काठमाडौं- बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको  नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

बुधबार र बिहीबार स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को सातौँ बैठक र  शुक्रबार नेपाल भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौँ बैठक सम्पन्न भएको हो। 

सुरुका दुई दिन सहसचिवस्तर तथा शुक्रबार  सचिवस्तरीय वार्ता सहित नेपाल–भारत ९औं जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक (जेसिडब्लूआर) सम्पन्न भएको हो। बैठकले अबको ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि गठित विज्ञ समूह (अफ एक्सपर्टटिओ) को चौथो बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)  टुंग्याउने गरी उक्त बैठक राख्ने निर्णय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए। उनका अनुसार पञ्चेश्वरसँगै पश्चिम राप्ती, नदी कटान एवम् डुबान समस्या र सीमावर्ती नदीमा तटबन्द निर्माणका विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिएको छ। 

डिपिआर टुंग्याउने जिम्मा दिइएको टिओईको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैनस पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए) ले निर्धारण गरे अनुसार जसमा नेपाल र भारतका तर्फबाट १५–१५ जना पदाधिकारी तथा विज्ञ रहनेछन्  । सन् २०१७ मा गठन भएको टिओईले अहिले सम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण गर्न सकेको छैन ।

६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन। 

पछिल्लो समय टिओईको तेस्रो बैठक २०७५ फागुन १५ र १६ गते काठमाडौंमा बसेको थियो भने पहिलो र दोस्रो बैठक क्रमशः २०७३ साल भदौ ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा तथा सोही वर्षको भदौ २१ र २२ गते दिल्लीमा भएको थियो। 

८औं बैठकमा महाकाली नदीबाट नेपालले पानी पाउनुपर्ने सतह (सिल लेभल), चाँदनी र दोधारामा पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय, सप्तकोसी उच्च बाँधलगायत मुद्दाबारे छलफल भए पनि केही निर्णय भएन । जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा महाकालीबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको सतह निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ तर यसको टुंगो अझै लागेको छैन।

बैठकमा गण्डक बाध, दोधारा चाँदनी, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका मुद्दामा छलफल भएको छ। सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी कमला स्टोरेज कम ड्राइभर्सनको संयुक्त प्राविधिक समूहले वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने, कोशी गण्डक आयोजना संयुक्त समितिको निर्णहरुको अनुमोदन गरी गण्डक उच्च स्थायी समितिमा नेपाल पक्षको सहभागिता गराउने लगायतमा सहमति भएको थियो। 

उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, पञ्चेश्वर विकासका लागि छुट्टै संयन्त्र भएपनि समग्र जलस्रोतको नेतृत्व गर्ने संयुक्त समिति भएकोले जलस्रोतका सबै मुद्दाहरुबारे छलफल भएको छ।

संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति ९जेएसटीसी० को सातौ बैठकमा नेपालको तर्फबाट जलस्रोत महाशाखा प्रमुख शिशिर कोइरालाले अध्यक्षता तथा भारतीय समकक्षीले सहअध्यक्षता गरेका छन्। गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यक्ष एम के श्रीनिवासले बैठकको सहअध्यक्षता गरिरहेका थिए।

सचिवस्तरीय जेसीडब्लूआरको बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव सागर राईले गरेका थिए। २०७५ सालको पुस २५ देखि २७ गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आठौ बैठक बसेको थियो। साढे तीन वर्षपछि नवौँ बैठक बसेको हो। २०६९ माघ ११ र १२ गते ६ जर्षपछि सातौ बैठक काठमाडौमा बसेको थियो।