काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ र आयकर निर्देशिकाको व्यवस्था विपरित स्रोतमा करकट्टीमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सबै कर कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै विभागले स्रोतमा करकट्टी गर्दा कट्टी गरिदिने पक्षले करकट्टी गरे पनि इटिडिएस र त्यसपछिको भेरिफाइ नगरे कट्टी हुने पक्षमा कर दायित्व बाँकी रहने अनौठो निर्देशन दिएको छ। 

एक कर कार्यालय प्रमुखले बिजनेस न्युजलाई उपलब्ध गराएको परिपत्रमा 'करकट्टी गरी इटिडिएस रिटर्न पेशी गरी भेरिफाइ नगरेको अवस्थामा पनि सो रकम करदाताको अनुसूची १० मा समावेश नहुने' व्यवस्था गरिएको छ। योसँगै अब कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई स्रोतमा करकट्टी गरी इटिडिएस नगरेको वा इटिडिएस गरेर पनि भेरिफाइ नगरिदिएको अवस्थामा कर दायित्व भुक्तानी लिने पक्षको अनुसूचीमा समावेश हुने छैन। 

आयकर ऐन २०५८ मा स्रोतले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले करकट्टी गर्नासाथ करकट्टी हुने व्यक्तिलाई सबै जिम्मेवारीबाट अलग गरिदिएको छ। तर विभागले गरेको परिपत्रमा यही व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ। 

उदारहण हेरौँ, आयकर ऐने २०५८ को व्यवस्थाअनुसार एबिसी इम्पेक्सले एक्सवाइजेड कम्पनीलाई १० हजार रूपैयाँको भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गरेर ८५०० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको अवस्थामा करकट्टी गरी रकम भुक्तानी गरेमा एक्सवाइजेड कम्पनीमा कुनै कर दायित्व बाँकी रहँदैन। 

तर अहिलेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्दा, एबिसी इम्पेक्सले एक्सवाइजेड कम्पनीलाई १० हजार रूपैयाँको भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गरी यो विवरण इटिडिएस गरेर कर कार्यालयबाट भेरिफाइ गराएको अवस्थामा मात्रै एक्सवाइजेड कम्पनी कर दायित्‍वबाट बाहिर रहन पाउँछ। 

एबिसीले इटिडिएस नगरेको वा इटिडिएस गरेर पनि भेरिफाइ नगरिदिएको अवस्थामा ऊ माथि कर दायित्व बाँकी रहन्छ। अर्थात् एबिसी र एक्सवाइजेड दुवै कम्पनीमाथि कर दायित्व कायम रहिरहन्छ। यस हिसाबले दुवै कम्पनीमाथि करको भार रहन्छ। यो व्यवस्था आयकर ऐनको व्यवस्था एवं स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कर कानूनभन्दा विपरित छ। 

यसको आधारभुत समस्या भनेकै कमजोरी नगरेको करदातालाई पनि करको दायित्व सिर्जना गर्ने हो। सामान्य कारोबार गर्नेहरुलाई पनि यसको समस्यामा पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। 

'कुनै व्यक्तिले कुनै ठाउँमा सेवा दिएपछि उसले निश्चित पारश्रमिक पाउँछ। उसले पारिश्रमिक पाउँदा स्रोतमै कर कट्टी गरेर लिन्छ। तर दिने संस्थाले त्यसरी स्रोतमै कर काटेको विवरण इटिडिएस भेरीफाइ नगरेको अवस्थामा पारिश्रमिक लिने मान्छे पनि करको भागिदार हुन्छ,' एक लेखा व्यवसायीले भने, 'यहाँ भयो के भने कमजोरी गर्ने एउटा सजाय पाउने अर्को हुने भयो। त्यसरी भेरीफाइ गरिदिँदा उसले पाउनुपर्ने स्वभाविक छुटका लागि कर कट्टी भएको छ भनेर उसले प्रमाण जुटाएर म्यानुअल प्रक्रियामा जानुपर्छ। यो असंगत भयो र यसबाट अब धेरै करदाताले झन्झट झेल्न सक्छन्।' 

नियम आएको छोटो समयमै समस्या देखिन सुरु भइसकेकाले आउने पुषसम्म भद्रगोल हुने र करदातालाई झन्झट थपिने उनले बताए। 

कर कट्टी गरेको प्रमाण लिएपछि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने भए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्। 

'प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको होला। त्यसमा हाम्रो आपत्ती होइन तर म्यानुअलमा जाने जसरी भनिएको छ। त्यसअनुसारको काम भएको छैन। करदाताले समस्या भोगिरहेका छन्,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने। 

आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको यो बदमासीको व्यवसायीले खुलेर विरोध गरेका छैनन्। तर उनीहरूले समूह बनाएर अलगअलग हिसाबले यो व्यवस्था हटाउन लबिङ भने गरिरहेका छन्। 

विभागले यही भदौ ८ गते परिपत्र गर्दै यस्तो अनौठो व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै गत आर्थिक वर्षको कारोबारको अन्तिम विवरण पेश गर्न लागेका व्यवसायीहरू अहिले जटिलतामा फसेका छन्। आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार असोजभित्र गत आर्थिक वर्षको सबै विवरण र कर फरफारक गर्नुपर्छ। असोजभित्र नभ्याए पुसभित्रमा यो काम सकिसक्नुपर्छ। 

विभागको व्यवस्थासँगै अब सबै करदाताले आफूले भुक्तानी लिएको कम्पनीले इटिडिएस गरे/नगरेको र इटिडिएस गरेर पनि भेरिफाइ नगरेको विवरण खोज्नुपर्छ। नभए दुवै कम्पनीमाथि कर दायित्व सिर्जना हुनेछ।