काठमाडौं- वाणिज्य बैंकहरूले प्रयोजन नखुलाइ दिएको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा बढी समस्या देखिएको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले कमसल धितोका आधारमा दिएको यस्ता कर्जाहरूमा ठूलो समस्या रहेको औँल्याएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट), धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयर धितोमा प्रदान गरेका जुनसुकै प्रकारका कर्जामा प्रतिग्राहक ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा 'लोन टू भ्यालु' अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यद्यपी मुद्दती निक्षेप, सुनचाँदी एवं नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको धितोका आधारमा कर्जा प्रदान गर्दा 'लोन टू भ्यालु' बढी पनि राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। 

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको यस निर्देशनको उल्लघंन गर्दै कमसल धितो राखेर बढी कर्जा दिएको पाइएको हो। कतिपय बैंकहरूले यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै ऋणीले गरेको आम्दानीको स्वघोषणाका आधारमा ऋण तिर्ने क्षमता नहेरी कर्जा दिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। आम्दानी पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातसमेत नपुर्याएको ठहर राष्ट्र बैंकको छ।

यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा आम्दानीतर्फका कागजातहरू, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, लेखापरिक्षण भएको प्रतिवेदन, फर्मको नवीकरण, व्यावसायिक परिक्षण प्रतिवेदनमा समेत बैंकहरुले लापरबाही गरेको ठहर राष्ट्र बैंकको छ।