काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको कम्पनीले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी गर्ने भएको छ। सोमबारदेखि राजधानीमा जारी ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिट-२०२२’ को प्रमुख आयोजकसमेत रहेको घलेको एमआइटी ग्रुपले ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानीका लागि तयारी गरेको हो।

कार्यक्रम स्थलमा रासससँग आज कुराकानी गर्दै व्यवसायी घलेले ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको रुपमा हाइड्रोजनको प्रयोग संसारभर नै भइरहेको सन्दर्भमा आफूहरूले यसमा लगानी गर्न लागेको जानकारी दिए। उनका अनुसार लगानीका लागि हाल प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको छ।

काठमाडौंको दरबारमार्गमा होटल शेराटन निर्माण गरिरहेको घलेको एमआइटी समूहले ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रुपमा प्रयोग हुन थालेको हाइड्रोजनका लगानी गर्नका लागि तत्काल नीतिगत अभाव भए पनि क्रमशः त्यसको परिपूर्ति हुने बताए।  

संसारका दुई अर्ब मानिसका मानिसको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल पग्लन थालेको, हिमनदीमा त्यस्तै समस्या देखिएको भन्दै उनले सामाजिक दायित्वका साथ आफूहरू यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आतुर रहेको बताए। पछिल्ला दुई वर्ष कोरोनाका कारण संसारभर नै लकडाउनमा परेको बेला आफू र आफ्नो समूहले ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा लगानी गर्ने सोचको विकास गरेको जानकारी दिँदै व्यवसायी घलेले भने, 'नेपाल ग्रीन हाइड्रोजनको हब बन्न सक्छ। त्यसका लागि आजैदेखि हामी सबैले पहल गरौँ।'

नेपालमा क्रमशः ऊर्जाको उपलब्धतामा वृद्धि हुँदै गएको छ। औपचारिक रूपमा जलविद्युत आयोजनाको कुल जडित क्षमता दुई हजार तीन सय मेगावाट बराबर पुगेको छ। वर्षायाममा भारतलाई तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिएको भएपछि पछिल्ला दिनमा चाडवाडको समयमा झण्डै पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको छ। 

बिजुलीको प्रयोग गरेर नेपालमा उपलब्ध हुने स्वच्छ पानीबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जाको रुपमा विश्व बजारमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ आफूहरू यसमा लागिपरेको उनको भनाइ छ। हाल अध्ययनको क्रममा नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाइड्रोजनका अलावा एमोनिया र यूरिया पनि उत्पादन गर्न सकिने बताए।  

कुल ऊर्जाका हिसाबले हाइड्रोजन उपयुक्त रहेको जानकारी आफूले विज्ञबाट पनि पाएको उनको भनाइ छ। नेपालका हिम श्रृङ्खलाहरू विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्। त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायत अन्य नदीको मुहान हुन्। यी नदीहरू नै गंगा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको तर जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणका पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिउँ र हिमतालमाथि भइरहेको छ। 

गत वर्ष कोप-२६ मा सहभागी भएको नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापी रुपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि हाइड्रोजनबाट नै देखिन्छ।

कार्बनडाइ अक्साइड तथा कार्बन मोनो अक्साइडजस्ता विशालु ग्यासको उत्सर्जन घटाउन पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले सक्रिय रुपमा पर्यावरणीय समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपाय पत्ता लगाउन सक्ने जानकारी दिँदै व्यवसायी घलेले सरकारबाट सक्रिय सहयोगको अपेक्षासमेत गरेका छन्।  

हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गर्ने निष्कर्षमा सरकार समेत पुगेको छ। तर, घले अब पाइलट प्रोजेक्टको जरुरी नरहेको बताउँछन्। विश्व बैंक, एसियाली बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा नेपालमा छिट्टै ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 
एक अध्ययनअनुसार आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र अन्य पूर्वसर्त पूरा गर्ने हो भने नेपालमा तीन वर्षभित्रै वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सम्भव रहेको काठमाडाैं विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक विराज सिंह थापाको भनाइ छ। 

वातावरणको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दृष्टिले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ। अध्ययनहरूले ठूला पानी जहाज, लरी ट्रकहरू हाइड्रोजन मार्फत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। युरोपेली मुलुकमा त्यस्ता बस तथा ट्रकको निर्माण सुरु भइसकेको छ। 

विद्युतको प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इलेक्ट्रोलाइसिस)बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई ‘केमिकल फिडस्टक’को रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनलागत ग्रीन हाइड्रोजनको तुलनामा धेरै छ।

हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत प्रतिकेजी  पाँच दशमबल पाँच अमेरिकी डलर रहेको छ भने ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन लागत दुई अमेरिकी डलर रहेको छ। उत्पादनलागत घटाउन विद्युतीय विच्छेदनमा लागेको लागत र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्छ। 

अध्ययनअनुसार इलेक्ट्रोलाइजरको लागत एक हजार अमेरिकी डलर बराबर छ। कोभिड-१९का कारण सिर्जित माग आपूर्तिबीचको असन्तुलन र रुस-युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकासिएको सन्दर्भमा लगानीको उपयुक्त विकल्पका रुपमा हाइड्रोजन नै रहेको व्यवसायी घलेको भनाइ छ। 

नेपाल जलसम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण पनि जल विद्युत उत्पादनको सम्भावना उच्च छ। जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गर्दा अरु देशको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादनलागत कम हुनेछ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बढी भएको जलविद्युत हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम पर्ने देखिन्छ। 

हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा नेपाल त्यसको हब बन्न सक्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्ताको चासो समेत बढेको व्यवसायी घलेको भनाइ छ। उनले भारतको अडानी समूहले पनि ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी गर्न खोजेको र सो समूहसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने जानकारी दिए। रासस