काठमाडौं- सरकारले एकैसाथ दुई ठूला जलविद्युत परियोजना अगाडि सारेको छ। एकैपटक झण्डै पाँच खर्ब बराबर लागतको जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्न लागेको हो। 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले एकसाथा अगाडि बढाउन लागेको हो। ती आयोजनाको क्षमता हाल देशभित्र कूल जडित क्षमता बराबरका नै हुन्। बूढीगण्डकी जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो भने माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय हो।

कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ।

धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको एउटा सपनाको परियोजना हो। बढी बिजुली माग हुने समयमा चलाउन मिल्ने र बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै रहेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ।

नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना हो। हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। पुनर्वास र पुनःस्थापनाका लागि पनि नीतिगत तहमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । 

बूढीगण्डकीको पछिल्लो संशोधिन लागत झण्डै तीन खर्ब बराबर रहेको छ। सरकारले सरकारी स्वामित्वको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई समयानुकूल बनाएको छ। सो आयोजनाले धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसमा प्रभाव पार्नेछ। आयोजना निर्माण हुने खबरसँगै आयोजना प्रभावितमा पनि एक खालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।

गत साता मात्रै एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक वर्षभित्र ती संस्थाले कबुल गरेअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन थाल्नेछन्।

सो आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित छ। माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ। करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलितयपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ। 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ। एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ। अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजनामा अवलम्बन गर्न खोजिएको लगानीको मोडललाई चलनचल्तीको भाषामा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’–मिश्रित लगानी) नमूना परियोजनाका रुपमा लिइएको छ।

आयोजनाको निर्माण २०८१ को पुसदेखि सुरु गरी २०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई बोलपत्र डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटको कार्य भइरहेको छ।आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। पहुँच मार्ग आगामी पुसदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजनालाई आवश्यकपर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरुपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।

सरकारले नै लामो समयसम्म अनिश्चियको भुमरीमा फसेको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग समझदारी गरेको छ। त्यससँगै चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी– ६ आयोजना पनि प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ।

लगानी बोर्डले संयोजन गरेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणका क्रममा छ। पछिल्लो पटक दिइएको विवरणअनुसार त्यसको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। भारतीय कम्पनी सतलजले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। त्यसबाट पनि नेपालले निःशुल्करुपमा एक सय ९७ मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म झण्डै सात अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिसकेको छ। गत जेठ १९ गतदेखि निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले जेठको अन्तिम सातादेखि कूल तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यसबाट नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा ऊर्जा नै रहेको तथ्य स्थापित भएको छ।