काठमाडौं- २० वर्ष पुराना सवारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजनामा विभिन्न चरणमा भएको अवरोध अन्ततः हटेको छ। केन्द्र सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन अघि बढाएको थिए। तर विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए। अब भने प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने बाटो खुलेका छ।
उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने आदेश २०८१ कात्तिक २३ गते दिएको थियो। मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाउँ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनले २०८० कात्तिक १५ गते २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वनमा रोक लगाइ पाउँ भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणी ज्ञावालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनु पर्नेे अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको थियो। निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए।
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारी ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै २०८० जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
केन्द्र सरकारले विगत लामो समयदेखि २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो। तर हालसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २० वर्ष पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले बिरोध जनाउँदै आएका थिए।
बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरु अनिवार्य रुपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वनय गर्न सूचना जारी गरेको थियो। ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका कारण कार्यान्वयन भने हुने नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार जुरमुराएको थियो। अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया रोकिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनले २०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्नु पर्ने कारण नभएको फैसला गरिदियो। तर निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझएर सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहो¥याएर हेर्नुनपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि अब भने बागमती प्रदेश सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउन निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्णरुपमा खुलेको छ।
२०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याएको थियो। २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो नीति भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
२०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीले यस्तो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेपछि यो विषय सेलाएको थियो।
नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठले जनाएको छ। दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारी साधन एक हो।
निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन। सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्काे सूचनामार्फत विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु थप गरेको थियो।
यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सर्वाेच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो।
दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुराना गाडी
नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण मानिँदै आएको छ। विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटना पछि गठित छानबिन समितिहरूले पनि सवारी पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँचपास नहुँदा दुर्घटना बढाएको उल्लेख गरेका छन्। दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चरलगायत हुन्।
नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा छ। विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
