काठमाडौं- भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीका लागि लाइसेन्सको आवेदन दिएको हो।
२०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपीसीबीच ४५ भित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो। एनएचपीसीको तर्फबाट उपमहाप्रबन्धक अशोक कुमार जोशीले अनुमतिपत्र लिएका हुन्। लगानीबोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
गत भदौ २ गते सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एनएचपीसी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। एनएचपीसीले गत असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको हो। समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने सम्झौता रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिम सेती परियोजना’ निर्माणमा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो।
आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने घोषणा गरेका थिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो।
२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ। यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ।
लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर–६ आयोजना पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। एसआर-६ लाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाउन पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो। बुढीगंगा र पश्चिमसेतीको तल्लो भाग एसआर–६ भने ३०८ मेगावाट क्षमताको रहेको छ।
