काठमाडौं- खराब कर्जाको अवस्था र लाभांश वितरण क्षमताका आधारमा नेपालीहरूको लगानीमा खोलिएका बैंकभन्दा विदेशी लगानीमा सञ्चालित बैंक बलिया देखिएका छन्। चुक्ता पुँजी, कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, शाखा विस्तार र जनशक्तिका आधारमा नेपाली बैंकहरू बलिया देखिए पनि वितरणयोग्य नाफामा भने कमजोर देखिएका छन्।
अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको कर्जामा समस्या हुँदा खराब कर्जा बढ्न गइ कर्जा प्रोभिजनिङ बढेको छ। प्रोभिजनिङ बढ्दा धेरै बैंकहरू वितरणयोग्य घाटामा छन्। वितरणयोग्य घाटा बढेकाले कतिपय बैंकहरूको पुँजीकोष दबाबमा छ।
एउटा बैंकले त करिब दुई अर्ब रुपैयाँ वितरणयोग्य घाटा भएपनि टायरवान क्यापिटल पुर्याउनका लागि उक्त घाटालाई पुँजीकोषमा समायोजन नगरी वासेल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
वास्तविक वासेल रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने हो भने उक्त बैंकको पुँजीकोष साढे ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आउने देखिन्छ। सधाझैँ यसपटक पनि राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको चलाखीलाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ।
पुँजीकोष पुर्याउनका लागि अन्य केही बैंकले पनि सोही उपायको खोजी गरेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्को एक बैंकको सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणभन्दा अन्तिम लेखापरीक्षण भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आकाश-जमिनको फरक हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिदिएको थियो।
केही बैंकले पुँजीकोष मिलाउनका लागि कुनै एक शीर्षकमा बढी कर्जा देखाउन उत्पन्न परिस्थितिलाई समाल्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमा १ करोडबाट बढाएर २.५ करोड पुर्याएको दृष्टान्त कसैसामु छिपेको छैन।
कुनै एक बैंकको समस्या समाधान गर्न नियामक राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई नै असर गर्नेगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई नै नीति परिवर्तन गरेको तथ्य लुकेको छैन।
पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका यी केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत चल्ने, सञ्चालकको मनोमानी र कर्जाको दुरुपयोग नेपाली व्यवस्थापनले चलाएको बैंकहरूको प्रवृत्ति नै बनेको छ। बैंकहरूको सहकारीमा लगानी र सहकारी समस्यामा पर्दा बैंकहरूको समग्र गतिविधि ह्रास आएको तथ्य कतै लुकेको छैन।
सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै बैंकका सीईओदेखि डेपुटी सीईओसम्म प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा तानिएका थिए। बैंकहरूको सहकारीमा करिब १ खर्ब लगानी रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन्।
सहकारीमा समस्या आएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रमुख दस्तावेज मौद्रिक नीति नै लेख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत सृजना भएको थियो।
दुर्गा प्रसाईंलगायत केही व्यक्तिले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै चलाएको अभियान र बैंकका कर्मचारीमाथि भएको धरपकडमा राज्य मौन बस्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चिति जोगाउन भन्दै मौद्रिक उपकरणमार्फत गरेको हस्तक्षेपले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको तथ्यसमेत लुकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको नियन्त्रण, ब्याजदर हस्तक्षेप, सेयर बजारमा हस्तक्षेप, नगद मार्जिनको व्यवस्था, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, कर्जाको जोखिमभारमा गरिएको वृद्धि र बैंकहरूले तरलता अभाव भन्दै बढाएको ब्याजदरले मुलुकको अर्थतन्त्रको गति रोकिएको विषय जानकारी भएकै हो।
तत्कालीन सरकारले सञ्चिति जोगाउन वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच भएको लडाइँको असर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पुरानै अवस्थामा पुर्याउने प्रयास गरे खोजे पनि सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि र वित्त नीति कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा कर्जा लगानी भने बढ्न सकेको छैन।
