सुर्खेत- सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट धेरै नागरिक बेघरबार भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परेर अर्बौंको सम्पत्ति सकिएको छ। आफन्त गुमाएका व्यक्तिका अनेकौँ सपना बाढी र पहिरोसँगै चकनाचुर भएर बगेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतसँग जोडिएको छिमेकी जिल्ला अछाममा पहिरोमा परी २२ जनाको मृत्यु भएको छ, ११ जना घाइते भएका छन्। अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका, तुर्माखाद र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएका २२ जनाको शव फेला परेको छ। घाइते तीन जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको छ। 

छिमेकी जिल्ला अछाममा यो घटना हुँदा कर्णाली त्रसित बनेको छ। अछाम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाको भूभाग एकैनासको छ, मात्र प्रदेश फरक छ। एकै खालको भूगोल, एकै खालका बस्ती र एकै खालका समुदाय रहेको अछाम जिल्लाको पीडाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतलाई पनि गिजोलेको छ। सुर्खेत पनि अछामको पीडामा छटपटाइरहेको छ। 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो। कालिकोटमा डेढ दर्जन जति नागरिकले ज्यान गुमाउँदा सयौँ नागरिक बेघरबार भए। कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका नागरिक अहिले पहिरोको त्रासमा जीवन जिउन बाध्य छन्। जाजरकोटमा आएको पहिरोमा परेका नागरिकले अझै ढुक्कसँग घर बनाउन सकेका छैनन्।

उनीहरुको बसाइ व्यवस्थापन भइसकेको छैन भने रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा तीन वर्षअघि आएको पहिरोले पु¥याएको क्षतिको भरणपोषण अझै हुन सकेको छैन। दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको गैरगाउँ निवासी पहिरो पीडितको अवस्था उही छ । अहिले पनि पहिरो पीडितहरु भारतमै गएर रोजीरोटी कमाउन बाध्य छन्।

यी माथिका उदाहरण मात्रै हुन्। कर्णालीमा बाढी र पहिरो मात्रै जोखिम होइन, त्योभन्दा ठूलो जोखिम आगलागी र भूकम्प हुनेछ, कर्णालीमा। कर्णाली प्रदेशका अधिकांश घरहरु कच्ची छन्, कतिपय घरहरु खरले छाएका छन्। कर्णालीमा ठूलो भूकम्प आएको खण्डमा नेपालले नै सम्हाल्न नसक्ने खालको क्षति हुने यहाँका नागरिकहरु बताउँछन्। 

छरिएर रहेका बस्ती, खोला नालाका छेउछाउमा बनेका कच्ची घरले निकै जोखिम बढाइरहेको छ। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीको ५७ प्रतिशत जमिन भिरालो छ। सन् २०११ देखि २०२० सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन्डै १० अर्ब ९४ करोड १७ लाख आर्थिक क्षति भएको छ। कर्णालीका १० जिल्लाको २२० स्थानमा पहिरो गएको छ।

प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा २०७३ देखि २०७९ असारसम्म दुई सय ९२ जनाको ज्यान गएको छ। चार सय ४० जना घाइते भए भने २६ जना बेपत्ता छन्। विस्थापित दुई हजार एक सय १६, पशु चौपाया दुई हजार दुई ८२ पहिरोमा परेका थिए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेका छन्। 

धेरैजसो पहिरो भीर कटान, अव्यवस्थित ढुङ्गा–माटो विसर्जन र कमजोर भीर क्षेत्रमा भल तर्काउने जस्ता क्रियाकलापले हुने भएकाले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। धेरै जस्तो पहिरो ग्रामीण सडक, नयाँ सडक, बस्ती विस्तारको क्रममा गएको देखिन्छ। कर्णालीमा भिरालो जमिनमाथि जथाभावी सडक खन्दा पहिरोको उच्च जोखिम बढेको छ। 

