काठमाडौं- व्यापार एकीकृत रणनीति २०२२ को मस्यौदा तयार पार्न गठन भएको विज्ञ समूहले अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विज्ञ समूह बनाएर व्यापार रणनीतिको मस्यौदा बनाउन जिम्मेवारी दिएको थियो।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ समूहले रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो। अन्तिम मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिनका लागि बुधबारदेखि काठमाडौंमा दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरू भएको छ। युरोपियन युनियन तथा जीआईजेटको सहायतामा भइरहेको यो अध्ययन तथा छलफलपछि समूहले रणनीतिको मस्यौदा मन्त्रालयलाई सुम्पिने छ।
सन् २०२२ को अन्तिमसम्म सरकारले कार्यान्वयनमा जानका लागि तयार रहेको विज्ञ समूहका संयोजक खनालले जानकारी दिए।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएदेखि व्यापार रणनीति बन्न सुरु भएको थियो। सुरूमा सन् २००४ मा विश्व बैंकको सहयोगमा बनेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकार आफैले सन् २०१० मा एकीकृत व्यापार रणनीति बनाएको थियो। सन् २०१६ मा समीक्षासहित ल्याएपछि अहिलेसम्मका रणनीति कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन।
यसअघिका रणनीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विज्ञ समूहका संयोजकसमेत रहेका खनालले बताए। 'अवस्था कस्तोसम्म रह्यो भने रणनीतिमा विदेश निर्यात गर्ने भनेर राखिएका कतिपय वस्तुको निर्यात शून्यमा झरेको तर सूचीमा नरहेका वस्तुको निर्यात उदाएको पाइयो' काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले भने।
विगतका रणनीति कार्यान्वयमा देखिएका समस्या, वर्तमान र भविष्यका चुनौतीको समाधान गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अवस्था सुधार गर्नका लागि रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको खनालले जानकारी दिए।
समूहले गरेको अध्ययन अनुसार व्यापार रणनीति कार्यान्वयन नहुनुमा उत्तरदायित्व तथा बजेटरी व्यवस्था नहुनु मुख्य कारण रहेको पाइएको छ। वार्षिक बजेटमा समावेस नभएपछि कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि निकायलाई दायित्व सिर्जना नहुने र अन्तत: रिपोर्टिङ पनि हराउँदै जाने अवस्था रहेको समूहको अध्ययनबाट देखिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत यसको कार्यान्वयनका लागि एक्लै केही पनि गर्नसक्ने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ छ। व्यापारलाई वाणिज्यसँग मात्र जोडेर हेर्ने गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। मौद्रिक नीति, वित्त नीति, वन, वातावरण, परराष्ट्रजस्ता सबै पक्षको एक आपसमा समरुपता र सबैको केन्द्र व्यापार हुनुपर्ने खनालको जोड छ। यो कुरालाई नयाँ रणनीतिको मस्यौदामा जोड दिइएको उनको भनाइ छ।
व्यापार घाटा उच्च हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चुनौति थपिएको छ। निर्यात हुन नसक्ने तर आयातमा उच्च वृद्धि अर्थतन्त्रले सधैँ थेग्न कठीन हुने अहिलेको अवस्थामा निर्यात प्रबर्द्धन, उत्पदानमा वृद्धिजस्ता काम गर्नका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काममा बारेमा मस्यौदामा समेटिएको छ।
यो पालिको रणनीतिमा आधा दर्जन नयाँ विषय समेटिएको खनालले जानकारी दिए। एकीकृत व्यापार रणनीति कार्यान्वयनको पाँचौँ वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत निर्यात पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएपनि असम्भव नभएको खनालले बताए।
'सरकारले सरकारको जस्तै काम गर्यो र रणनीतिको ठिक कार्यान्वयन भयो भने यो असम्भव छैन। विश्व बजारमा सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा जोड दिने, त्यसका लागि अन्य नीतिगत व्यवस्थामा सहजता ल्याउने हो भने यो असम्भव छैन' खनालले भने।
संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवस्थामा व्यापार प्रबर्द्धनका लागि संघीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने नयाँ रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय उत्पादन तथा आपूर्तिलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउने तथा उनीहरूलाई सक्रिय बनाउनका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदैछ। अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुले पाएका लाभ तथा सहुलियत त्यसपछि केही हट्नसक्ने तथा केही लाभ थपिनसक्ने अवस्थामा सोही अनुसारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेकै लाभलाई कायम राख्नका लागि अन्य उपाया खोज्नुपर्ने, नेपाली वस्तुको गुणस्तर तथा मुल्यअभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने लगयातका प्रस्ताव रणनीतिमा गरिएको छ।
उद्योग ४ र ५ अनुसरण गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले पूर्वाधारदेखि नीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मेसिन तथा मानवीय श्रमभन्दा पनि एआईको उपयोग हुने सेवा तथा वस्तुको उत्पादनलाई जोड दिएर निर्यात प्रबर्द्धन गर्नेतिर सरकार अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यापार रणनीतिका बारेमा निजी क्षेत्रले भने सँधै कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यो पालिको रणनीतिको मस्यौदा आफूहरूले खोजे जस्तो भएपनि कार्यन्वयनमा सदाझै प्रश्न रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए।
'यसअघिका सबै रणनीति असफल भइसकेका छन्। योपालिको मस्यौदा सुन्दा हामीले खोजेजस्तै छ। तर फेरि पनि कार्यान्वयनमा हाम्रो संसय छ' उनले भने।