निर्माणजन्य वस्तुको मागमा वृद्धि नभएकोले अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नगर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन भने बैंकहरूको खराब कर्जामा वृद्धि देखिएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार नभए आगामी समयमा खराब कर्जा थप बढ्ने भन्दै बैंकर्सले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहँदासमेत विदेशी व्यवस्थापन भएका बैंकहरूले राम्रो प्रतिफल दिएका छन्। विदेशी लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिएका छन्।
खुद नाफामा नेपाली बैंकहरू अगाडि देखिएपनि वितरणयोग्य नाफामा भने विदेशी लगानी भएका स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबिआई बैंक नै अगाडि देखिएका छन्।
यी बैंकले प्रतिफलमा मात्रै होइन खराब कर्जा पनि २ प्रतिशतभन्दा तल राख्न सफल भएका छन्। एभरेष्ट प्रत्येक वर्ष कम खराब कर्जा हुने बैंकभित्र पर्दै आएको छ।
एभरेष्टपछि स्टाण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबिआई बैंक खराब कर्जा कम भएका बैंकभित्र परेका छन्। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६.५ प्रतिशत बोनस सेयर र १९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि यस बैंकले १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।
स्टाण्डर्ड चार्टर्डसँगै एभरेष्ट बैंकले पनि विगत दुई वर्ष राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ। खराब कर्जा न्यून राखेर वितरणयोग्य नाफा बढाएर आर्थिक वर्ष २०७९/७० मा २०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५.५३ प्रतिशत लाभांश दिएको छ।
भारतको पञ्जाव बैंकसँग जेवी रहेको एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ७० करोड खुद नाफा गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समेत यस बैंकले १ अर्ब १२ करोड खुद नाफा गरिसकेको छ। यस बैंकले २ खर्ब ३७ करोड निक्षेप संकलन गरेर १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। यस बैंकको खराब कर्जा ०.७७ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल एसबिआई बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब खुद नाफा गरेपनि यस बैंकको खराब कर्जा कम रहेकाले लाभांश वितरण गर्ने क्षमता १०.७६ रुपैयाँ प्रतिकित्ता रहेको छ।
नेपालीले सञ्चालन गरेका बैंकहरूमा नबिल बैंकबाहेक अन्य बैंकले खासै राम्रो लाभांश दिन सकेका छैनन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष लाभांश दिन नसकेका बैंकले यस वर्ष पनि लाभांश दिन सकेनन्।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट नबिल बैंकले १० प्रतिशत र सानिमा बैंकले ५.२ प्रतिशत लाभांश दिएका छन्। यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स र प्राइमबाहेक अन्य बैंकले विगत दुई वर्षयता लाभांश दिन सकेका छैनन्।
विगतमा राम्रा मानिएका प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालन बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश दिने अवस्था छैन। कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनआईसी एसिया बैंक उच्च वितरणयोग्य घाटामा छन्।
संकटको समयमा विदेशी लगानी र व्यवस्थापन भएका बैंकहरूको तुलनामा सरकारी बैंकहरू कमजोर देखिनुको पछाडि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। विदेशी व्यवस्थापन वा लगानी भएका बैंकहरू राम्रो देखियो भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिले स्वदेशी बैंकहरू कमजोर देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
मर्जरमा नगएका बैंकहरूले संकटमा समेत राम्रै प्रतिफल दिएको बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहाल बताउँछन्। स्टाण्डर्ड बैंकको कर्जा नीति नै फरक भएको र एभरेष्ट बैंकमा अहिले नेपाली व्यवस्थापक रहेको उनले बताए। नबिल र सानिमाले संकटमा समेत राम्रो प्रतिफल दिएको उनले बताए।
'विदेशी लगानी र व्यवस्थापन भएका बैंकहरू मर्जरमा नगएकाले राम्रो प्रतिफल दिएका हुन्। मर्जरमा नगएका नेपालीले चलाएका नबिल, सानिमालगायतले पनि राम्रै प्रतिफल दिएको तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन। एभरेष्ट बैंकमा समेत नेपाली नै व्यवस्थापनमा छन्। मर्ज भएका बैंकहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन नपाउनुको साथै अर्थतन्त्र चलायमा हुन नसकेकाले बैंकहरूको प्रतिफलमा कमी आएको सत्य हो। तर नेपाली सञ्चालकले चलाएको बैंकहरू कमजोर भए भन्न मिल्दैन', दाहालले भने।
