बिहीबार , मंसिर ६ गते २०८१    
images
images

बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जा सीमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर गर्न सक्छ : शेखर गोल्छा

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
शुक्रबार, साउन २९ २०७८
images
images
बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जा सीमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर गर्न सक्छ : शेखर गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको बैंक वित्तिय संस्थाबाट लिने कर्जा सिमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर गर्न सक्ने बताएका छन्।

images
images

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जा सीमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर गर्न सक्ने बताएका छन्।

images
images
images

‘साना तथा मझौलालाई परियोजना धितो कर्जा दिनुपर्ने हाम्रो माग थियो उक्त माग प्रत्यक्ष रुपमा समावेश गरिएन,’ गोल्छाले भने, ‘ बजेटमा स्टार्ट अपलाई २५ लाख सम्मको कर्जा दिइने भनिएको थियो, तर त्यो बिषय कार्यान्वयनमा प्रष्ट रुपमा आएन।’

images

७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नुको अर्थ वाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने देखिएको गोल्छाको भनाइ छ।

images

उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रुफैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने विषयमा पनि सकारात्मकनै रहेको गोल्छाको भनाइ छ।

‘पुर्नकर्जामा साना मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइ निरन्तरता दिइने पुर्नतालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने भनिएको छ त्यो उद्यमी मैत्री हुनुपर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय अति नै राम्रो छ। यसले तरलता बढाउन मदत गर्नेछ ।’

महिला उद्यमीलाई दिइने कर्जा सिमा बढाएर २० लाख पुर्याउनु सकारात्मक रहेको समेत उनको तर्क छ।

‘व्यवसाय निरन्तरता कर्जा सहजीकरण गरिने भनिएको छ । जुन राम्रो छ सुक्ष्म निगरानीको व्यवस्थालाई ३ बर्ष बनाइएको छ । यसले व्यवसायीलाई राहत दिनेछ,’ गोल्छाले भने, ‘कालोसूचिको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको जुन व्यवसायी मैत्री हुनुपर्छ।’

सिसिडी अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउनु सकारात्मक यसले बजारमा तरलता बढाउन उनको भनाइ छ।

‘सबै सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने भनिएको छ जुन शुसासनका लागि पनि महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘इकेवाइसीको व्यवस्थाले बैंकिङ सेवा सहज बनाउनेछ।’


प्रकाशित : शुक्रबार, साउन २९ २०७८१३:०४
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend