भजनी- केही हरिया त केही सुकेका सालका र साजका रुख। त्यहीँ रुखको फेदीमा घरका छाप्रा। विसं २०६३ देखि अतिक्रमणमा परेको टीकापुरकै शैक्षिक धरोहर टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा। कुनै समयम घना जङ्गल, यतिबेला खण्डहरजस्तै बनेको छ। त्यहाँका सालका र साजका रुख कता गए त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। अँध्यारोमा बास, पिउने पानीको अभाव, शैक्षिक गतिविधिको पहुँचबाट टाढाजस्ता समस्याले घेरिएका स्थानीयवासीको दैनिकी। 

एकपछि अर्को गर्दै दुई वर्षको अवधिमा तीन सय बिघा जमिन पूर्णरूपमा सुकुम्वासीको कब्जामा भएपछि क्याम्पस प्रशासनले खाली गराउनका लागि निकै प्रयास गर्‍यो। ती गरेका प्रयास सफल हुन सकेनन्। त्यसको मुख्य कारण निर्वाचनमा सबैलाई भोटको राजनीति। राजनीतिक आडमा बसेकालाई व्यवस्थित बसोबासको आश्वासन गरेर मत पाएपछि त्यहाँ फर्किएको कुनै समय छैन होला।

'अहिले दैनिक छ/सात टोली आउँछन्। हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल्नुहोला, हामी उचित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छौँं भनेर', स्थानीय कमला विकले भनिन्, 'त्यसो भनेर आउने कसैको नयाँ अनुहार छैन। सबै पुराना छन्। कसरी विश्वास गर्नु हामीले जग्गा पाउँछौँ भनेर ।'
  
सोही ठाउँका बलबहादुर विक पनि यतिबेला निकै अन्योलमा छन्। जीवनको १६ वर्ष त्यहीँ शिविरमा बिताएका बलबहादुर लाई आफूहरुको व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमै शङ्का छ। २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनदेखि २०७९ सम्मका सबै निर्वाचनमा सुकुम्वासी, मुक्तकमैया र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबै राजनीति दल तथा उम्मेदवारको घोषणापत्रमा नछुटेको बलबहादुर बताउँछन‍्। 

'हिजोदेखि आजसम्म उहीँ अनुहार छन् भने उहीँ मुद्दा', बलबहादुरले भने, 'कार्यान्वयन हुने कहिल्यै होइन । हालसम्म न हाम्रो अवस्था फेरियो न उम्मेदवारका एजेन्डाका बुँदा ।' 

विसं २०७४ को प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा शिविरमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै केही उम्मेदवारले लिखित सम्झौता नै गरेका थिए। पाँच वर्ष बित्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन। 'क्याम्पसको जग्गा नपाए पनि अन्त कतै भए पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुन्छ, भन्ने आशा पलाएको थियो। त्यो आशा पाँच वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेन', स्थानीय सुन्दर चौधरीले भने, 'अझै हाम्रो व्यवस्थापन हुन कठिन छ। यत्रो शिविरलाई स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । क्याम्पसले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा दिने कुरा पनि नहोला।'

शिविरमा बस्दै आएका सूर्य मगर राजनीतिक दलका नेता भन्दा आफ्नै क्षेत्रका अगुवासँग आक्रोशित देखिन्छन्। २०६४ सालमा सुर्खेतबाट बसाइँ सरेर एकतानगर शिविरमा बस्दै आएका उहाँ आफ्नो स्वेच्छाले उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाएको बताउँछन्।

'बाढीकै कारण विस्थापित भएर तराई झरियो। निकै दु:खकष्टका साथ शिविरमा बिताएका दिन सम्झेर साध्य छैन', सूर्यले भने, 'विगतका दुःख सम्झेर शिविरका अगुवाकोपछि लाग्दा उनीहरु बने तर, हाम्रो अवस्थामा कुनै फेरबदल भएन।' शिविरमा त्यहाँको अगुवाइ गर्ने व्याक्तिको कुरालाई काट्न नसकेका कारण पनि आफ्नो इच्छाएको व्यक्ति भन्दा त्यहाँको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरुको गुनासो छ।

त्यसैमा शिविरका नागरिक झनै सशङ्कित भएका छन्। टिकापुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न भन्दै सूचना जारी गरेपछि कतै आफूहरु अहिलेको बसेको ठाउँबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास देखिएको कमल परियार बताउँछन्।

'नगरपालिकाले कस्तो सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न भनेको हो थाहा भएन । यदि हामीलाई पनि हटाउन खोजियो भने त्यो निकै महँगो पर्न सक्छ', कमलले भने, 'हामी जग्गा छोड्न तयार छौँ, तर उचित व्यवस्थापन नभएर हामीले वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गा सहजै छोडेर जानसक्ने अवस्था रहँदैन।'

नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खालिका लागि सूचना जारी गरेपछि क्याम्पसले पनि आफ्नो जग्गा खाली गराइदिन नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले बताए। उनले लामो समयदेखि  क्याम्पसको नाममा रहेको तर भोगचलन अरुले नै गरिरहेको तीन सय बिघा जग्गा खाली गराइदिनका पत्रसहित अनुरोध गरिएको बताएका छन्। 

उनले नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको समयमा क्याम्पसको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने कुराको जानकारी होस् र त्यसलाई खाली गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस भन्नका लागि पत्राचार गरिएको बताए।

'राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी बसेको जग्गा क्याम्पसको जग्गा होइन, त्यहाँ बसेकालाई त्यहाँ नै जग्गा उपलब्ध गराउने झुटो भ्रम छर्दै आएको अवस्थामा पनि त्यो जग्गा क्याम्पसको नै हो भन्ने जानकारीका लागि पनि पत्रकार गर्नुपर्ने देखियो।' क्याम्पस प्रमुख कुँवरले भने, 'जग्गा हाम्रो। बस्ने सुकुम्वासी। भोट बैंक राजनीतिक दलका उम्मेदवारको भएको छ। क्याम्पसको जग्गा कुनै राजनीतिक दलको भोट बैंक नबनोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो।'

उता नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौँरा थारुले अहिलेको सूचनाले शिविर बस्तीलाई कुनै समस्या नगर्ने बताउँछन्। उनले कुनै विकल्प नभएर सयौँ परिवारलाई विस्थापित गर्न नसकिने बताउँदै बजार क्षेत्रका अतिक्रमण परेका जग्गालाई खाली गराउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्।

'बस्ती हटाउने भन्ने भ्रम शिविरमा छर्ने काम भएको सुन्नमा आएको छ। त्यो सत्य होइन ', नगर प्रमुख थारुले भने, 'विकल्प खोजेर शिविर खाली गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ।' रासस