विदेशी व्यवपस्थापन भएका बैंकहरूले कर्जा प्रवाह, शाखा विस्तार, निक्षेप संकलनमा अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा नगरी मितव्ययिता अपनाएकाले पनि ती बैंकले संकटको समयमा समेत राम्रो प्रतिफल दिन सफल भएका हुन्।
मर्जर तथा एक्विजिसनमा नगएकाले ती बैंकहरूको पुँजीमा वृद्धि भएको छैन। प्रतिफल सामान्यरुपमा वृद्धि र पुँजी नबढेकाले ती बैंकहरूले लाभांश बढी दिन सफल भएका हुन्।
मर्ज तथा एक्विजिसनमा जानका लागि ड्यु डेलिजेन्सी अडिटभन्दा अगाडि स्वाप अनुपात निर्धारण गर्दा विगतमा राम्रो प्रतिफल दिएका बैंकहरू पछिल्लो समयमा समस्यामा परेको एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङ बताउँछन्। विदेशी लगानी भएका बैंकहरू पनि पराम्परागत ढंगबाट सञ्चालन हुने भएकाले पनि स्वदेशी बैंकको तुलनामा राम्रो देखिएको हुनसक्ने उनले बताए।
'कर्जा र निक्षेपका आधारमा स्वदेशी बैंक नै बलिया छन्। विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिले स्वदेशी बैंकहरू अल्पकालमा प्रतिफलका आधारमा केही कमजोर जस्तो देखिएपनि भविष्यमा उनीहरूले नै बढी प्रतिफल दिन सक्छन्। डियु डेलिजेन्स अगाडि नै स्वाप अनुपात निर्धारण गरेर पुँजी वृद्धि गर्दाको असर बैंकहरूको लाभांश क्षमता देखिएको हो। केही खराब बैंकहरूलाई राम्रा बैंकहरूले एक्वायर गर्दाको असर स्वदेशी बैंकहरूले भोगिरहेका छन्', खालिङले बताए।
राष्ट्र बैंकले गरेको कमजोर सुपरिवेक्षण कारण समस्यामा रहेका सिभिल बैंक, मेगा बैंक र सेन्चुरी बैंकलाई एक्वायर गर्ने बैंकहरू पछिल्लो समय बढी समस्यामा छन्। ती बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गरेको चरम लापरबाहीको असर अहिले प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र हिमालयन बैंकले भोगिरहेका छन्। विगतमा जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दाको असरले ती बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ।
यस्तै अन्तिम पटक मर्जर भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकको खराब कर्जा पनि समस्यामा देखिएको छ। यस बैंकले खराब कर्जाका लागि बढी प्रोभिजनिङ गर्दा लाभांश वितरण गर्ने क्षमता कमजोर छ।
नेपाल बंगलादेशलाई प्राप्ति नगरेको नबिल बैंकको पुँजीमा वृद्धिसँगै खराब कर्जामा वृद्धि देखिएको छ। विगतमा ३० देखि ४० प्रतिशत लाभांश दिँदै आएको यस बैंकको लाभांश दिने क्षमता गत आर्थिक वर्ष १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। पुँजी वृद्धि हुने त्रासले गत आर्थिक वर्ष १० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको यस बैंकको पुँजीकोषमा दबाब सृजना हुने देखिएको छ।
मर्जरमा नगएपनि कमजोर व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंक र प्राइम कर्मसियल बैंक अवस्था खासै सन्तोषजक छैन भने खराब कर्जा निरन्तररुपमा बढिरहेको छ।
स्वदेशी बैंकहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन विदेशी व्यवस्थापन भएका बैंकहरूको तुलनामा कमजोर देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। स्वदेशी लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालिन बैंकहरू किन कमजोर देखिए भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने समय आएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।
'नेपाली व्यवस्थापन र सञ्चालक रहेका बैंकहरू विदेशी लगानी भएका बैंकहरूको तुलनामा कमजोर देखिएको सत्य हो। जसको पुष्टि संकटको समयमा दिएको लाभांशले पनि प्रमाणित गर्छ। एउटा बैंक २७ पटकसम्म मर्ज भएको छ। लगानीकर्ता को भन्ने छुट्याउन ग्राहो छ। यस्तो नीतिले स्वदेशी बैंक कसरी बलियो हुन्छ? नेपाली बैंकहरूले नियमन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले नियममाथि नियम जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। एकीकृत निर्देशन पटक-पटक परिवर्तन गरेर जानुपर्ने स्थितिबाट नेपाली बैंकहरू सञ्चालन भइरहेकाले स्वदेशी व्यवस्थापन भएका बैंकहरूको सञ्चालन प्रकृयामा केही न केही त्रुटी अवश्य पनि छ', ती अधिकारीले भने।