कर्णालीमा भिरालो भूभाग धेरै छ । कर्णालीमा भिरालो भूमिमा स्थिरभन्दा पनि अस्थिर तरिकाले गरिएको विकासले झनै विनाश भएको छ। कमलो र भिरालो जमिनमा धेरै क्षति भएको देखिन्छ। विकासका गतिविधिहरू वातावरणमैत्री नभएकाले विपद्का यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिने भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए।

कर्णालीका ३३ प्रतिशत नागरिक जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने गरेको तथ्याङ्क छ। उनका अनुसार बढ्दो सहरीकरणले गर्दा पनि छिटो विकासको हुटहुटीले विनाश भएको छ। सरकारले विपद् प्रतिकार्य हरेक वर्ष पूर्वयोजना गराए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा हरेक वर्ष बाढीपहिरोमा परी नागरिकहरूले ज्यान गुमाउँदै आएको कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए।

प्राकृतिक विपद् बीमाले राहत

कर्णाली सरकारले बितेको पाँच वर्षमा कर्णालीका सबै नागरिकको प्राकृतिक विपद् बीमा गरेको छ। बीमाका कारण कर्णालीका नागरिक बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेर ज्यान गुमाएमा दुई लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले गरेको बीमाबाट प्राप्त गर्छन्। 

सरकारले दुई लाख दिने हुँदा यसले पीडित परिवारलाई राहत दिएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सुर्खेत शाखा प्रमुख शिवराज विसीका अनुसार प्रदेश सरकारसँग विपद् वीमा भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५९ जनाले रु दुई लाखको दरले बीमा क्षतिपूर्ति पाएका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४४ जनाले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्। उक्त आर्थिक वर्षमा तीन जनाले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म आठ जनाको दाबी भुक्तानी परेको छ। 

विपद् बीमा कार्यक्रमका योजनाकार तथा अवधारणाकार सुकल्याण पराजुलीले कर्णालीमा दुई लाख घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताउँछन्। खोला खोल्सा, नदी किनारमा रहेका घरहरु उच्च जोखिममा छन्। 'सरकारले ती घरहरुको पनि बीमा गर्न आवश्यक छ। कर्णालीमा जुनसुकै समयमा अछाममा घटेको जस्तो घटना घट्न सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ', बीमा विज्ञसमेत रहेका पराजुलीले भने, 'कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुमा दश हजार घरको बीमा गर्ने भने पनि पछि गरेन।' 

उहाँका अनुसार प्रतिवर्ष एक घरको बीमा गर्दा  पाँच सय लाग्छ। यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा ५६५ हुन्छ। उनले ११ करोड ३० लाख भएको खण्डमा उच्च जोखिममा रहेका कर्णालीका दुई लाख घरहरुको बीमा गर्न सकिने बताए। पाँच वर्षसम्म निरन्तर प्रदेश सरकारले दुई लाख घरको बीमा गर्न सके त्यसबाट राज्यलाई नै फाइदा हुने उनको भनाइ छ। 

उहाँका अनुसार यो बीमा गरे खरको छाना भएको घरले पाँच लाख तथा ढलान भएको वा अलि राम्रो घर भत्किएको खण्डमा दश लाखसम्म क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्न सक्छ। उनले भने, 'प्रदेश सरकारका लागि यो रकम खासै ठूलो रकम होइन। यो कार्यक्रमले तत्काल जनताले सहायता पनि पाउने र त्यसबाट कर्णाली सरकारको पहुँच हरेक घरमा पुग्ने देखिन्छ।'
 
पराजुलीले यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बीमा विज्ञ नियुक्त गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 'बीमा विज्ञ नियुक्त गरेको खण्डमा उसैले प्रदेशभरि कहाँ के भयो भन्नेदेखि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरासम्मको काम गर्न सक्छ', पराजुली भन्छन्, 'त्यसका लागि सरकारले बीमा विज्ञ नियुक्त गर्न आवश्यक छ।' रासस