काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा आयातमा कमी आएको छ। वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यात दुबै घटेको छ। 

समग्र आयात घटेपनि आयातभित्रको पुँजीगत आयातको घट्दो क्रम अझ तीब्र छ। विशेषगरी उपभोग्य वस्तुको आयात धेरै हुनुलाई अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन भने पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने वस्तुको आयातलाई सकारात्मक मानिन्छ। औद्योगीकरण, सेवा उद्योगका लागि आवश्यक मसिन, प्रविधि तथा सीपको आयातका लागि गरिने भुक्तानीलाई अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिकै परिपूरक मानिन्छ। यस्तो आयातलाई पुँजीगत आयातका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कूल आयातमा पुँजीगत आयातको हिस्सा गत वर्षको तुलनामा खुम्चिएको छ। चालु वर्षको दुई महिनामा भएको कूल आयातमा  ८.७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत आयात भएको छ। यस्तो आयातको हिस्सा गत वर्ष ११.४ प्रतिशत थियो। 

पुँजीगत आयातको हिस्सा पछिल्लो तीन वर्षमा घट्दो ट्रेन्डमा छ। चार वर्षअघि १३ बाट १४ प्रतिशत पुगेको यस्तो आयात अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशतमा झरेको थियो गत वर्ष १० प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। यो वर्षको दुई महिनामै घटेर ८ मा झरिसकेको छ। 

अर्थतन्त्रमा समस्या पर्दा मारमा उद्योग-व्यवसाय : उत्पादन तथा कारोबार ८० प्रतिशतसम्म घट्यो

यो वर्षको २ महिनामा मध्यवर्ती उपभोग्य आयात कूल आयातमा ५३.७ प्रतिशत छ भने अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयातको हिस्सा ३७.७ प्रतिशत छ। 

अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग पुग्नेखालको आयात हुने खालको हुनका लागि पुँजीगत आयात बढ्नुपर्ने थियो। तर तथ्यांकले भने उपभोग्य आयात उकालो र पुँजीगत आयातको ओरालो ट्रेन्ड देखाएको छ। बढ्दो आयात आफैमा अर्थतन्त्रका लागि चुनौती नभएपनि उपभोग्य वस्तुको मात्र अत्याधिक आयातले देशभित्र पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा कुनै योगदान गर्दैन। 

आयातको आँकडाभन्दा उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दो तर पुँजीगत वस्तुको आयात खुम्चिँदो अझ बढी चिन्ताजनक रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। 

वित्तीय संकटमा सिमेन्ट उद्योग, उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको २ महिनामा पुँजीगत वस्तुको आयात ३४.२ प्रतिशतले घटेको छ। देशभित्रको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा यस्तो आयात संकुचित हुने गर्छ। तर उपभोग्य वस्तुको आयात भने औषत १२ प्रतिशतले मात्र घटेको छ। 

गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बढ्न थालेको आयातले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन नै खलबलिएको छ। बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्राको आम्दानीका कारणले गर्दा गएको बैशाखदेखि त सरकारले २ सय बढी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। अहिले प्रतिबन्ध सूची केही सानो भएपनि मंसिरसम्म निरन्तर छ।