काठमाडौं- बीमा ऐन २०७९ जारी भएको छ। बीमा व्यवसायको नियामकीय संचरनामा परिवर्तन गर्दै नयाँ ऐन आएको हो। 

नयाँ ऐनले बीमा व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि संरचनागत परिवर्तन गरेको छ। अहिले बीमा समितिबाट नियमन हुँदै आएकोमा अबदेखि बीमा प्राधिकरण गठन हुने भएको छ। 

अहिलेको समितिमा बलियो बन्ने प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तदेखि बर्खास्तिसम्मका व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था जस्तै बनाइएको छ। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता ऐनमै निर्धारण गरिएको छ। यसअघिको बीमा ऐनमा अध्यक्षको योग्यताको विस्तृत व्यवस्था ऐनमा थिएन। बीमा सम्बन्धि ज्ञान भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने थियो। 

तर बीमा ऐन २०७९ ले भने प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। त्यस्तै पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव भएको हुनुपर्ने छ। 

अध्यक्षको नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा बनेको समितिले अध्यक्ष नियुक्तीका लागि सरकारले समिति बनाउने छ। समितिले दिएको तीन जनाको नममबाट सरकारले नियुक्त गर्ने छ। 

त्यस्तै अध्यक्षलाई हटाउने व्यवस्थामा पनि ऐनमै कडाइ गरिएको छ। उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त कुनै एक न्यायाधिस र २ जना सदस्यसहितको छानबीन समिति बन्ने छ। तोकिएको जम्मेवारी पूरा नगरेपछि सरकारले समितिबाट छानबीन गराउने छ। 

समितिको प्रतिबेदनको आधारमा मात्र बर्खास्त गर्नसक्ने छ। समिति बन्नेवित्तिकै अध्यक्ष निलम्बनमा पर्ने छन्। तर त्यस्तो समितिले तीन महिनाभित्र छानबीन गरी उक्त प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ। 

हालैमात्र बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स खुलाएको छ। अहिलेका बीमा कम्पनीले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार नगरेको भन्दै विशिष्टकृत लाइसेन्स खुलाए पनि नयाँ ऐनबाट अन्य बीमा कम्पनीले पनि न्यून आय भएका ग्रामिण क्षेत्रका जनताका लागि लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। 

लघुबीमा लागि छुट्टै लाइसेन्स दिन सकिने ऐनमै व्यवस्था भएपनि अन्य कम्पनीका लागि अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो। 

ऐनले बीमा कम्पनीहरूले महाविपत्ती कोष राख्नुपर्ने  व्यवस्था गरेको छ। भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने छ। कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन वा निर्देशिकाको आधारमा हुने छ।