सिन्धुली- सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्नका लागि (टीबीएम) को स्किम-इन गरी सुरुङ खन्ने काम प्रारम्भ भएको छ।
यस वर्ष सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाका लागि दुई अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाले अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम) बाट सुरुङ खन्न सुरु गरेको आयोजना प्रमुख मित्र बरालले बताएका छन्। सो मेसिनले आउँदो २२ महिनामा १३.३ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्यसम्पन्न हुने बताए। सुरुङ खन्ने क्रममा भौगर्भिक रुपमा कुनै समस्या नआए समय तालिका भित्रै सुरुङ खन्ने काम सकिने उनको भनाइ छ।
विसं २०७७ फागुन २० गते सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको शिलान्यास भएको थियो। सुनकोसी गाउँपालिका ७ कानढुङग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीमा डाइभर्सनको संरचना निर्माण गरी सुनकोसी नदीका करिब ६७ क्युमेक पानीलाई १३.३ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङमार्फत कमलामाई नगरपालिका- २ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा पानी खसाल्ने योजना रहेको छ।
आयोजनाको पहिलो चरणको कार्य अन्तर्गत सुरुङ निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीसँग १९ मार्च २००१ मा निर्माण सम्झौता भई निर्माण भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाले राष्ट्रको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने बताएकी छिन्।
आयोजनाकोस्थलको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि खाद्यान्न उत्पादन बढ्ने बताइन्। उनले भनिन् 'नेपालमा हाल साढे तीन खर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ, खाद्यान्न आयातमा विदेश जाने पैसा नेपालमा नै रहन्छ, त्यो पनि यहीँका किसानको हातमा पैसा बस्छ।'
मन्त्री भुसालले आयोजना निर्माणपछि स्थानीयस्तरमा नै रोजगार सिर्जना हुने, खाद्यान्नको नाममा विदेश जाने पैसा बचत हुने र नागरिकको आर्थिक अवस्थामा पनि सकरात्मक सुधार ल्याउने बताइन्।
सो आयोजना भौतिक पूर्वाधरले मात्र नभएर आर्थिक विकासले पनि अति महत्वपूर्ण मानिएको छ। सुनकोसीको पानी मरिणमा खसाली हालको बागमती सिँचाइ आयोजनाको संरचनामार्फत तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लको करिव १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा आयोजना मार्फत सिंचाइको सहज पहुँच पुर्याउन सकिने छ। साथै ३१.०७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन हुने छ।
आयोजनाको निरीक्षणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राई, सह-सचिव बाबुराम भण्डारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्य, उप-महानिर्देशक रुकमागत खनाल सहितको टोलीले निरीक्षण गरेको थियो।