलखर्क गाउँपालिका–३ ऐसेलुखर्क बजारका रमेश राजभण्डारीले बताए। 'एकैचोटी पाँच महिनामा मिटर रिडिङ गरियो', उनले भने, 'प्राधिकरणले एकैचोटी मिटर रिडिङ गर्दा हर्जनासहित चर्को महसुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।'
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै रहेको त्यहाँका स्थानीय उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिकामा चार महिनादेखि मिटर रिडिङ गर्न कर्मचारी गएका छैनन्। दुर्गम ठाउँबाट विद्युत् महसुल बुझाउन समस्या भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहमै कर्मचारी खटाउनुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखले बताएका छन्। 'बिग्रिएको विद्युत् मर्मत नहुँदा हप्ता दिनसम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ', केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख कृष्णकुमार राईले भने, 'विद्युत् प्राधिकरणमा देखिएको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्यो।'
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपामा सबस्टेशन रहेको विद्युत् पटकपटक अवरुद्ध हुने समस्याले उपभोक्ता हैरानीमा परेका छन्। लामो दूरी, जङ्गलको बाटो, होचो खम्बा र ठाउँठाउँमा पहिरो जानाले जिल्लामा पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। तेत्तीस केभी प्रसारण लाइन क्षमताको विद्युत् विस्तार गरिएको जिल्लामा पटकपटक अवरुद्ध हुने केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् समस्या समाधानमा हालसम्म कसैको ध्यान पुगेको छैन।
जिल्लामा अलि बढी पानी पर्दा, अलि ठूलो हावा चल्दा र बाढी तथा पहिरो आउनासाथ विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ। वर्षात्को समयमा अवरुद्ध भएको विद्युत् पुनः सञ्चालनमा ल्याउन करिब हप्ता दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। बुइपास्थित सबस्टेशनबाट प्रदेश नं १ अन्तर्गत पर्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गरिएको छ। तीन जिल्लाका उपभोक्ताका लागि वितरण गरिएको विद्युत्मा देखिएको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न टावर अनिवार्य रहेको रहेको विज्ञाहरुले बताएका छन्।
प्राधिकरण खोटाङका प्रमुख विजयराज रेग्मीले जिल्लामा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 'म भर्खरै सरुवा भएर आएको छु, यहाँका समस्या पहिचान भइसकेका छैनन्', उनले भने, 'मिटरबक्स जडान गर्दा उपभोक्तालाई कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र कर्मचारीले कार्यालयमा व्यापार पनि गर्न पाउँदैनन्, यदि त्यस्तो रहेछ भने, उनीहरुमाथि कडा कारबाही हुन्छ।'
जिल्लाभर केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् उपभोग गर्ने १९ हजार ७६८ घरधुरी उपभोक्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०५७ मा उद्घाटन गर्नुभएको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताको घरमा विस्तार हुनसकेको छैन। रासस
