काठमाडौं- आयकर दाखिला गर्दा संशोधित अनुमानभन्दा धेरै रकम दाखिला भएमा सजिलै अर्को वर्षमा सार्न सकिने करको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित सरकारले कर अधिकृतको तजबिजीमा मात्रै व्यवसायीले रकम सार्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सबै कर कार्यालयहरूलाई गरेको परिपत्रमा कर अधिकृतले निर्णय गरिदिए मात्रै गत वर्ष धेरै भएको कर सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

विभागले गरेको यो परिपत्रअनुसार अब कुनै व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर तिर्दा केही रकम बढी हुन गएमा उक्त रकम अर्को वर्षका लागि सार्न चाहेमा कर अधिकृतले अनिवार्य रूपमा अनुमति दिनुपर्छ। अर्थात् अब व्यवसायीले तिरेको कर रकम कर कार्यालयमा धेरै जम्मा भएमा कर अधिकृतको तजबिजीमा मात्रै आफ्नो आय मान्न सक्छन्। 

यसमा एउटा उदाहरण हेरौँ। एबिसी इम्पेक्स कम्पनीले १ करोड रूपैयाँ नाफा हुने अनुमानको आधारमा २५ प्रतिशतका दरले २५ लाख रूपैयाँ कर दाखिला गरेको रहेछ र उसको नाफा ८० लाख मात्रै भयो भने उसले २० लाख रूपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने अवस्था आउँछ। यो अवस्थामा अधिक कर तिरिएको ५ लाख रूपैयाँ अर्को वर्ष सार्न चाहेमा कर अधिकृतको सहमति अनिवार्य आवश्यक पर्छ। 

'आयकरको स्थापित सिद्धान्त नै के हो भने कसैले एक आय वर्षमा आयको पूर्वानुमान गरेर कर दाखिला गरेको रहेछ र त्यो रकम धेरै भएमा स्वत: अर्को वर्षमा सार्न सकिन्छ,' एक लेखाव्यवसायीले भने, 'अहिलेको परिपत्रले जनताको पैसामा सरकारले आँखा लगाएको देखियो, जुन गलत छ।' 

आन्तरिक राजस्व विभागले गत भदौ ८ गते गरेको परिपत्रमा कर अधिकृतको सहमतिमा मात्रै अनुसूची १० मा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कर अधिकृतले छानबिन गरी क्रेडिट ट्रान्सफर दिनुपर्ने आधार र कारण भएमा मात्रै ट्रान्सफर गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ।

'संशोधित कर निर्धारण गर्दाका बखत आगामी आय वर्षमा मिलान गर्ने गरी कायम भएको बढी दाखिला रकम भएमा सो रकमलाई अनुसूची १० मा समावेश गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतले एकीकृत प्रणालीमा रहेको क्रेडिट ट्रान्सफर भन्ने मेनुमा गई ट्रान्सफर अफ क्रेडिटमा प्रविष्ट गरिदिने,' परिपत्रमा भनिएको छ, 'कर परीक्षण नभएका करदाताको विगत वर्षको बढी दाखिला भएको रकमलाई यस वर्ष सार्नु परेमा सम्बन्धित कर अधिकृतले कर लाखिलाको विषयमा छानबिन गरी क्रेडिट ट्रान्सफर गरी दिनु पर्ने आधार र कारण भएमा सो सम्बन्धी निर्णयलाई क्रेडिट ट्रान्सफर भन्ने मेनुमा गई ट्रान्सफर अफ क्रेडिटमा प्रविष्ट गरिदिने। यसरी कर अधिकृतले ट्रान्सफर अफ क्रेडिट प्रविष्ट गरेपछि उक्त रकम अनुसूची १० मा समावेश हुनेछ।' 

कर बढी वा घटी भएमा हिसाब मिलान गर्ने र बढी भएको रकम दावी गर्न सक्ने स्थापित करको मान्यता विपरित विभागले परिपत्र गरेको छ। यो व्यवस्थाले सरकारले चाहेमा जोसुकै व्यक्तिको पनि बढी भएको रकम ट्रान्सफर गर्न नदिइ व्यक्तिगत सम्पत्ति नै हडप्न सक्छ। आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार एक आर्थिक वर्षमा तिरेको अनुमानित कर अर्को आर्थिक वर्षमा हिसाब मिलान नभए त्योभन्दा अर्को वर्ष सार्न पाइँदैन। तर सरकारले भने ४ वर्षसम्ममा अनुसन्धान गरी थप कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।

करको अनौठो परिपत्र - इटिडिएसको भेरिफाइ नगरे हिसाब गणना गर्न नदिनू