काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापित एकाइको समय एकवर्ष थप भएको छ। इकाइको कार्यअवधि कात्तिक ११ गते सकिँदै थियो। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
धादिङ र गोरखाको बीचमा निर्माण हुने १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि मुआब्जा वितरण अझै सम्पन्न नभएकोले भन्दै सरकारले इकाइको समय १ वर्ष थप गरेको हो। अहिले पनि घर, गोठ, रुख लगायतको मुआब्जा वितरण बाँकी नै रहेको छ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ। योसँगै १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्ने निश्चित भइसकेको छ। सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा नदीको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी नदीको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना संचालन गर्ने कार्यका लागि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको दर्जनौँ उद्देश्य राखिएको छ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा बिक्री वितरण गर्ने, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडमा आवद्ध गर्न आवश्यक प्रशारण प्रणालीको अध्ययन, निर्माण तथा संचालन गर्ने, सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने, मत्स्य पालन लगायत आय आर्जनका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउनेसहित रहेका छन्।
कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको थियो। केही दिन अघि ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले कम्पनी स्थापनामा समय लागेको बताएकी थिइन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको छ। कुल १ हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
सरकारले सेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेपछि आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक माहोल खडा भएको थियो। सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो।
सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको थियो।
लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ। ब
कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा सरकारका तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एकरएक राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ। संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सो पुँजीलाई प्रतिसेयर १०० का दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब हुनेछ। कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी १० अर्ब बराबर रहनेछ।
कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको सेयर हिस्सा रहनेछ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ। यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ। त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ। प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ।
त्यो भनेको ८ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता रहनेछ। त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात ६ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान ६ करोड कित्ता बराबरको सेयर प्राप्त गर्नेछन्। त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कम्पनीले राय सुझाव दिएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर रहने बताएको थियो। त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो। यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यलगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्य वृद्धि भएकाले लागत केही बढ्नसक्ने देखिएको छ।
