सुर्खेत- भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ मा भू-उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सबै मातहतका कार्यालयमा सो सम्बन्धी पत्राचारसमेत जारी गरिसकेको छ।
हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास, आवास, कृषि लगायतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। तर कर्णालीका स्थानीय तहले त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन्।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने जग्गा वर्गिकरण पक्रिया सुरु गरिए पनि विविध समस्याका कारण त्यो काम सुरु नभएको जानकारी दिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले जग्गा वर्गिकरणको लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै अहिले पालिकामा बाढीपहिरोका कारण काम स्थगित गरिएको बताए।
उनले भने, 'हामीले प्रत्येक वडामा जग्गा वर्गिकरण गर्न भन्दै समिति गठन गरेका छौँ। तर हालै आएको बाढीपहिरोका कारण त्यो काम अगाडि बढेको छैन।' जग्गा वर्गीकरणको लागि कुनै पनि काम सुरु नभएको भन्दै अब चाडपर्व सकिएपछि मात्रै सुरु हुने जाजकोट भेरी नगरपालिका उपप्रमुख सीता जैसीले बताइन्।
उनले भने, 'केन्द्र सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्ने तयारीमा छौँ। तर ठूला चाडपर्व नजिकै आएको हुँदा अब यो सबै काम दसैँ तिहारपछि मात्रै सुरु हुन्छ।'
जाजरकोटकै कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले पनि अहिले जनशक्ति अभाव भएको भन्दै निर्वाचनपछि मात्रै पालिकाभित्रको जग्गा वर्गिकरणको काम सुरु हुने बताए। 'हामीसँग कर्मचारीको अभाव पनि छ, विशेष गरी प्राविधिक तर्फका कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको छ।'
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाही पनि अब जग्गा वर्गिकरणको लागि प्रक्रिया सुरु गरिने बताउँदै त्यसको लागि छलफल सुरु भएको बताए। रासस
